उल्हासनगर : प्रदूषणामुळे उल्हास नदीत तयार झालेल्या जलपर्णी आच्छादनाला हटवण्यास शुक्रवारपासून सुरुवात झाली. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून जलपर्णी हटवण्यासाठी यंत्र आणण्यात आले आहे. या यंत्राने शुक्रवारपासून कामाला सुरुवात केली गेल्या अनेक दिवसांपासून या यंत्राची प्रतिक्षा होती.नागरी सांडपाण्यामुळे उल्हास नदीत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर जलपर्णी निर्माण होते. या जलपर्णीमुळे पाणी पातळी वेगाने कमी होते. तर ही जलपर्णी पाणी उचल केंद्रांमध्ये शिरल्याने केंद्रामध्ये बिघाड होतो. परिणामी पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होतो. नागरी आणि औद्योगिक सांडपाणी हे प्रदूषणासाठी डोकेदुखी ठरू लागले आहे. यावर अनेक प्रयत्न केले तरी नियंत्रण मिळवणे अजूनही शक्य झालेले नाही. परिणामी उल्हास नदीला जलपर्णीचा वेढा पडतोच आहे.

उल्हास नदीतील या जलपर्णी हटवण्यासाठी सामाजिक संघटना आणि पर्यावरण प्रेमींनी आंदोलन केले होते. याची दखल घेत राज्याचे अप्पर मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांनी एमएमआरडीए मुख्यालयात विशेष बैठक बोलावत जलपर्णीवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. २८ मार्च रोजी झालेल्या या बैठकीत जलपर्णी काढण्यासाठी पंधरा दिवसात यंत्र उपलब्ध करून दिले जाईल आणि या यंत्रांची संख्या १० पर्यंत वाढवली जाईल असे ठरवण्यात आले होते. मात्र ही यंत्रे पंधरा दिवसात उपलब्ध होऊ शकली नाहीत. अखेर शुक्रवारी उल्हास नदीपात्रात हे यंत्र उतरवण्यात आले. या यंत्राच्या मदतीने जलपर्णी काढण्यास सुरुवात करण्यात आली.

जलपर्णीपासून मिळणार रोजगार

उल्हास नदीतून काढला जाणाऱ्या जलपर्णीला सुकवून त्यापासून विविध गृहपयोगी वस्तू तयार केल्या जाणार आहेत. यासाठी जिल्हा परिषद महिला बचत गटांना प्रशिक्षण देत आहे. जलपर्णीचा कचरा फेकला जाणार नाही तर त्यापासून पुनर्निर्मिती केली जाणार आहे. यातून महिलांना रोजगार उपलब्ध होणार असून त्यांना चांगला मोबदलाही मिळणार आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

कृती आराखडाही वेळेत तयार करा

उल्हास नदीतील जलपर्णी काढण्याची तयारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केली आहे. यासोबतच दीर्घकालीन परिणाम करणारी उपाययोजना राबवावी अशी पर्यावरण प्रेमींची मागणी आहे. यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी एकत्र येऊन कृती आराखडा तयार करावा असे आदेश असीम गुप्ता यांनी दिले होते. त्यामुळे जलपर्णी काढण्यात सोबतच हा कृती आराखडा ही वेळेत पूर्ण करावा आणि त्याची अंमलबजावणी तात्काळ करावी अशी पर्यावरण प्रेमींची मागणी आहे.