भाईंदर: मिरा भाईंदर शहरात नवीन शिधावाटप कार्यालय, उप-निबंधक कार्यालय, जिल्हा निबंधक कार्यालय आणि उपविभागीय कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे नागरिकांची ठाण्यापर्यंत जाऊन कामे करण्याची गरज संपुष्टात येणार आहे. याबाबतची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. मिरा भाईंदर शहरातील विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी आपल्या दालनात एक विशेष बैठक बोलावली होती. यावेळी आमदार नरेंद्र मेहता, महापालिका आयुक्त राधा बिनोद शर्मा, तसेच विविध विभागांचे सचिव आणि अधिकारी उपस्थित होते.
मिरा भाईंदर हे शहर ठाणे जिल्ह्यात येते. मागील काही वर्षांत या शहराच्या लोकसंख्येत मोठी वाढ झाल्यामुळे आवश्यक शासकीय कार्यालयांची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या पाठपुराव्यामुळे मिरा रोड येथे नवीन शिधावाटप कार्यालय सुरू करण्यास अखेर मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली आहे. यामुळे सध्या भाईंदर मध्ये कार्यरत असलेल्या शिधावाटप केंद्रावरील भार कमी होणार आहे.
शहरात सुमारे साडेआठ हजार हाउसिंग सोसायट्या आहेत. सध्या या सोसायट्यांची नोंदणी प्रक्रिया भाईंदर आणि मिरा रोड येथील उप-निबंधक कार्यालयांमार्फत केली जाते. मात्र, कामकाजाच्या वाढत्या प्रमाणामुळे नव्या कार्यालयाची गरज निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर शहरात नवीन उप-निबंधक कार्यालय सुरू करण्यासही मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे.
जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया, डीम्ड कन्व्हेअन्स आणि इतर समस्या सोडवण्यासाठी जिल्हा निबंधक कार्यालय व उपविभागीय कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये उपविभागीय कार्यालयाबाबतचा शासन आदेश १७ जुलै रोजी जारी करण्यात आला असल्याची माहिती ही आमदार नरेंद्र मेहता यांनी दिली आहे.यापूर्वी ही सर्व कामे करण्यासाठी नागरिकांना ठाण्याला जावे लागत होते, मात्र आता स्थानिक पातळीवरच ही कामे होणार असल्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
विकासकामांना देखील मंजुरी
मिरा भाईंदर शहरातील उत्तन-भाईंदर रस्ता, जेसल पार्क–घोडबंदर रस्ता, मिरा रोड उड्डाणपूल आणि मिरा भाईंदर मुख्य रस्त्याचे काँक्रिटीकरण या महत्त्वाच्या विकासकामांना देखील शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. ही कामे एमएमआरडीएमार्फत करण्यात येणार असून, त्याबाबतचे शासन आदेश लवकरच काढण्यात येणार असल्याचा दावा आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केला आहे.
