वसई – नालासोपारा येथील ४१ अनधिकृत इमारतींवर कारवाई केल्यानंतर बेघर झालेल्या कुटुंबियांच्या पुनर्वसनासाठी धोरण तयार केले जाणार असल्याची माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी दिली. विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशात या प्रश्नावर उपस्थित लक्षवेधीवर उत्तर देतांना त्यांनी पुनर्वसनासंदर्भात शासन सकारात्मक असल्याचे सांगितले. पुढील एक महिन्यात या संदर्भात बैठक लावली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नालासोपारा पूर्वेच्या अग्रवाल नगरी येथे सांडपाणी आणि कचराभूमीच्या आरक्षित जागेवर भूमाफियांनी ४१ अनधिकृत इमारती बांधल्या होत्या. सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक करून त्यांना या अनधिकृत इमारतींमधील घरे विकण्यात आली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेल्यानंतर न्यायालयाने इमारती निष्काषिक करण्याचे आदेश दिले होते. जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात पालिकेने सलग २४ दिवस कारवाई करून ४१ इमारती निष्काषित केल्या. यामुळे या ४१ इमारतींमधील अडीच हजार अधिक कुटुंबे बेघर झाली आहे.
या इमारतींमधील बेघर झालेल्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबत नालासोपारा मतदारसंघाचे आमदार राजन नाईक यांनी विधीमंडळाच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधीद्वारे प्रश्न उपस्थित केला होता. कल्याण डोंबिवली मधील ६५ इमारतींसंदर्भात जे तीन सकारात्मक निर्णय घेतले त्या आधारे पुनर्वनस करावे अशी मागणी त्यांनी केली. आमदार पराग अळवणी यांनी देखील पुनर्वसन करण्याची मागणी केली. जमीन मालकाच्या संगनमताने ही बांधकामे झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. हा आरक्षित भूखंड असल्याने जमिनीचे भूसंपादन झालेले नाही. या भूखंडाच्या संपादनाची कारवाई शासन करणार का? मालककडून पुनर्वसनाचा खर्च वसूल करावे अशी मागणी केली.
पुनर्वसनासाठी धोरण ठरविण्याचे आश्वासन
त्यावर उत्तर देताना पुनर्विकास करायचा म्हाडा, सिडकोला सोबत घेऊन तपासणी करावी लागेल आणि धोरण ठरवावे लागेल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. महसूल मंत्र्यासोबत बैठक घेऊन विस्तृत धोरण केले जाईल आणि ते धोरण ठरविल्यानंतर पुढल पुनर्वनसासंदर्भातील पुढील कारवाई केली जाईल असे सामंत यांनी सांगितले, या विषयाबाबत एक महिन्याच्या आत एक विस्तृत बैठक आयोजित करून तोडगा काढावा असे निर्देश तालिका अध्यक्ष योगेश सागर दिले. पुढील एक महिन्याच्या आत या प्रश्नवार बैठक लावण्याचे आश्वासन सामंत यांनी सभागृहात दिले.
