दारू हा तसा राज्याच्या कानाकोपऱ्याच्या जिव्हाळ्याचा विषय! नेमका गटारी अमावस्येच्या मुहूर्तावरच तो उपटावा, हाही एक वेळ योगायोग.. पण दारूच्या नुसत्या चर्चेनेही तोल सुटावा, कुठल्या कुठे भरकटल्यासारखे वाटावे, हे मात्र काहीसे अतीच झाले. खरे म्हणजे अशी लक्षणे केवळ दारूच्या अमलाखालीच दिसू लागतात. दारूमाहात्म्याला गटारीच्याच दिवशी विधिमंडळातही चर्चेच्या रूपाने तोंड फुटावे आणि चर्चेच्या ओघात खुद्द उत्पादन शुल्कमंत्र्यांनीच खात्याचे वाभाडे वेशीवर टांगावेत, हा योगायोग अभूतपूर्व मानावा लागेल. दारू हा विषय जिव्हाळ्याने हाताळणारे उत्पादन शुल्क खाते दोन महिन्यांपूर्वीपर्यंत एकनाथराव ऊर्फ नाथाभाऊ खडसे यांच्याकडे होते. त्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे मंत्रिपद सोडावे लागल्याने, त्यांच्याकडे असलेल्या या खात्याचे वाभाडे काढण्याच्या संधीचे नवे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भर सभागृहात सोने केले आणि त्याच्या श्रेयाचा पहिला बहुमानही मिळविला. कोणत्याही गोष्टीचे श्रेय काहीही झाले तरी विरोधकांना मिळूच द्यायचे नाही, हे एकदा धोरण म्हणून निश्चित झाले, की सरकारची अब्रू हा मुद्दा महत्त्वाचा राहत नाही. उत्पादन शुल्क खात्याची लक्तरे अगोदरपासूनच लोंबत असली, तरी आपल्या हाताने ती वेशीवर टांगण्यातील आनंदाचा अनुभव आता मंत्रिमहोदयांना मिळत असेल, यात शंकाच नाही. एका मंत्र्याकडून काढून एखादे खाते दुसऱ्या मंत्र्याकडे सोपविले, तर त्या खात्यातील बजबजपुरीला तोंड फुटते हे या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. एकनाथरावांच्या परतीचे दोर कापण्याच्या स्पर्धेतील आपला वाटा उचलल्याच्या आनंदात बावनकुळे यांनी उत्पादन शुल्क खात्याच्या बजबजपुरीला केवळ तोंड न फोडता, या खात्याने वासलेला आ आणखी रुंद करून त्याचे विश्वरूप दर्शनच घडविले आहे. आता यापासून कोणता बोध घ्यावा यावर विचार करण्यासाठी एखादी समिती नेमावी लागेल, चौकशीच्या कक्षा आखून द्याव्या लागतील, वेळेत अहवाल प्राप्त न झाल्यास मुदतवाढ द्यावी लागेल आणि समितीच्या शिफारशींवर विचार करण्यासाठी नवी समिती नेमावी लागेल. तोवर कदाचित नव्या खांदेपालटाची वेळ येऊन ठेपलेली असेल. एक गोष्ट मात्र नक्की आहे. कोणत्याही खात्यातील कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगायची असतील, तर अधूनमधून खातेपालट केला पाहिजे. तसेही, आपल्या खात्यात काय चालले आहे हे पाहण्यापेक्षा दुसऱ्याच्या खात्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी आपल्यावर असल्याची अनेकांची भावना असतेच. त्यालाच इमान असेही म्हणतात. आता पुन्हा खांदेपालट झाला आणि ऊर्जा खाते दुसऱ्या एखाद्या मंत्र्याच्या खांद्यावर पडले, तर काय होणार असा विचार केला, तर सारेच बेचैन होतील. मनकवडय़ा मुख्यमंत्र्यांना सारे काही माहीत असते, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे.
