भाईंदर: मिरा भाईंदर शहरात सार्वजनिक शौचालये उभारण्यासाठी महापालिकेने विशेष धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी महापालिका तसेच खासगी शौचालय धारकांसाठी बंधनकारक असेल, असा प्रशासकीय ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे शहरातील नागरिकांना स्वच्छ व सुविधांनी संपन्न शौचालयांचा लाभ मिळणार आहे.
मिरा भाईंदर शहरात घनदाट वस्ती, झोपडपट्ट्या, मंडई, उद्याने, सार्वजनिक ठिकाणे, समुद्रकिनारे, बस थांबे आदी ठिकाणी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारण्याची मागणी सातत्याने होत असते. तसेच मोठ्या गृहसंकुलांमध्ये, व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये स्वच्छतागृहे उभारण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज येतात. प्रशासनाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर शौचालये उभी राहतात; परंतु काही काळानंतर देखभाल व दुरुस्तीच्या अभावामुळे त्यांची दुरवस्था होते. या समस्येवर उपाय म्हणून आता प्रशासनाने नवे धोरण आखले आहे.
या धोरणानुसार प्रशासनाकडे येणाऱ्या अर्जांमधून स्वच्छतागृहांची आवश्यकता, ठिकाण, लोकसंख्येची घनता आदी निकषांवर ठिकाणांची निवड केली जाईल. महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून या ठिकाणांचे सर्वेक्षण होईल. त्यातून पात्र ठरणारे प्रस्ताव शहरस्तरीय समितीकडे पाठवले जातील. या समितीत अतिरिक्त आयुक्त, शहर अभियंता, नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक आणि कार्यकारी अभियंता यांचा समावेश असणार आहे. ही समितीच अंतिम ठिकाण निश्चित करेल. त्यानंतर प्रत्येक स्वच्छतागृहाच्या आवश्यकतेनुसार महापालिका आराखडे तयार करेल आणि त्यानुसारच बांधकाम करणे बंधनकारक असेल.
शौचालय उभारणीसाठी नवे नियम
- शौचालयाच्या सभोवती हरित क्षेत्र असणे.
- स्वच्छतागृहांच्या भिंतींवर हिरवळ करणे.
- देखभाल करणार्‍यासाठी स्वतंत्र कक्ष.
- महिलांसाठी सॅनिटरी पॅड वेंडिंग मशीन व इन्सिनरेटर.
- ओल्या व सुक्या कचर्‍यासाठी स्वतंत्र कचरापेट्या.
- मुख्य प्रवेशद्वारावर सीसीटीव्ही कॅमेरे.
देखभाल न झाल्यास कारवाई
नव्या शौचालयांची पाहणी करण्यासाठी महापालिकेकडून समिती स्थापन केली जाईल. समितीच्या पाहणीत साफसफाई, देखभाल व दुरुस्ती समाधानकारक आढळली नाही तर संबंधितांना ३० दिवसांची नोटीस देण्यात येईल. त्यानंतर स्वच्छतागृह महापालिकेच्या ताब्यात घेतले जाईल.
