योजनेतील ७२ हजार घरे अपूर्ण नऊ वर्षांपूर्वी तत्कालीन आघाडी सरकारने राज्यातील महापालिकांच्या हद्दीत ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना’ राबविण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रातील आठ महापालिकांमधील १ लाख १९ हजार ९८७ गरजू लाभार्थीना या योजनेतून घरे देण्यात येणार होती. असे असताना आठ वर्षांत यापैकी जेमतेम ४७ हजार २४७ लाभार्थ्यांना महापालिका प्रशासन सदनिका देण्यात यशस्वी झाली आहे. त्यामुळे कल्याण- डोंबिवलीसह राज्यभर ‘झोपु’ योजनेचा वेग मंदच असल्याचे दिसून येत आहे. योजनेतील ७२ हजार घरे अजूनही अपूर्ण असून ते कधी तयार होतील या प्रतीक्षेत आजही रहिवाशी दिसत आहेत. योजनांचा आढावा घेण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिवांनी संबंधित पालिका आयुक्त, मुख्याधिकाऱ्यांची नुकतीच एकत्रित बैठक घेतली. त्या वेळी वास्तव उघड झाले. नवीन प्रकल्प हाती न घेता मार्च २०१७ पर्यंत जेवढी घरे बांधून तयार होतील ती पूर्ण करून लाभार्थीना त्या घराचा ताबा देण्यात यावा, असे आदेश गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंग यांनी ‘झोपु’ प्रकल्प राबविणाऱ्या पालिका आयुक्तांना दिले आहेत. नऊ वर्षांपासून महाराष्ट्रातील ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भाईंदर, मालेगाव, नांदेड, पिंपरी चिंचवड, नाशिक आणि कुळगाव बदलापूर नगरपालिका हद्दीत विविध टप्प्यांमध्ये एकूण ५४ गृह प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. शहरे स्वच्छ होणार असल्याने केंद्र शासनाच्या निधीत राज्य शासनाने निधीचा काही हिस्सा देण्याचे कबूल केले. तसेच पालिका आणि लाभार्थीना या हिश्शात सहभागी करून घेतले. आठ पालिकांच्या हद्दीत सुरू करण्यात आलेल्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचे अधिकारी स्थानिक पालिका प्रशासन, स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा यांना देण्यात आले होते; परंतु या प्रकल्पांच्या निविदा काढताना स्थानिक पालिका अधिकारी, पदाधिकारी यांनी या प्रकल्पाच्या निधीत मोठी हेराफेरी केली. मर्जीतल्या ठेकेदारांना दामदुप्पट दराने कामे दिली. त्यानंतर निधीच नाही म्हणून प्रकल्प ठप्प पडले. त्याच्या उभारणीसाठी निश्चित केलेल्या जमिनींवर सरकारी, खासगी जमीनमालकांचे अडथळे आले. या योजनेतील भ्रष्टाचाराकडे शासन, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तक्रारी होऊनही दुर्लक्ष केले, त्याचा फटका लाभार्थ्यांबरोबर पालिका प्रशासनांना बसला आहे. अनेक लाभार्थी मागील आठ वर्षांपासून भाडय़ाच्या घरात राहत आहेत. कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत एकूण १३ हजार ४६९ सदनिका बांधण्यात येणार होत्या. त्यामधील फक्त ८ हजार १८८ सदनिका प्रशासनाकडून मार्च २०१७ पर्यंत बांधून पूर्ण करण्यात येणार आहेत. सफाई कामगारांना या योजनेत घरे देण्यात येऊ नयेत, असे स्पष्ट आदेश प्रधान सचिवांनी दिले आहेत. ठाणे पालिका हद्दीत एकूण ७७४५ सदनिका पूर्ण करायच्या आहेत. मार्च २०१७ पर्यंत प्रशासन ६ हजार ८४९ सदनिका बांधून पूर्ण करणार आहे. कुळगाव बदलापूर पालिकेच्या कामाबाबत गृहनिर्माण विभागाने नाराजी व्यक्त केली. या पालिकेने ३८७४ सदनिकांपैकी २१७८ सदनिका पूर्ण करण्याचा निर्धार केला आहे. मीरा भाईंदर पालिका हद्दीत २३५१ घरकुले बांधण्यात येणार आहेत. योजनेची सद्यपरिस्थिती आठ पालिकांमधील एकूण प्रकल्प किंमत - ४ हजार ९५५ कोटी. प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाचा निधी - २ हजार ५२३ कोटी. प्रकल्पासाठी राज्य शासनाचा निधी - १ हजार २०९ कोटी. केंद्राने प्रकल्पांसाठी आतापर्यंत वितरित केलेला निधी - २ हजार ५६३ कोटी. राज्याने वितरित केलेला निधी - ७०० कोटी. पूर्ण घरांची संख्या - ६८ हजार ५९८. ताबा दिलेली घरे - ४७ हजार २४७. अपूर्ण घरे - ३० हजार ६२३. प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी वाढीव लागणारा निधी - ४०५ कोटी. मार्च २०१७ प्रकल्प पूर्ण होण्याची अंतिम तारीख
