विरार : शासकीय लेखापरीक्षण विभागाने वसई विरार महानगरपालिकेच्या भोंगळ कारभारावर ताशेरे ओढत, सूर्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात गंभीर अनियमितता असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. पालिकेने सदरच्या कामाचा ठेका नियमाच्या बाहेर जात तब्बल ३३.९० टक्के जादा दराने दिल्याचा शेरा शासकीय लेखापरीक्षण विभागाने मारला आहे. तसेच याप्रकरणी पालिकेकडे लेखी स्पष्टीकरण (अनुपालन) मागितले आहे. यावर उत्तर देताना पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने, महानगरपालिकेने अनुपालन सादर करून आपली भूमिका मांडल्याचे सांगितले आहे. वसई विरार महानगरपालिकेने सन २०१६- २०१७ सूर्या पाणीपुरवठा ही १०० दशलक्ष लिटरची योजना चालवण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीचा वापर केला होता. यासाठी महासभेत ठराव पास करून १ कोटी १२ लाख ३३ हजार २०० रुपयाची मंजुरी मिळवली होती. त्यानुसार पालिकेने निविदा प्रक्रिया करत चार निविदाधारकांपैकी मे. अॅशलाईन एन्टरप्रायाजेस यांना तब्बल ३३.९० टक्के अधिक दराने ३८ लाख ०८ हजार ०५५ एवढय़ा रकमेत सदरचे कंत्राट दिले. शासकीय नियमानुसार ५ टक्केहून अधिक दरवाढ देता येत नसतानाही पालिकेने हा अधिकच्य रकमेचा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यासाठी कोणतेही ठराव मांडले नाहीत, यावरही लेखापरीक्षण विभागाने पालिकेकडून खुलासा मागितला आहे. मात्र पालिकेने सदरच्या आक्षेपास अनुपालन सादर केले आहे. त्यामध्ये कंत्राट देताना जुन्या नगररचना आराखडय़ाप्रमाणे (डी.सी.आर) दर आकारणी असल्याने ठेकेदाराचे नुकसान होत होते त्यामुळे सध्याच्या दरानुसार कंत्राट दिल्याचा खुलासा केला आहे. म्हणूनच हे दर पाच टक्क्यांहून जास्त नाहीत, असे स्पष्टीकरणही दिले आहे. सदरचे कंत्राट हे ५० लाखांहून अधिक असल्याने त्याच्या निविदा अह्ण दर्जाच्या वर्तमानपत्रात देणे बंधनकारक असतानाही पालिकेने सदरच्या निविदा स्थानिक कह्ण दर्जाच्या वर्तमानपत्रात दिल्या होत्या. यामुळे सदर कामासाठी गुणवत्तापूर्णपूर्ण स्पर्धा झालीच नाही आणि पालिकेला स्पर्धात्मक दराचा फायदा झालाच नाही. त्यामुळेच याप्रकरणी शासकीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे लेखापरीक्षकाने म्हटले आहे. तसेच या निविदाप्रक्रियेसाठी २५ दिवसाचा अवधी बंधनकारक असतानाही पालिकेने केवळ १७ दिवसात हे काम कंत्राटदाराला दिले आहे. याबाबतही पालिकेकडून खुलासा मागितला आहे. या संदर्भात माहिती देताना पालिका पाणीपुरवठा विभागाने शासनाच्या लेखापरीक्षण अहवालात विचारलेल्या अनियमिततेबाबत पालिकेने योग्य ते खुलासे (अनुपालन) शासनाकडे सादर केले आहेत. तसेच त्यांनी दिलेल्या सूचना पाळून अनियमितता कमी केल्या असल्याचे सांगितले. ६०टक्के वाढीव खर्च पालिकेने ठेकेदाराला या कामात वेळोवेळी मदत केल्याचा ठपका लेखा परीक्षकाने ठेवला आहे. पालिकेने सदरचे काम हे ६० टक्के अधिक रक्कम खर्च करून केले आहे. यात वाढीव कामाच्या कोणत्याही परवानग्या उपलब्ध नाहीत. तसेच ठेकेदाकडून कमी मुद्रांक शुक्ल आणि सेवा कर घेतल्याचा आक्षेपसुद्धा ठेकेदाराने नोंदविला आहे. यामुळे या कामाच्या बाबतीत अनियमितता असून पालिकेला अनुपालन सादर करण्याचे सांगितले आहे.
