ठाणे : पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या येऊरच्या जंगलातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले असतानाच, त्यापाठोपाठ आता या जंगलातील बेकायदा बांधकामांची दखल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (पश्चिम खंडपीठ) घेतली आहे. येऊरच्या जंगलात ठाणे महापालिकेचे माजी शिक्षण मंडळ अध्यक्ष सुरेश गडा यांनी उभारलेल्या सात बेकायदा बंगल्यांविरोधात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल झाली असून या बांधकामाबाबत येत्या चार आठवड्यांत म्हणणे मांडण्याचे निर्देश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (पश्चिम खंडपीठ) सुपर ड्रीम इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसह राज्य सरकार आणि पालिकेला दिले आहेत. या याचिकेमुळे या बांधकामांवर कारवाई होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
ठाणे शहरातील येऊरचा परिसर हा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा भाग आहे. या जंगलात बेकायदा ढाबे, हाॅटेल आणि टर्फ यांचे प्रस्थ वाढले आहे. तर या ठिकाणी काही खासगी बंगल्यांमध्ये लग्नसमारंभ आणि राजकीय नेत्यांचे वाढदिवस यानिमित्ताने मोठ्या पार्ट्यांचे आयोजन केले जात आहे. या पार्ट्यांतील ध्वनीक्षेपकांचा कर्णकर्कश आवाज, विद्युत रोषणाई यामुळे येथील प्राणी पक्ष्यांना मोठा त्रास होत असून यामुळे त्यांची संख्या दिवसेंदिवस खालावत आहे. या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी स्थानिक ग्रामस्थ आणि पर्यावरण प्रेमी यांच्याकडून वारंवार मागणी करण्यात येत होती. याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली घेतलेल्या बैठकीत येऊरमध्ये १८० हून अधिक बंगले, ९ हॉटेल आणि दोन टर्फ अनधिकृत असल्याची माहिती पुढे आली. या सर्व अनधिकृत बांधकामांवर धडक कारवाई करण्याचे आदेश मुनगंटीवार यांनी पालिका यंत्रणांना दिले आहेत. असे असतानाच, जंगलात ठाणे महापालिकेचे माजी शिक्षण मंडळ अध्यक्ष सुरेश गडा यांनी उभारलेल्या सात बेकायदा बंगल्यांविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते योगेश मुंधरा यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती दिनेशकुमार सिंग आणि न्यायपालिका सदस्य डाॅ. विजय कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ५ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकेवरील युक्तीवादानंतर खंडपीठाने या बांधकामाबाबत येत्या चार आठवड्यांत म्हणणे मांडण्याचे निर्देश सुपर ड्रीम इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसह राज्य सरकार आणि पालिकेला दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा भाग असलेल्या आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या येऊरच्या जंगलात सुपर ड्रीम इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने बेकायदा सात अलिशान बंगले उभारले आहेत. ही कंपनी ठाणे महापालिकेचे माजी शिक्षण मंडळ अध्यक्ष सुरेश गडा यांची आहे. हे बंगले पालिकेतील राजकारणी आणि अधिकारी यांच्याशी जवळचे संबंध असलेल्या प्रतिष्ठित व्यक्तींची आहेत. या बांधकामांबाबत तक्रारी करूनही पालिकेकडून त्याला संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोप मुंधरा यांनी केला होता. याप्रकरणी त्यांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे लोकायुक्तांकडे ११ नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सुनावणी झाली होती. या बांधकामांवर महापालिकेमार्फत आधीच मालमत्ता कर लावला जात असून त्यावर अनधिकृत बांधकाम असे नमुद केले आहे. पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून घोषित असलेल्या येऊरमधील या जागेवर २०२० पूर्वी कोणतेही बांधकाम नव्हते. या संदर्भात तक्रार करूनही कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, असा युक्तीवाद मुंधरा यांनी सुनावणीदरम्यान केला होता. त्यावर तक्रारदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने याप्रकरणाची चौकशी करून निर्णय घ्यावा आणि त्याअनुषंगाने काढण्यात आलेल्या निष्कर्षाच्या अनुषंगाने प्रकरणातील अंतिम अहवाल दिड महिन्यात सादर करण्यात यावा, असे निर्देश लोकायुक्त संजय भाटीया यांनी दिले होते. परंतु, पालिकेने अद्याप अहवाल दिलेला नसल्यामुळे मुंधरा यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल केली आहे.
हेही वाचा – डोंबिवलीत ज्येष्ठ नागरिकाला दोन भामट्यांनी लुटले
येऊर येथील सात बंगल्यांच्या बांधकामाप्रकरणी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडून अद्यापतरी आम्हाला कोणत्याही आदेशाची प्रत प्राप्त झालेली नाही. परंतु, याबाबत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडून काही आदेश देण्यात आले असतील तर, त्याची प्रत प्राप्त होताच योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे ठाणे महापालिका अतिक्रमण विभाग, उपायुक्त जी. जी. गोदेपुरे म्हणाले.
