जुली बेटाच्या संरक्षणासाठी ११ कोटींचा बंधारा, खारभूमी योजनेला मंजुरी

महसूल विभागाकडे आपत्ती निवारणासाठी राखीव असलेल्या निधीतून हा खर्च करण्यात येणार आहे. सुमारे अडीच किलोमीटर लांबीचा हा बंधारा असणार आहे. बेकायदेशीर वाळू उपसामुळे बेटाला धोका निर्माण झाला आहे. याबाबत गावकरी सतत शासन दरबारी पाठपुरावा करत होतो. उच्च न्यायालयातील जनहित याचिकेनंतर राज्य शासनाने बंधारा बांधण्याचा निर्णय घेतल्याने ग्रामस्थांनी आनंद व्यक्त केला आहे. बंधारा बांधल्याने बेट सुरक्षित राहिला असा विश्वास याचिकाकर्ते आणि ग्रामस्थ बाळकृष्ण पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.

वसई विरार भागातील समुद्र किनारपट्टीच्या भागात व खाडीत मोठ्या प्रमाणात छुप्या मार्गाने बेकायदा वाळू उपसा केला जातो. या होत असलेल्या अनिर्बंध वाळू उपशामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला आहे..याबाबत २०१४ मध्ये नारंगी येथील जुली खारभूमी लाभार्थी सहकारी संस्था मर्यादित यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. वाळू उपसा आणि त्यामुळे होणार्‍या नुकसानीची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली होती. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना विविध कारवाईचे आदेश दिले होते. रेल्वे पुलाखालील सीसीटीव्ही कॅमेरे दुरुस्त करण्याचे काम दोन आठवड्यात सुरु करणे, मेरीटाईम बोर्डाच्या निर्देशानुसार अन्य सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, सीसीटीव्हीच्या वायरी कापल्या जाणार नाहीत याची काळजी घेण्यासाठी रेल्वेने पोलिसांची मदत घेणे असे निर्देश दिेले होते. अवैध रेती उपसा करणाऱ्या बोटी सापडल्यास त्या तत्काळ जप्त कराव्यात. या बोटी नंतर नियमानुसार नष्ट कराव्यात अशा सूचना दिल्या होत्या.

खारभूमी योजना पुर्ण करण्यासाठी पुन:प्रापित क्षेत्रातील लाभधारकांकडून ५०० रुपये प्रति हेक्टर खर्च मजुरीच्या स्वरूपात किंवा रोखीने घेतला जाणार आहे. खारभूमी योजनेेते काम पुर्ण करण्यापूर्वी लाभधारकांनी सहकारी संस्था स्थापन करावी आणि योजनचे काम पूर्ण झाल्यानंतर योजना देखभाल व दुरूस्तीसाठी त्यांच्याकडे हस्तांतरीत करण्यात यावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत.