एमपीएससी : निवडणूक प्रक्रिया (भाग १)

राज्यघटनेतील पंधराव्या भागात कलम ३२४ ते ३२९ मध्ये देशातील निवडणूक प्रक्रियेसंबंधी महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. कलम ३२४ मध्ये स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची तरतूद केली आहे. कलम ३२५ मध्ये संसद आणि राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक भौगोलिक मतदारसंघासाठी केवळ एकाच सर्वसाधारण मतदारयादीची व्यवस्था नोंदवण्यात आली आहे. याच कलमात असेही नमूद केले आहे की, केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग यांपकी कोणत्याही आधारे कोणत्याही व्यक्तीस तिचे नाव मतदारयादीमध्ये समाविष्ट करण्यापासून अपात्र ठरविता येणार नाही.
निवडणुकीतील मतदानाबाबत नागरिकांना समान मानण्यात आले आहे. कलम ३२६ नुसार लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका प्रौढ मतदानाच्या आधारावर घेतल्या जातील. याद्वारे भारतातील प्रत्येक नागरिकाला आणि १८ वर्षे वयापेक्षा अधिक असणाऱ्या व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे, तथापि योग्य कायदेमंडळाद्वारे(संसद किंवा राज्य विधिमंडळ) अनिवास, अस्थिर मानसिकता, गुन्हा व भ्रष्ट गरव्यवहार इ. आधारावर एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही कायद्याने किंवा राज्यघटनेतील तरतुदीमुळे अपात्र ठरविले जाऊ शकते.
निवडणूक आयोग- भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ मध्ये स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची तरतूद केलेली आहे. भारतातील संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया ही निवडणूक आयोगाच्या हाती सोपविलेली आहे.
रचना- निवडणूक आयोगात मुख्य निर्वाचन आयुक्त आणि राष्ट्रपतींना वाटेल तेव्हा आणखी आयुक्त असतात. या आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी संसदेने केलेल्या कायद्याच्या अधीन राहून राष्ट्रपती त्यांची नियुक्ती करतात.
कार्यकाल- पदभार स्वीकारल्यापासून ६ वष्रे किंवा ६५ वर्षांची वयोमर्यादा (जे आधी संपेल तोपर्यंत) तो पदावर राहू शकतो.
अधिकार आणि काय्रे- भारतीय निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असून निवडणूक आयोगावर संविधानाने सोपविलेली कामे पुढीलप्रमाणे- १)
मतदारयाद्या तयार करणे, २) मतदारसंघाची आखणी करणे, ३) राजकीय पक्षांना मान्यता आणि मतदान चिन्ह देणे, ४) नामांकन पत्राची छाननी करणे, ५) निवडणूक खर्चावर नजर ठेवणे इ.
निवडणूक आयुक्तांची बडतर्फी- सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला गरवर्तनाच्या किंवा अक्षम्यतेच्या कारणावरून संसदेच्या २/३ बहुमताने ठराव करून पदावरून काढले जाते. त्या पद्धतीनेच मुख्य निवडणूक आयुक्ताला बडतर्फ करता येऊ शकते. मात्र मुख्य आयुक्तांच्या शिफारशीशिवाय राष्ट्रपती इतर आयुक्तांना पदच्युत करू शकत नाही.
दुर्बल घटकांसाठी राखीव मतदारसंघ- राज्यघटनेच्या सोळाव्या भागातील कलम ३३० ते कलम ३३४ अंतर्गत दुर्बल घटकांसाठीच्या राखीव जागांची तरतूद केलेली आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या पुढील कलमाद्वारे दुर्बल घटकांसाठी राखीव जागांची तरतूद केली आहे.
