Jitendra Awhad : ” विधेयकाचा वापर गैर भाजपा राज्यातील सरकारांना त्रास देण्यासाठीच होईल, कारण…” जितेंद्र आव्हाड यांची प्रतिक्रिया

केंद्र सरकारने आज नवे विधेयक संसदेत सादर केले आहे. ज्यात एका विषयकानुसार – पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्री जर ३० दिवस कोठडीत गेले तर त्यांना पदावरून हटवले जाईल. तिथली सत्ता राज्यपाल चालवतील अशी तरतूद आहे. आता हे ऐकायला खूप भारी आणि योग्य वाटेल. पण या विधेयकाचा वापर ईडी ( ED ) , सीबीआय ( CBI ) सारख्या यंत्रणांना हाताशी धरून गैर भाजपा राज्यातील सरकारांना, मुख्यमंत्र्यांना, मंत्र्यांना त्रास देण्यासाठीच जास्ती होईल,हा माझा विश्वास आहे. कारण, मागील १० वर्षात एकाही भाजपाई नेत्यावर कित्येक आरोप झालेले असताना कारवाई झालेली नाहीये. मात्र दुसरीकडे केवळ आरोपावरून अनिल देशमुख, संजय राऊत असतील, मनीष सिसोदिया असतील अशा अनेक लोकांना तुरुंगात टाकण्याचं काम केंद्र सरकारने केले आहे, असे जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले आहे.

राजकीय सूड उगवण्याचं शस्त्र

हे विधेयक आणल्यानंतर गैर-भाजपा राज्यातील मुख्यमंत्र्यांवर खोटे आरोप लावण्याचे काम सुरू होईल. ईडी आणि सीबीआयकडून अटक करून ३० दिवस कोठडीत ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. ३१ व्या दिवशी संबंधित मंत्री, मुख्यमंत्री पदावरून हटवला जाईल आणि सत्ता आपोआप भाजप समर्थक राज्यपालांकडे जाईल. ही पद्धत “गुन्हेगारीवर आळा” या नावाखाली आणली जात असली तरी, प्रत्यक्षात ती राजकीय सूड उगवण्याचं शस्त्र आहे अस माझं स्पष्ट मत आहे, असे आव्हाड यांनी म्हटले आहे.

राजकीय सूडबुद्धीचे केंद्र बनेल

निवडून आलेल्या सरकारचा जनादेश हिरावला जाईल. राज्यांची स्वायत्तता धोक्यात येईल. न्यायालयाऐवजी अटकच शिक्षा ठरेल. लोकशाहीवर भाजपच्या एकाधिकारशाहीचा शिक्का बसेल. आपला देश हा जगातील सर्वात मोठी लोकशाही व्यवस्था असणारा देश आहे. पण जर अशी विधेयके आणली गेली,ती राबवली गेली तर हीच लोकशाही आजारग्रस्त होईल आणि राजकीय सूडबुद्धीचे केंद्र बनेल. याला वेळीच आळा घालणं हे देशातील सर्वच राजकीय पक्षांचं प्रमुख उद्दिष्ट असले पाहिजे. या देशातील लोकशाही व्यवस्था टिकवण्यासाठी ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे, असे आव्हाड म्हणाले.