नियमांचे पालन न केल्याबद्दल आरबीआयने देशातील विविध राज्यांमध्ये असलेल्या सहकारी बँकांना १२ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या सहकारी बँकांमध्ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मणिपूर, गुजरात, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील बँकांचा समावेश आहे. या सहकारी बँकांवर विविध प्रकारच्या आर्थिक अनियमितता दिसल्याने आरबीआयने ताशेरे ओढले आहेत. डिपॉझिटर एज्युकेशन अ‍ॅण्ड अवेअरनेस फंडमध्ये दावा न केलेल्या ठेवी जमा न करणे, बँक घोटाळ्यांचा उशिरा अहवाल देणे आणि असुरक्षित कर्जे वितरित करणे या कारणांमुळे काही बँकांना दंड ठोठावण्यात आला. नियमांचे पालन न केल्याबद्दल आरबीआयने मध्य प्रदेशतील जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँक, महाराष्ट्रातील अमरावती सहकारी बँक, मणिपूरमधील वूमन सहकारी बँक, उत्तर प्रदेशातील युनायटेड इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक, हरयाणातील भगत को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि गुजरातच्या नवनिर्माण को-ऑपरेटिव्हला दंड ठोठावला आहे.
आरबीआयने नबापल्ली को-ऑपरेटिव्ह बँकेला (पश्चिम बंगाल) प्रूडेंशियल इंटर बँक एक्सपोजर मर्यादा आणि प्रुडेंशियल इंटर बँक काउंटरपार्टी मर्यादा यांचे पालन न केल्याबद्दल कमाल ४ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यासोबतच फैज मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव्ह बँकेला (नाशिक) संचालकाच्या नातेवाईकाला कर्ज दिल्याप्रकरणी आरबीआयने २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
“दोन हात करा, जिंकेल त्याचं युक्रेन”, एलोन मस्क यांचं पुतिन यांना खुलं आव्हान
फेब्रुवारी महिन्यात तामिळनाडूतील दोन आणि जम्मू-काश्मीरमधील एका सहकारी बँकेला आरबीआयने आर्थिक अनियमिततेसाठी दंड ठोठावला आहे. यामध्ये तामिळनाडू कांचीपुरम येथील द बिग कांचीपुरम को-ऑपरेटिव्ह टाउन बँक लिमिटेड आणि चेन्नई येथील चेन्नई सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड यांचा समावेश आहे. तर जम्मू आणि काश्मीर स्थित बारामुल्ला सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा समावेश आहे. द बिग कांचीपुरम को-ऑपरेटिव्ह टाऊन बँक लिमिटेड आणि बारामुल्ला सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँकेला प्रत्येकी २ लाख रुपये आणि चेन्नई सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
