News Flash

आचारसंहितेचे अडलेले घोडे

या मऱ्हाटी मातीत जन्मलेल्या प्रत्येकासच कोणीही प्रतिप्रश्न विचारलेला आवडत नाही

आम्ही कोण म्हणुनि काय पुसता? असा खडा सवाल करणाऱ्या कविवर्य केशवसुतांना आपला हाच प्रश्न नंतरच्या काळात महाराष्ट्रातील आमदार विचारतील, याची कल्पना कशी बरे असेल? या मऱ्हाटी मातीत जन्मलेल्या प्रत्येकासच कोणीही प्रतिप्रश्न विचारलेला आवडत नाही आणि चालतही नाही. जो तो आपल्या धुंदीत आणि मस्तीत राहणारा असल्याने, त्यास शाळेपासूनच कोणीही कसे वागावे, काय बोलावे, काय करावे, यांसारख्या सल्ल्यांची आवश्यकता नसते. सामान्यांची ही कथा तर त्यांनीच निवडलेल्या लोकप्रतिनिधींची काय असेल? गेली १७ वर्षे त्यांच्यासाठी तयार करावयाच्या आचारसंहितेचा मुहूर्त का लागेना, याचे उत्तर या मऱ्हाटी माणसाच्या परंपरेने आलेल्या वर्तनशैलीत आहे. कोणी आमदार सभागृहातच झोपतो, तर कोणी मंत्रालयातील कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या गालांवर सुंदर नक्षीकाम करतो. रस्त्यात वाहतूक पोलिसांनी अडवलेले त्यांना आवडत नाही. राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाक्यांवर टोल भरणे हे सामान्यांचे काम असते. आमदारांना तेवढी फुरसत कुठली असणार? त्यामुळे टोल न भरता, सन्मानाने जाऊ दिले नाही, तर बरोबर बाळगलेल्या गावगुंडांच्या मदतीने तेथील कर्मचाऱ्यांना आपला मऱ्हाटी बाणा दाखवणे हे त्यांना कर्तव्यच वाटते. पोलीस चौकी असो, की मंत्रालय.. कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी आपले अस्तित्व दाखवण्यासाठी नाना क्लृप्त्या करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना खरे तर सगळय़ातून सुटका दिली पाहिजे. एकदा का ते लोकप्रतिनिधी झाले, की फक्त त्यांनाच दिसणारी शिंगे फुटतात, ती अगदी आयुष्याच्या अखेपर्यंत जात नाहीत. निवडणुकीत पडल्यानंतरही आपल्या लेटरहेडवर नावाच्या मागे ‘मा.’ असे हाताने लिहून त्यांचा वापर करणारे रग्गड. (या ‘मा.’चा रूढार्थ माननीय असा असला, तरीही तांत्रिक अर्थ माजी असा असतो, हे जाणकारांस समजेलच.) कपाळावर आमदार असे गोंदवून घ्यायचेच काय ते बाकी उरले आहे, अशी ही अवस्था! अशा आमदारांनी कसे वागावे, याबद्दल आचारसंहिता तयार करावी, अशी सूचनाच मुळी त्यांचा मुखभंग करणारी. गेली १७ वर्षे यावर सुरू असलेला खल, बत्त्यात कुटून त्याचा पार भुगा झाला, तरी या आचारसंहितेला काही मुहूर्त सापडेना. केंद्राच्या सांगण्यावरून नीतिमूल्य समिती स्थापन करण्याबाबतचा ठराव विधानसभेत मांडताच, तो क्षणार्धात मंजूर करण्यात आला, याचे खरे तर आश्चर्य वाटावयास नको. असले विषय कुठे आणि कसे अडवायचे, याचे पुरेपूर ज्ञान लोकप्रतिनिधींना असते. ठराव संमत झाल्यावर रूपरेषा निश्चित करण्यासाठी १९ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली. आचारसंहितेचे घोडे समितीच्या स्थापनेपूर्वीच अडवायचे असल्याने आता समितीच स्थापन होणार नाही अन् आमदारांना त्यांची वर्तनशैलीही बदलावी लागणार नाही, असे घडल्यास आश्चर्य वाटायला नको!

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 28, 2016 2:52 am

Web Title: article on code of conduct
Next Stories
1 ‘सिद्ध’पुरुषाची लक्षणे..
2 पारदर्शी पवार..
3 जय नावाचा इतिहास!
Just Now!
X