दिवाळीदरम्यान वेगवेगळ्या ऑफर्सचा सुळसुळाट सुरु असतो. अनेक कंपन्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी भन्नाट स्कीम्स बाजारात आणत असतात. मात्र सध्या आरोग्य विभागाने दिलेली स्कीम पाहून सगळेच गोंधळात पडले आहेत. आरोग्य विभागाने क्षय रोग्यांशी संबंधित एक ऑफर जारी केली आहे. यानुसार लोकांना ५०० ते ५० हजार रुपयांची बक्षिसे जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. हे नेमकं प्रकरण काय आहे ते जाणून घेऊया.

मध्य प्रदेशातील आगर-माळवा जिल्ह्यात आरोग्य विभागाने दिवाळीनिमित्त एक अनोखी योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत क्षयरुग्णांना रुग्णालयात आणणाऱ्या व्यक्तीला ५०० ते ५०,००० रुपयांपर्यंतचे बक्षीस दिले जाईल. या योजनेत मोबाईल, मिक्सर ग्राइंडर आणि सोने-चांदी अशी बक्षिसेही दिली जाणार आहेत.

सध्याच्या घडीला भारतात टीबीच्या साथीचे प्रमाण कमी होत आहे. मात्र तरीही देशात क्षयरोगाचे सर्वाधिक रुग्ण आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, देशात दरवर्षी दहा लाखांहून अधिक लोकांना क्षयरोगाची लागण होते. त्याच वेळी, सुमारे ४ लाख ८० हजार भारतीयांचा दरवर्षी तर दररोज सुमारे १४०० रुग्णांचा या आजारामुळे मृत्यू होतो. इतकेच नाही तर क्षयरोग हे आपल्या देशातील मृत्यूचे तिसरे सर्वात सामान्य कारण आहे.

Video : ‘मेट्रोमध्ये फटाके घेऊन येऊ शकतो का?’ प्रवाशांच्या प्रश्नावर दलेर मेहंदींच्या अंदाजात प्रशासनाचे हटके उत्तर, म्हणाले…

क्षयरोगाचे गंभीर परिणाम लक्षात घेता मध्यप्रदेशातील आरोग्य विभागाने ही अनोखी योजना आखली आहे. या योजनेत केवळ एकच अट घालण्यात आली आहे ती म्हणजे ज्यांचा उपचार अद्याप सुरू झालेला नाही, अशा नवीन टीबी रुग्णाला रुग्णालयात आणावे लागेल. लोकांनी क्षयरोगाचा आजार लपवू नये नये आणि त्यांनी रुग्णालयात येऊन त्वरित या आजारावर उपचार घ्यावेत यासाठी आरोग्य विभागाने ही योजना सुरू केली आहे. मात्र आरोग्य विभागाची ही बक्षीस योजना ऐकून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

या योजनेबद्दल डॉ. मालवीय म्हणाले की २०२५ पर्यंत देशातून क्षयरोगाचे उच्चाटन करायचे आहे. म्हणूनच आगर माळवा जिल्हा वैद्यकीय विभागाने २४ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर दरम्यान क्षयरोग मोहीम राबवली आहे. याअंतर्गत क्षयरुग्णांना आणण्यासाठी बक्षीस देण्याची योजना सुरू करण्यात आली आहे. २०१८ च्या सरकारी आकडेवारीनुसार, मध्य प्रदेशात प्रत्येक एक लाख लोकसंख्येमागे १८९ टीबी रुग्ण आढळतात. २०२५ पर्यंत हा आकडा ७७ टक्क्यांवर आणण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.