भाईंदर: मागील काही दिवसापासून वादग्रस्त ठरलेल्या मिरा भाईंदर मधील राजकीय पक्षाच्या अनधिकृत कंटेनरवर अखेर करावाई करण्यास सुरुवात केली आहे. तर यात खासगी जागेत उभ्या असलेल्या कंटेनरला संरक्षण देण्यात आले असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

मिरा भाईंदर शहरातील चौका-चौकात तसेच पदपथावर शिवसेना पक्षाने कंटेनर शाखा उभारल्या आहेत. अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या या शाखांवर कारवाई करण्याची मागणी भाजपसह अन्य राजकीय पक्षांनी केली होती. मात्र प्रशासनावर मंत्री प्रताप सरनाईकांचा दबाव असल्यामुळे यावर कारवाई करण्यात येत नसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू होती. यास विरोध म्हणून भाजप पक्षाने देखील शहरात कंटेनर कार्यालय उभारण्याचा निर्णय घेतला होता.

धक्कादायक बाब म्हणजे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी चक्क पालिका आयुक्त राधा बिनोद शर्मा यांच्या निवास स्थानाबाहेरच पहिले कंटेनर कार्यालय उभारले. यामुळे शहरातील अनधिकृत कंटेनर कार्यालयाचे स्थिती चिघळली. आणि प्रशासनाने अशा कार्यालयावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यानुसार अतिक्रमण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात शहरात एकूण २२ अनधिकृत कंटेनर कार्यालय असल्याचे समोर आले. यात भाजप १,शिवसेना ठाकरे गट १, खासगी विकासाचे १ आणि अन्य १९ कंटेनर हे शिवसेनेचे असल्याचे स्पष्ट झाले.त्यावरून प्रशासनाने गेल्या आठवड्यात या कंटेनरना हटवण्याची नोटीस बजावली.यामध्ये खासगी जागेवर उभ्या असलेल्या कंटेनरला वगळण्यात आले होते.

दरम्यान मागील दोन दिवसापासून शहरातील बरेच कंटेनर काढण्यात आल्याचे दिसून आले. तर काहीवर प्रशासनाने कारवाई केल्याचा दावा अतिक्रमण विभाग प्रमुख नरेंद्र चव्हाण यांनी केला. यामध्ये आयुक्त निवास स्थानाबाहेर उभारण्यात आलेले कंटेनर देखील हटवण्यात आले आहे..त्यामुळे बऱ्याच दिवसापासून शिवसेना- भाजप मध्ये सुरु असलेला हा कंटेनर वाद शमण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कंटेनर संरक्षणासाठी एकनाथ शिंदेकडे मदतीची हाक

मिरा भाईंदर शहरातील अनधिकृत कंटेनर शाखांना हटवण्याची नोटीस महापालिकेने बजावल्यानंतर शिवसेना जिल्हाअध्यक्ष राजु भोईर यांनी संरक्षणासाठी एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहले. यात नागरी हितासाठी शहरात कंटेनर उभारण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला असून संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

“शहरात उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत राजकीय कार्यालयावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच राजकीय पक्षांना देखील सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.” – राधा बिनोद शर्मा, आयुक्त ( मिरा भाईंदर महानगरपालिका )