रुग्णालयांची टाळाटाळ सुरुच

वसई : करोनाबाधित रुग्णांवर महात्मा जोतिबा फुले आरोग्य योजनेअंतर्गत मोफत उपचार करण्याची तरतूद असतानाही रुग्णालयांकडून उपचारासाठी टाळाटाळ केली जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. या प्रकरणी संबंधित रुग्णालयांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा वसई-विरार महापालिका प्रशासनाने दिला आहे.

सर्वसामान्य रुग्णांना महागडे उपचार विनामूल्य करता यावेत, यासाठी राज्य शासनाने महात्मा जोतिबा फुले योजना सुरू केली आहे. केशरी रंगाची शिधापत्रिका असणाऱ्यांना या योजनेअंतर्गत विनामूल्य उपचार केले जातात. करोनाबाधितांवरदेखील या योजनेअंतर्गत विनामूल्य उपचारांची तरतूद करण्यात आली आहे. वसई-विरार शहरातील ४० खासगी रुग्णालयांत करोनावर उपचार केले जात आहेत. त्यातील ६ रुग्णालयांत महात्मा फुले योजना लागू आहे. परंतु या रुग्णालयात करोनावर उपचार करण्यासाठी टाळाटाळ केली जात असल्याच्या अनेक तक्रारी आल्या आहेत. पालघर जिल्ह्यतदेखील अशीच परिस्थिती आहे. जिल्ह्यतील रुग्णालयांमध्येदेखील या योजनेअंतर्गत रुग्णांवर उपचार नाकारले जात आहेत. खासगी रुग्णालये योजनेअंतर्गत उपचार नाकारून सर्वसामान्य रुग्णांची आर्थिक लूट करत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या आहेत.

याबाबत योजनेच्या समन्वयक डॉ. दीपिका झा यांच्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनीदेखील अशा तक्रारी आल्याचे सांगितले. आम्ही योजना सुरू असलेल्या सर्व रुग्णालयांना कोविड बाधितांवर उपचार करण्याच्या सक्त सूचना दिलेल्या आहेत. जी रुग्णालये या योजनेअंतर्गत उपचार नाकारतील त्या रुग्णालयांची मान्यता रद्द केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. याबाबत पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.  वसई-विरार शहरातील रुग्णालयांवर कारवाई करण्याचे अधिकार पालिका आयुक्तांना आहेत. याबाबत कुणी योजनेअंतर्गत उपचार नाकारले तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे पालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

दरम्यान, करोनाबाधितांची खासगी रुग्णालयातील लूट थांबिवण्यासाठी राज्य शासनाने दर निर्धारित केले आहेत. त्यानुसार खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटांवर शासनाने निर्धारित केलेल्या दरानुसार उपचार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास नागरिकांनी पालिकेकडे तक्रार करावी, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे पालिका आयुक्त गंगाथरन डी. यांनी सांगितले.

योजनेच्या मंजुरीसाठी केवळ एक मिनिट

काही रुग्णालये कागदपत्र नसल्याची सबब पुढे करतात, योजना मंजूर होण्यासाठी आठवडा ते दहा दिवस लागतात अशी कारणे देत नकार देतात, अशा तक्रारी आल्या आहेत. केवळ आधार कार्ड आणि केशरी शिधापत्रिका  आणि रुग्णाचा अहवाल असेल तर अवघ्या एक मिनिटात ही योजना मंजूर होऊन रुग्णांना लाभ मिळतो. रुग्णालयांनी उपचार नाकारल्यास लेखी तक्रार करावी असे आवाहन  योजनेचे प्रमुख डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी केले आहे.