‘बीओटी’ प्रकरणाची निविदा संशयास्पद

तत्कालीन महापालिका अधिकाऱ्यांनी यासाठी आवश्यक असलेली प्राकलने (अंदाजित रक्कम) तयार केली नव्हती.

अहवाल लवकरच शासनाकडे सादर होणार

भगवान मंडलिक
कल्याण : कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत १२ वर्षांपूर्वी राबविण्यात आलेल्या ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ (बीओटी) तत्त्वावरील सात प्रकल्पांसाठी महापालिकेने भूखंड वाटप करताना राबविण्यात आलेल्या निविदादेखील संशयास्पद असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

तत्कालीन महापालिका अधिकाऱ्यांनी यासाठी आवश्यक असलेली प्राकलने (अंदाजित रक्कम) तयार केली नव्हती. कोणत्याही कामाची अंदाजित रक्कम तयार करणे हा निविदेचा गाभा असतो. प्रकल्पाची अंदाजित रक्कम निश्चित करून त्यानंतरच निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. ‘बीओटी’ प्रकल्पांसाठी आवश्यक प्रक्रियाच राबविण्यात आली नव्हती, अशी माहिती आता पुढे येत आहे.

कोणताही प्रकल्प विकासासाठी देताना त्या प्रकल्पापासून पालिकेला किती आर्थिक लाभ मिळेल. तो किती वर्षांसाठी दिला तर त्यापासून किती उत्पन्न मिळेल, अशी अंदाजित रक्कम निर्धारित केली जाते. या फायद्या-तोटय़ाचा विचार करून मग निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. सात ‘बीओटी’ प्रकल्पांमध्ये अशी अंदाजित रक्कम निश्चित करण्यात आली नव्हती. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यापूर्वीच ठेकेदारांना परस्पर भूखंड विकासासाठी दिले गेले अशी माहिती पुढे येत आहे. हे भूखंड कोणत्या निकषाच्या आधारे दिले. प्रकल्पापासून किती महसूल मिळेल याचा थांगपत्ता नसताना कोणत्या महसुली अपेक्षेवर भूखंड ठेकेदारांना दिले, असा प्रश्न पालिकेतील एका ज्येष्ठ अभियंत्याने लोकसत्ताशी बोलताना उपस्थित केला.

प्रकल्प व ठेकेदाराचे नाव

वाडेघर येथे मनोरंजन केंद्र-डॉ. दिलीप गुडका, दुर्गामाता चौक येथे पार्किंग प्लाझा-मे. एम. एच. असोसिएट, रुक्मिणीबाई रुग्णालय येथे बहुद्देशीय प्रकल्प- मे. अशोका बिल्डकॉन, लालचौकी येथे व्यापारी संकुल-मे. धनश्री डेव्हलपर्स, सावळाराम महाराज क्रीडासंकुलात व्यापारी गाळे-मे. कोनार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर.

भूखंडांची मोजणी नाही

सात ‘बीओटी’ प्रकल्पांसाठी भूखंड देताना त्यांची तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून मोजणी होणे आवश्यक होते. ती न केल्याने पालिकेचा दावा असलेल्या भूखंडांवर नंतर खासगी जमीन मालकांनी दावा केला. ही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट झाली. सुरुवातीला ३० वर्षे चालवायला दिलेले भूखंड परस्पर ६० वर्षांच्या बोलीने ठेकेदारांना कोणत्या नियमांच्या आधारे दिले गेले असा सवालही आता उपस्थित होत आहे. बीओटी प्रकल्प राबविण्यात पालिकेतील विद्यमान वादग्रस्त ज्येष्ठ अभियंता सर्वाधिक प्रयत्नशील होता. या ज्येष्ठ अभियंत्याने लोकप्रतिनिधीच्या पाठिंब्याने चुकीचे व्यवहार केले

‘बीओटी’ प्रकल्पांची प्राकलने तयार केली नव्हती. पालिकेच्या जागा ठेकेदाराला विकसित करण्यासाठी देण्यात येणार होत्या. त्यांचे ढोबळ आराखडे तयार केले होते. त्या प्रकल्पांची अंदाजित रक्कम निश्चित केली नव्हती. प्रत्येकाचे देकार वेगळे होते. काही ठेकेदारांकडून एक रकमी प्रीमियम, काहींना आपण भाडेतत्त्वावर प्रकल्प दिले होते. त्यामुळे प्राकलनाचा संबंध आला नाही.

– भालचंद्र नेमाडे, उपअभियंता, बीओटी प्रकल्प

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: The tender of bot case is doubtful ssh