मुंबई महापालिकेस पाणीपुरवठा करणारी जलवाहिनी फुटल्याने बेघर झालेल्या सुमारे ५०० हून अधिक कुटुंबांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांची मदत देण्याच्या राजकीय नेत्यांच्या मनसुब्यांवर ठाणे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी पाणी फिरवले आहे. या जलवाहिनीलगत असलेली ही बांधकामे बेकायदा असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले होते. ही बांधकामे हटवावीत असे स्पष्ट निर्देश यापूर्वी न्यायालयाने देऊनही त्यावर कारवाई करण्याची धमक राजकीय हट्टामुळे ठाणे महापालिकेस दाखविता आली नव्हती. असे असताना जलवाहिनी फुटून घरात पाणी शिरल्याने झालेल्या नुकसानीबद्दल या कुटुंबांना आर्थिक मदत करा, अशा स्वरूपाचा ठराव सत्ताधारी शिवसेनेसह सर्वपक्षीयांनी करून घेतला होता. तशा घोषणाही या भागातील राजकीय नेत्यांनी केल्या होत्या. दरम्यान, जलवाहिनीलगत असलेली जागा मुंबई महापालिकेच्या मालकीची असल्याचा मुद्दा पुढे करत आयुक्त जयस्वाल यांनी राजकीय नेत्यांच्या आग्रहाला तिलांजली दिली आहे. मुंबई महापालिकेला पाणीपुरवठा करणारी ७२ इंच व्यासाची भली मोठी जलवाहिनी दोन महिन्यांपूर्वी फुटल्याने लगतच्या परिसरामध्ये पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. या जलवाहिनीच्या दोन्ही बाजूंच्या सुमारे ७००पेक्षा अधिक घरांमध्ये पाणी शिरले, तर १५ घरे पूर्णत: उद्धस्त झाली. मुंबई शहरास पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्यांच्या लगत उभारण्यात आलेल्या बेकायदा घरांवर कारवाई करा, अशा स्वरूपाचे निर्देश न्यायालयाने यापूर्वीच दिले आहेत. असे असले तरी या घरांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्या एकगठ्ठा मतांवर डोळा ठेवत येथील काही राजकीय पुढाऱ्यांचा या बेकायदा बांधकामांना राजाश्रय लाभल्याची चर्चा आहे. जलवाहिनीचा आकार लक्षात घेता अशा प्रकारची दुर्घटना घडण्याची भीती यापूर्वीही व्यक्त करण्यात आली होती. तरीही ठाणे महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाने त्याकडे कानाडोळा केला. त्यामुळे नुकत्याच घडलेल्या दुर्घटनेत किसननगर परिसरातील घरांमध्ये पाणी शिरून मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले. यामुळे विस्थापित झालेल्या रहिवाशांचे पुनर्वसन महापालिकेने मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून उभारण्यात आलेल्या भाडेपट्टा घर योजनेतील घरांमध्ये केले. मदतीच्या आश्वासनांचा फुसका बार या दुर्घटनेनंतर ठाण्यातील सर्वपक्षीय नेतेमंडळींनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि तेथील रहिवाशांना मोठमोठी आश्वासने दिली. या सर्व पट्टय़ात सत्ताधारी शिवसेनेचा अनेक वर्षे वरचष्मा राहिला आहे. हे लक्षात घेऊन ही घरे बेकायदा असूनही ठाण्याचे महापौर संजय मोरे यांनी विस्थापित कुटुंबांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये याप्रमाणे मदत करण्याचा ठराव मंजूर करून घेतला. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केलेल्या या ठरावाला वाकुल्या दाखवत आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी मदत करता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. जलवाहिनीलगत असलेला ५० मीटरचा परिसर मुंबई पालिकेच्या हद्दीत येतो. त्यामुळे ठाणे महापालिकेस अशी मदत करता येणार नाही, असा निर्णय त्यांनी घेतला. जागेच्या मालकीच्या मुद्दय़ावर महापालिकेने ही मदत नाकारली आहे, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी दिली.
