कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत सामील करण्याला विरोध करीत २७ गावांतील ग्रामस्थांचे प्रतिनिधी कोकण भवन येथे आक्रमकपणे भूमिका मांडत असले तरी कोणत्याही परिस्थितीत ही गावे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतच समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने पक्का केल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढील महिन्यातील परदेश दौऱ्यापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता नगरविकास विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. तसेच महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी या गावांत नव्याने प्रभाग तयार करण्याची प्रक्रियाही येत्या काही दिवसांत सुरू केली जाईल, अशी माहिती या अधिकाऱ्यांनी दिली.  
२७ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याला संघर्ष समितीने तीव्र विरोध केला आहे. महापालिकेत गावे समाविष्ट करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर हरकती व सूचना मांडण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. असे असले तरी ही गावे कडोंमपात सहभागी करून घेतल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे राज्य सरकारचे मत आहे. या गावांचा महापालिकेत समावेश करून विकास आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीसंबंधी एक विशिष्ट प्राधिकरण नेमण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका केली तर या गावांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा, अधिकारी, कर्मचारी, विकास निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाची व्यवस्था अडकून पडेल. त्यामुळे उपलब्ध व्यवस्थेत ‘उरकून’ घेण्यासाठी शासन गावे पालिकेत समाविष्ट करण्यासाठी आग्रही असल्याचे सूत्राने सांगितले. गावांचा विकास यापेक्षा गावांचा राजकीय उपयोग करण्यासाठी गावे पालिकेत समाविष्ट करण्यासाठी सरकार आग्रही आहे, अशी टीका केली जात आहे.
 या गावांचा महापालिकेत समावेश झाल्यास येत्या निवडणुकीसाठी येथील प्रभागांची रचना करण्याची कार्यवाही लवकर सुरू करणे शक्य होईल, अशी माहिती एका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्याने दिली. महापालिकेच्या निवडणुका ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस होतील, अशी शक्यता आहे. तत्पूर्वी प्रभाग रचना ठरविण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे २७ गावांसंबंधीचा निर्णय येत्या महिनाभरात करावाच लागेल, असा दावा प्रशासकीय वर्तुळात केला जात आहे.