उल्हासनगरः उल्हासनगर महापालिकेच्या जुन्या झालेल्या प्रशासकीय इमारतीच्या पुनर्बांधणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या इमारतीच्या कामासाठी नगरविकास विभागाकडून ५० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. नगरविकास विभागाने नुकताच याबाबतची मान्यता दिली आहे. उल्हासनगर महापालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीच्या उभारणीसाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून निधीची मागणी केली जात होती. अखेर ही मंजूरी मिळाल्याने प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी हालचाली सुरू होणार आहेत.
उल्हासनगर महापालिका क्षेत्रात धोकादायक इमारतींचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. विविध कारणांमुळे शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न रखडलेला आहे. त्यामुळे शहरातील रहिवाशी जीव धोक्यात घालून इमारतींमध्ये वास्तव्यास आहेत. त्यातच शहराचा गाडा हाकणाऱ्या उल्हासनगर महापालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीतही गेल्या काही वर्षात पडझडीचे प्रकार झाले आहेत. कधी छप्पराचे प्लास्टर तर कधी सिलिंगचा भाग कोसळल्याचे यापूर्वीच्या घटनांमध्ये दिसून आले होते. त्यामुळे प्रशासकीय इमारतीची पुनर्बांधणी करावी अशी मागणी गेल्या अनेका वर्षांपासून होती.
उल्हासनगरात पालिकेची स्थापना १९६० साली झाली. त्यानंतर १९६४ साली पालिकेची इमारत उभी करण्यात आली. तर १९८७ साली या जागेचा पालिकेला ताबा मिळाला. या वर्षी फेब्रवारी २०२० मध्ये पालिकेला या जागेचे अधिकृत स्वामित्व मिळाले. मुख्यालय असलेल्या जागेचे मालकी मिळण्यासाठी पालिका प्रशासनाला ३३ वर्षे लागली. आजही उल्हासनगर महापालिकेच्या इमारतीकडे पाहिल्यास इमारतीचे बांधकाम अपूर्ण असल्याचे जाणवते. अरूंद प्रवेशद्वार, विस्ताराला मर्यादा यामुळे या इमारतीची पुनर्बांधणी करण्याची मागणी होत होती. अखेर या कामासाठी ५० कोटी रूपयांचा निधी नगरविकास विभागाने मंजूर केला आहे. स्थानिक खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. नगरविकास विभागाने महापालिका क्षेत्रातील मुलभूत सोई सुविधांच्या विकासासाठी विशेष तरतूद या निधीतून ५० कोटी रूपयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. हा पहिल्या टप्प्यातील निधी असून येत्या काळात आणखी निधी महापालिकेच्या उभारणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल अशीही माहिती खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी दिली आहे.
