मिरा भाईंदरकरांची क्लस्टर मधून सुटका? स्वतंत्र इमारती पुनर्विकासाला परवानगी

Permission granted for redevelopment of individual buildings in Mira-Bhayander

मिरा-भाईंदरमधील स्वतंत्र इमारती पुनर्विकासाला परवानगी (संग्रहित छायाचित्र)

भाईंदर :- मिरा-भाईंदरमधील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात क्लस्टर योजनेच्या सक्तीमुळे गेल्या काही वर्षांपासून अडथळे निर्माण होत होते. अखेर शासनाने या इमारतींना स्वतंत्रपणे पुनर्विकासाची परवानगी देण्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

मिरा-भाईंदर शहरासाठी तीन वर्षांपूर्वी क्लस्टर योजना मंजूर करण्यात आली होती. महापालिकेने २४ ठिकाणी क्लस्टर राबवण्यासाठी आराखडे निश्चित करून अधिसूचना राजपत्रात प्रकाशित केली होती. जुन्या गृहनिर्माण संकुलांना व झोपडपट्टी भागांना या योजनेचा लाभ देण्याचा उद्देश होता. प्रथम टप्प्यात सात ठिकाणी योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी शासनाकडून १० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, सर्वेक्षणाची जबाबदारी मे. टेककॉम अर्बन मॅनेजमेंट अँड सर्व्हिसेस या कंत्राटदाराकडे देण्यात आली आहे. मात्र, ही प्रक्रिया संथ गतीने सुरू असल्याने प्रत्यक्ष काम ठप्प झाले आहे.

विविध सोसायट्यांच्या वयोमर्यादा वेगवेगळ्या असल्यामुळे त्या एकत्र येऊन क्लस्टरमध्ये सामील होण्यास नकार देत आहेत. परिणामी शहरातील अति-धोकादायक इमारतींची संख्या वाढली असून, क्लस्टर योजनेत सामील असलेल्या इमारतींना स्वतंत्र पुनर्विकासाची परवानगी न मिळाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे शहरात या योजनेविरोधात नकारात्मक वातावरण तयार झाले आहे. भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी तर क्लस्टर योजना रद्द करण्याची किंवा ती ‘पर्यायी’ ठेवण्याची मागणी केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर १६ जुलै २०२५ रोजी विधानभवन येथे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १४५ मीरा-भाईंदर मतदारसंघातील विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी आमदार मेहता यांनी क्लस्टर योजनेबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, क्लस्टर योजना रद्द करणे योग्य ठरणार नाही. या योजनेतून पुनर्विकास झाल्यास तो नागरिकांसाठी फायदेशीर ठरेल, म्हणून इमारत मालकांना प्रोत्साहन देऊन त्यात सहभागी होण्यास प्रवृत्त करावे.

तथापि, जर कोणत्याही इमारत मालकाला क्लस्टर योजनेबाहेर राहून स्वतंत्रपणे विकास करायचा असेल, तर त्याला शासनाच्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदींनुसार परवानगी द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांकडून मिरा-भाईंदर महानगरपालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.या निर्णयामुळे क्लस्टरमध्ये अडकलेल्या जुन्या व धोकादायक इमारतींना पुनर्विकासाची वाट अखेर मोकळी झाली असल्याचा दावा मेहता यांनी केला आहे.