महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर; प्रकल्पांसाठी बिल्डर, उद्योजक, कंपन्यांना पाचारण स्थानिक संस्था करप्रणाली रद्द होताच तिजोरीला लागलेली ओहोटी आणि उत्पन्नाच्या मर्यादित स्रोतांमुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार करतानाही काही महिन्यांपूर्वी करावी लागणारी कसरत यामुळे खडबडून जागे झालेल्या ठाणे महापालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात विकासाची खासगी वाट धरली आहे. ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या शहरांमध्ये नवे रस्ते, उद्याने, पोलीस ठाणी तसेच पायाभूत सुविधांचे जाळे विणताना बिल्डर, उद्योजक तसेच खासगी लोकसहभागाद्वारे सहभागी होणाऱ्या कंपन्यांमार्फत सुमारे १२०० कोटी रुपयांच्या विविध प्रकल्पांची आखणी महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी केली आहे. शहरातील सुविधा भूखंड आणि आरक्षणांच्या विकासासाठी बिल्डरांना मोठय़ा प्रमाणावर बांधकाम विकास हस्तांतरण हक्काचे (कन्स्ट्रक्शन टीडीआर) वाटप केले जाणार असून या माध्यमातून सुमारे २५० कोटी रुपयांचे विकास प्रकल्प विनामूल्य बांधून घेतले जाणार आहेत. शहरातील वाहतूक कोंडीमुक्त व्हावे यासाठी दहा नव्या रस्त्यांची प्रायोगिक तत्त्वावर उभारणीही केली जाणार आहे. ठाणे महापालिकेचा सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांच्या जमा-खर्चाचा अर्थसंकल्प जयस्वाल यांनी मंगळवारी स्थायी समितीपुढे सादर केला. हा अर्थसंकल्प सादर करताना राज्य सरकारने नुकत्याच लागू केलेल्या विकास हक्क हस्तांतरणाच्या नव्या नियमावलीचा पुरेपूर वापर करण्यात आला आहे. या नव्या नियमावलीनुसार मूल्यावर्धित विकास हक्क हस्तांतरणाच्या माध्यमातून सुविधा विकसित करण्याचे नियम मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यानुसार पालिकेने नव्या वर्षांत कन्स्ट्रक्शन टीडीआरचे वाटप करत २५२ कोटींचे, आरक्षणाच्या विकासातून ५२ कोटी रुपयांचे तर खासगीकरणाद्वारे १६५ कोटींचे रस्ते विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. घोडबंदर मार्गालगत तब्बल पाच ठिकाणी विस्तीर्ण अशी उद्याने उभारली जाणार असून त्यासाठीही बिल्डरांना कन्स्ट्रक्शन टीडीआरचे वाटप केले जाणार आहे. खासगी कंपन्यांची मदत शहरातील काही सुविधा उभारण्यासाठी खासगी कंपन्यांनी पुढाकार दाखविला असून या माध्यमातून सुमारे ४५० कोटी रुपयांची कामे करण्यात येणार आहेत. लोकसहभागातून शहरात मलप्रक्रिया केंद्र, सीसीटीव्ही, वाहनतळ, मोफत वायफाय सुविधा, सोलार पार्कची निर्मिती, पाणी वापरावर मीटर पद्धती अशी कामे केली जाणार आहेत. या कामांचा खर्च सुमारे ७५० कोटी रुपयांच्या घरात जाणार असून ही कामे करताना महापालिकेच्या तिजोरीवर भार पडणार नाही, असा दावा आयुक्त जयस्वाल यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. केंद्र आणि राज्य सरकारमार्फत आखण्यात आलेल्या विविध योजनांचे अनुदान अपेक्षित धरण्यात आले असले तरी कर्जाच्या डोलाऱ्यावर अर्थसंकल्पाची उभारणी होणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली आहे. सायकलस्वारांसाठी स्वतंत्र मार्गिका, विजेवर धावणाऱ्या बसेस तसेच परिवहन उपक्रमाच्या ताफ्यात२२० नव्या बसेस करण्याचा प्रयत्न आहे.
