कल्याण-डोंबिवली घनकचरा विभागाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

कल्याण : कल्याण डोंबिवली शहरे कचरा मुक्त करण्याचा एक भाग म्हणून महापालिका मुख्यालयात प्लॉस्टिक पिशव्यांचा वापर पूर्णपणे थांबविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. कल्याण डोंबिवली पालिका मुख्यालयात पाणी पिण्यासाठी किंवा तत्सम वापरासाठी कर्मचाऱ्यांनी प्लॉस्टिक बाटलीचा वापर करू नये, असे आदेश घनकचरा विभागाचे उपायुक्त रामदास कोकरे यांनी काढले आहेत.

मागील दोन वर्षापासून कल्याण डोंबिवली शहरे कचरा मुक्त करण्यासाठी घनकचरा विभागाने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. ओला, सुका कचऱ्याचे विलगीकरण, कचरा कुंड्या हटविणे, कचरा विल्हेवाटीसाठी  प्रकल्पांची आखणी या काळात केली जात आहे. शहरातील ९० टक्के घरांमधून ओला, सुका कचरा विलग करून जमा केला जात आहे. यापूर्वी सकाळी सहा ते दुपारी एक वाजेपर्यंत काम करणारे आरोग्य कर्मचारी आता सकाळी सहा ते रात्री १० वाजेपर्यंत पाळी पद्धतीत काम करत आहेत. सोसायटीतील कचरा सोसायटीत जमा करून त्याची विल्हेवाट लावण्याचे प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. त्यासाठी आखण्यात आलेल्या नियमांची कठोरपणे अंमलबजावणी केली जाताना दिसत आहे. असे असताना प्लॉस्टिक कचऱ्याचा वापर टाळला जावा यासाठी महापालिका प्रशासनाने नव्याने प्रयत्न सुरू केले आहेत.

पालिकेच्या अनेक दालनांमध्ये कर्मचारी बाजारातून पाणी पिण्याच्या, शीतपेयाच्या बाटल्या आणतात. रिकाम्या बाटल्या कार्यालयात पडून असतात. त्यांच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न येतो. कर्मचाऱ्यांनी प्लास्टिक बाटल्यांचा वापर केला नाही तर विल्हेवाटीचा प्रश्न निर्माण

होणार नाही, हा विचार करुन घनकचरा विभागाने यापुढे पालिका मुख्यालयात कोणीही अधिकारी, कर्मचारी वर्गाने प्लास्टिक बाटल्यांचा वापर करू नये असे आदेश दिले आहेत. सुरुवातीला हे आदेश किरकोळ आहेत असा गैरसमज कर्मचाऱ्यांचा होता. उपायुक्त भागवत यांना पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आल्यानंतर या कार्यवाहीचा धसका अनेकांनी घेतला आहे.

 महापालिका मुख्यालयातच पिण्याच्या पाण्यासाठी प्लास्टिक बाटल्यांचा वापर करणे चूक आहे. नियमापुढे सगळे समान हा विचार करुन पालिका मुख्यालयात प्लास्टिक बाटल्यांच्या वापरावर बंदी आणली आहे. प्रभागस्तरावर लवकरच अंमलबजावणी केली जाईल, असे घनकचरा विभागाचे उपायुक्त रामदास कोकरे यांनी सांगितले.

उपायुक्तांनाच दंड

महापालिका अधिकारी प्लास्टिक वापर करत असेल, कचरा विषय नियम मोडत असेल तर तो नागरिकांना कचरा मुक्तीचा कसा आदेश देऊ शकतो. त्यामुळे कचरा मुक्त शहर, प्लास्टिक मुक्त शहर मोहीम यशस्वी करताना अधिकाऱ्याने चूक केली तर त्याला दंड ठोठावण्यात येतो. हे उपायुक्त पल्लवी भागवत यांना पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावून घनकचरा विभागाने दाखवून दिले आहे. कायद्यापुढे सर्व समान या नियमाने उपायुक्त भागवत यांना दंड केला, असे कोकरे यांनी सांगितले.