नायगावमधील उमेळ्यात जिल्हा न्यायालय; १०० कोटींचा खर्च

वसई : वसईतील बहुचर्चित जिल्हा सत्र न्यायालयाचा प्रश्न अखेर सुटला आहे. नायगाव पश्चिमेच्या उमेळा येथील १५ एकर जागा मंजूर करण्यात आली असून, या जागेवर हे प्रशस्त न्यायालय तयार होणार आहे. जागा हस्तांतरित करण्यासाठी राज्य शासनाने हिरवा कंदील दिला आहे. या न्यायालयाचे काम लवकर पूर्ण व्हावे यासाठी विशेष समितीदेखील स्थापन करण्यात आली आहे.

वसईत १९५४ साली न्यायालयाची स्थापना झाल्यानंतर २००७ साली सत्र न्यायालय सुरू झाले. सध्या वसईत दिवाणी स्तर कनिष्ठ, दिवाणी स्तर वरिष्ठ, प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी तसेच जिल्हा व सत्र न्यायालय आहे. ही चार न्यायालये केवळ २० गुंठे एवढय़ा कमी जागेत दाटीवाटीने उभी आहेत. या न्यायालयात नऊ न्यायाधीश असून त्यांच्याकडे प्रतिदिन २०० ते ४०० खटले येतात. न्यायालयात दररोज दोन हजारांहून अधिक नागरिक येतात. त्यामुळे वकील, पक्षकार यांना अनेक गैरसोयींचा सामना करावा लागतो. त्यासाठी वसईच्या सत्र न्यायालयासाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशांनी पालघरच्या जिल्हाधिकारी आणि पालिका आयुक्तांना नव्या जागेचा शोध घेण्याचे निर्देश दिले होते. सनसिटी आणि आचोळे येथील जागा रद्द झाल्यानंतर २०१९ मध्ये  नायगाव पश्चिमेच्या उमेळा येथील भूमापन क्रमांक ९९ ही जागा सुचवण्यात आली होती. मात्र दोन वर्षे उलटूनही राज्य शासनाकडून न्यायालयाला जागा हस्तांतरित झालेली नसल्याने काम रखडले होते. अखेर राज्य शासनाने या जागेच्या हस्तांतरासाठी मंजुरी दिली आहे. सोमवारी न्यायाधीश, वकील तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पालिकेचा नगररचना विभाग आणि महसूल खात्याने या जागेची पाहणी केली. पुढील १५ ते २० दिवसांत ही जागा न्यायालयाच्या नावावर केली जाणार आहे. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून या ठिकाणी न्यायालयाची इमारत तयार करण्यात येईल.

वसईचे सत्र न्यायाधीश सुधीर देशपांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये पाच वकील तसेच विविध शासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता, ठाण्याचे जिल्हा मुख्य न्यायाधीश अभय मंत्री, पालक न्यायामूर्ती गौतम पटेल आदींनी केलेला पाठपुरावा महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.  उमेळा येथील जागेचे सर्वेक्षण पूर्ण झालेले आहे. दरम्यान, या जागेचा सातबारा न्यायालयाच्या जागेवर करून ती जागा पुढील काही दिवसांत हस्तांतरित करून दिली जाईल, असे वसईचे प्रांताधिकारी स्वप्निल तांगडे, यांनी सांगितले.

असे असेल नवीन न्यायालय

जिल्हा न्यायालयात सत्र न्यायालयासह फौजदारी, दिवाणी, कौटुंबिक, कामगार न्यायालय असणार आहे. सहा मजली प्रशस्त इमारत, न्यायाधीशांचे निवासस्थान, मैदान, प्रशस्त वाहनतळ आदींचा समावेश असणार आहे. सध्या   न्यायालयाच्या नावावर सातबारा झाल्यानंतर सर्व कायदेशीर प्रक्रिया सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असेल. त्यानंतर दोन वर्षांत काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या ठिकाणी २० मीटरचा रस्तादेखील प्रस्तावित आहे. नायगाव पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणाऱ्या उड्डाणपुलाला लागून हे न्यायालय असणार आहे. मुंबईनंतरचे हे सर्वात भव्य न्यायालय असेल, असा विश्वास बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. नोएल डाबरे यांनी व्यक्त केला.

आम्ही विकास आराखडय़ात यापूर्वीच तरतूद केली आहे. जागा हस्तांतरणाचा प्रस्ताव आम्ही शासनाकडे पाठवत आहोत. सर्व कायदेशीर परवानग्या देण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण केली जाईल.

 -वाय.एस. रेड्डी,  संचालक, नगररचना विभाग, वसई विरार महापालिका