भाईंदर : मिरा भाईंदर भाजपच्या संघटनात्मक पातळीवरील प्रमुख पदांवर अमराठी समाजातील व्यक्तींना संधी दिली गेल्याने स्थानिक मराठी कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. विशेषतः विधानसभा प्रमुख, जिल्हाध्यक्ष, युवाध्यक्ष अशा महत्वाच्या पुरुष पदांवर एकाही मराठी पदाधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आलेली नसल्याने मराठी समाजाला डावलण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.
मागील दोन दशकांपासून मिरा भाईंदर शहरात गुजराती, मारवाडी आणि उत्तर भारतीय समाजाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. परिणामी, या समाजांचा राजकीय प्रभावही वाढला असून, गेल्या काही वर्षांत शहराच्या राजकीय नेतृत्वाची सूत्रे याच समाजाच्या हाती गेल्याचं स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
अलीकडेच जिल्हाध्यक्षपदी दिलीप जैन यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही निवड महत्वाची मानली जात आहे. स्थानिक अमराठी मतदारांना लक्ष्य करत पक्षाने हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. मात्र, यामुळे भाजपमधील इच्छुक मराठी कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे.”पक्षात मराठी कार्यकर्त्यांची कमी नाही, पण तरीही जबाबदारीची पदे अमराठी समाजातील लोकांनाच का दिली जात आहेत? वरिष्ठ नेत्यांचा आमच्यावर विश्वास नाही का?” असा सवाल एक ज्येष्ठ मराठी पदाधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर व्यक्त केला.
दरम्यान, दिलीप जैन हे मूळचे जालना येथील असून त्यांचा मराठी मातीशी घनिष्ठ संबंध आहे, असा दावा पक्षाच्या वरिष्ठांकडून करण्यात येत आहे. मात्र, संघटनात्मक स्तरावरील मराठी नेतृत्वाचा अभाव भाजपसाठी आगामी निवडणुकांमध्ये अडचणीचे ठरू शकतो, असे स्थानिक राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.
मतदारांचेही वर्चस्व घटले
मिरा भाईंदर शहरात गेल्या काही वर्षांत मराठी मतदारसंघाचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे. पारंपारिक मराठी रहिवासी हे वेगवेगळ्या भागांमध्ये विखुरले गेले असून, त्यांच्यात संघटनात्मक एकजूट फारशी दिसून येत नाही. यामुळे त्यांच्या राजकीय मागण्या किंवा प्रतिनिधित्वाच्या दाव्यांमध्ये एकसंधता राहिलेली नाही.
याच पार्श्वभूमीवर, शहरात वाढत असलेल्या राजस्थानी, गुजराती व उत्तर भरती समाजाच्या संघटनात्मक व आर्थिक ताकदीचा राजकीय पक्षांकडून प्रभावी वापर केला जात आहे.हे समाज अधिक संघटित असून, त्यांच्या प्रतिनिधींनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते पक्षाच्या प्रमुख पदांपर्यंत मोठी वाटचाल केली आहे.या बदललेल्या सामाजिक समीकरणाचा फायदा घेत, अमराठी समाजातील राजकीय पुढारी आता शहरातील महत्त्वाच्या पदांसाठी उघडपणे दावेदारी करू लागले आहेत. विशेषतः महापालिका, पक्ष संघटना आणि स्थानिक समित्यांमध्ये यांचे वर्चस्व स्पष्टपणे जाणवू लागले आहे.