वसई – केंद्र शासनाच्या दिनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय उपजिविका अभियानाअंतर्गत चालणारा आणखी एक गैरप्रकार समोर आला आहे. या योजनेअंतर्गत पंतप्रधान स्वनिधी मधून कर्जे घेणार्‍यांनी चक्क केंद्र आणि वसई विरार महापालिकेचे नाव वापरून अनधिकृत टपर्‍या उघडल्या आहेत.
केंद्र शासनाच्या दिनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय उपजिविका अभियान (डिएवाय-एनयूएलएम) योजनेमध्ये गैरप्रकार होऊ लागले आहेत. या योजनेमधून कर्जे मिळविण्यासाठी बनावट लेटरहेडचा वापर करण्यात आल्याचे नुकतेच उघडकीस आले होते. आता तर योजनेच्या नावाचा गैरवापर करून नालासोपार्‍यात अनधिकृत टपर्‍या बनविण्यात आल्या आहेत.
या योजनेतून कर्जे घेणार्‍यांनी ठिकठिकाणी मोक्याच्या जागेवर अनधिकृत टपर्‍या बनवल्या आहेत. त्यावर दिनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय उपजिविका अभियान अंतर्गत मंजुरी आणि वसई विरार महपालिका असे नाव लिहिण्यात आले आहे. या टपर्‍या केंद्र शासनाच्या मंजुरीने तयार झाल्याचे दाखवून धूळफेक केली जात आहे. त्यातही धक्कादायक बाब म्हणजे या टपर्‍या संबंधितांने अन्य व्यक्तींना भाड्याने दिल्या आहेत. पालिकेच्या काही अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या संगनमताने आर्थिक देवाण-घेवाण करून या टपर्‍या उभ्या केल्या गेल्या आहेत असा आरोप करण्यात येत आहेत.
या योजनेअंतर्गत केवळ व्यवसायासाठी कर्जे दिली जातात. योजनेच्या नावाचा वापर करून उघडण्यात आलेली दुकाने बेकायदेशीर आहेत. त्यांचा पालिकेशी काहीही संबंध नाही, – रुपाली कदम, प्रमुख दिनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय उपजिविका अभियान
या टपर्‍या बेकायदेशीर आहेत. त्याची माहिती घेऊन संबंधित विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांना कारवाई करण्यासाठी कळविण्यात येईल. तसेच योजनेचा गैरवापर करणार्‍यांवर देखील कारवाई केली जाईल. – सुभाष जाधव, उपायुक्त, वसई विरार महापालिका
योजना काय?
या योजने अंतर्गत फेरिवाल्यांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी ५० हजारांची कर्जे उपलब्ध करून दिली जातात. कर्ज देण्याचे कागदपत्रांची पूर्तता करून बॅंकेत पालिकेमार्फत प्रस्ताव सादर केले जातात. पात्र व्यक्तींना ७ टक्के व्याजाने ही कर्जे दिली जातात. यासाठी बॅंकेकडून पडताळणी केल्यानंतर ही कर्जे संबंधित फेरिवाल्यांना दिली जातात.
बोगस कर्ज घोटाळा काय होता?
या योजनेअंतर्गत कर्ज मिळविण्यासाठी पालिकेमार्फत प्रस्ताव सादर केले जातात. मात्र बॅंकेतून ही कर्जे मंजूर करण्यात यावीत यासाठी पालिकेच्या नावाने लेटरहेड तयार करून बॅंकांना पाठविल्याचे उघड झाले होते. या लेटरहेडवर आवाज-जावक क्रमांक, पालिकेचा लोगो हुबेहुब तयार करण्यात आला होता. याशिवाय अधिकार्‍यांची बोगस सही करण्यात आली आहे. ज्या फेरिवाल्यांच्या नावाने बॅंकेत प्रस्ताव आहेत त्यातील काही फेरिवाल्यांना कर्ज मिळावी यासाठी ही बनावट पत्रे देण्यात आली होती.
पालिकेतील कर्मचारी यात सहभागी असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती. याप्रकरणी पालिकेने तक्रार दाखल करण्याचे आश्वासन देऊनही तक्रार दाखल केली नव्हती.
