न्यायालयाच्या निकालापूर्वीच अधिसूचना, २९ गावे वसई विरार महापालिकेत समाविष्ट

राज्य शासनाने २०११ साली वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचा अध्यादेश काढला होता. त्याला वसई विरार महाालिकेने आव्हान देत स्थगिती मिळवली होती. तेव्हापासून गावे वगळण्याचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याऐवजी ही गावे महापालिकेतच कायम ठेवण्याची नवीन भूमिका शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतली होती. त्यानुसार २०११ मध्ये वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचा शासन निर्णय विखंडीत करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे पत्र शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १६ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. मात्र गुरुवारीच शासनाने २९ गावे महापालिकेतच समाविष्ट करत असल्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.

आणखी वाचा

Shah Rukh Khan : शाहरुख खानने ९५ दिवस ‘मन्नत’बाहेर थांबलेल्या चाहत्याची घेतली भेट, म्हणाला..

Madhurima Raje : सतेज पाटील ज्यांच्यामुळे ढसाढसा रडले…

मोठ्या प्रकल्पातील गतिरोधक दूर केले; एकनाथ शिंदे यांची उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका

पिंपरी: रावेतमधील हिट अँड रन प्रकरण; चार दिवसांनी आरोपी अटकेत, ८० सीसीटीव्ही…

दिवाळीत फटाके फोडताना जखमी झालेल्यांची संख्या ४९ वर

पिंपरी : हेल्मेट नसल्यास अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना महापालिकेत मज्जाव

पुणे : लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी शहरात ३१ ठिकाणी आगीच्या घटना; अग्निशमन दलाच्या तत्परतेमुळे गंभीर घटना टळल्या

पिंपरी : अडीच लाख मालमत्ता कर कक्षेत, ३०० कोटींचा महसूल वाढणार

हेही वाचा – वसई : शहरात पुन्हा एकदा ‘सिरियल रेपिस्टची’ दहशत, मोकाट विकृताचा आणखी एका चिमुकलीवर बलात्कार

हेही वाचा – विरार-अलिबाग बहुउद्देशिय मार्गिकेवरील २८ गावांचे दर अद्याप अनिश्चित

या अधिसूचनेविरोधात पुढील ३० दिवसांत हरकती नोंदविता येणार आहे. शासनाने ही अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याने उद्या उच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.