कलम ३३० नुसार लोकसभेत अनुसूचित जाती-जमाती यांच्याकरिता जागा राखून ठेवल्या जातील (या जागा २००१ च्या जनगणनेच्या आधारावर २०२६पर्यंत गोठविण्यात आलेल्या आहेत.) कलम ३३१ नुसार आंग्ल-भारतीय समाजाला लोकसभेत योग्य प्रतिनिधित्व
मिळाले नाही असे राष्ट्रपतींना वाटत असेल तर राष्ट्रपती या समाजाचे जास्तीत जास्त २ सदस्य लोकसभेवर नामनिर्देशित करू शकतात. कलम ३३२ नुसार प्रत्येक घटक राज्याच्या विधानसभेत अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्याकरिता जागा राखून ठेवता येतात.
कलम ३३३ एखाद्या राज्याच्या विधानसभेत आंग्ल-भारतीय समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्यास राज्यपाल या समाजाचा १ सदस्य नामनिर्देशित
करू शकतात. (२३वी घटनादुरुस्ती, १९६९)
इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन (ई.व्ही.एम.)- मतदानासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मतपत्रिका आणि मतपेटय़ा यांच्याऐवजी मतांची नोंद करण्यासाठी वापरले जाणारे एक विद्युत उपकरण. भारतामध्ये ई.व्ही.एम.चा प्रथम वापर केरळ राज्यातील परूर या विधानसभा मतदारसंघात १९८२सालच्या पोटनिवडणुकीत करण्यात आला.
भारतात ई.व्ही.एम.ची निर्मिती- भारत इलेक्ट्रॉनिक लि. व इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया हे या यंत्राचे उत्पादक आहेत. भारताशिवाय भूतान व नेपाळ
या राष्ट्रांमध्ये भारतीय ई.व्ही.एम.चा वापर होतो.
फायदे- १) निवडणुकीमध्ये मतपत्रिका मोजण्याचे काम दीर्घकाळपर्यंत चालत असते. हे क्लिष्ट व त्रासदायक ठरते, मात्र ई.व्ही.एम. यंत्रामुळे मतमोजणीची प्रक्रिया अत्यंत जलद झालेली आहे. २) ई.व्ही.एम. यंत्रामुळे छपाईचा खर्च कमी झाला आहे. कागदाचा वापरही अत्यंत कमी प्रमाणात होऊ लागला आहे. ई.व्ही.एम. मशिन विजेवर अवलंबून असून ते अल्कधर्मी बॅटरींवर चालतात. ३) ई.व्ही.एम.मध्ये कोणताही अनधिकृत फेरबदल करता येत नाही. ई.व्ही.एम.मध्ये मायक्रोप्रोसेसरची चिप वापरलेली असते. ४) ई.व्ही.एम. यंत्रामध्ये कोणत्याही निवडणुकीतील एखाद्या ठरावीक जागेसाठी जास्तीत जास्त ६४पेक्षा अधिक उमेदवार नसतील, तेव्हा ई.व्ही.एम. यंत्राचा वापर योग्य ठरतो. जर उमेदवारांची संख्या ६४पेक्षा अधिक असेल त्या वेळी पारंपरिक मतपत्रिकांच्या आधारे मतदान घ्यावे लागते. ५) एका ई.व्ही.एम. यंत्रामध्ये जास्तीत जास्त ३८४० मतांची नोंद होऊ शकते.
महत्त्वाची माहिती- १) ई.व्ही.एम. यंत्रामध्ये पुन:पुन्हा बटन दाबले तरी मताची पुनरावृत्ती होऊन मत अवैध होत नसते. २) मतदानाच्या दिवशीर् ई.व्ही.एम.मध्ये काही दोष आढळला, तर अशी ई.व्ही.एम. यंत्रे क्षेत्र अधिकारी तात्काळ बदलून देतो. एका मिनिटाला ५पेक्षा अधिक मतांची नोंद ई.व्ही.एम.मध्ये करता येत नाही. एका तासात ३००पेक्षा अधिक मते नोंदविता येत नाहीत. ई.व्ही.एम. यंत्रामध्ये नियंत्रण एककातील बंद हे बटन दाबून निवडणूक अधिकारी ई.व्ही.एम.चे कार्य थांबवू शकतो.