वसई– बोरीवली आणि विरार दरम्यानच्या रेल्वे मार्गिकेत बाधित होणार्‍या वसईतील ६ इमारतींना रेल्वेने बाजारभावापेक्षा कमी मोबदला जाहिर केल्याने रहिवाशी संतप्त झाले आहेत. अत्यंत कमी मोबदला देऊन रेल्वे आमची फसवणूक करत असल्याचा आरोप रहिवााशांनी केला आहे. रेल्वेने नोटिसा पाठवून घरे खाली करण्याच्या सुचना केल्या आहेत. याविरोधात रहिवासी आक्रमक झाले असून याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे . वाढती प्रवाशांची गर्दी, त्यामुळे होणारे अपघात याशिवाय नागरिकांना सुरळीत सुविधा मिळावी यासाठी बोरीवली आणि विरार दरम्यान नवीन मार्गिका ( नवीन रेल्वे लाईन) टाकण्यात येणार आहे. वसई विरार व नालासोपारा या भागात मार्गिका टाकताना १६ हेक्टर जागेची गरज भासणार आहे. वसई ते नायगाव दरम्यान यार्ड तयार करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत पश्चिम रेल्वेवरील विरार-बोरिवलीदरम्यान नव्याने ५ आणि ६ क्रमांची मार्गिका टाकली जाणार येथे ३० ट्रॅकसाठी यार्ड तयार केले जाणार आहे. यासाठी रेल्वेने भूसंपादनासाठी सर्वेक्षण केले होते.
सर्वेक्षणानंतर रेल्वेने प्रसिध्द केलेल्या अधिसूचनेनुसार वसई रोड रेल्वे स्थानकालत असलेल्या आनंदनगर परिसरातील केवळ ५ इमारती बाधित होणार आहेत. त्यात श्रीराम कॉम्प्लेक्स, शिवशक्ती अपार्टमेट, सहयोग अपार्टमेंट, आदर्श अपार्टमेंट आणि जगदीश कृपा आदी ५ इमारतींचा समावेश आहे. याशिवाय चंपा सदन इमारतीचा काही भाग जाणार आहे. या ५ इमारतींचे कुंपण आणि प्रवेशद्वार बाधित होणार होते. त्यामुळे इमारतींमधील रहिवाशांच्या मागणीनुसार पाचही ईमारती पूर्णपणे निष्काषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. . श्रीराम कॉम्प्लेक्स मध्ये हॉटेल्स आणि व्यावसायिक गाळे आहेत. शिवशक्ती मध्ये ९०, सहयोग मध्ये ४०, आदर्श मध्ये २१ आणि जयईश कृपा मध्ये ५० कुटुंबे राहतात. या सर्व ईमारती ३५ ते ४० वर्ष जुन्या आहेत.
रेल्वेकडून फसवणूकीचा आरोप
रेल्वेने मोबदल्या संदर्भात रहिवाशांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. या विरोधात रहिवासी आक्रमक झाले असून रविवारी रेल्वेविरोधात निर्दशने केली. रेल्वेने भूसंपादन करताना रहिवाशांना बाजारभावाप्रमाणे मोबदला दिला जाण्याचे आश्वासन रेल्वेने दिले होते. मात्र आता रेडी रेकनर प्रमाण दर न देता बांधकाम मूल्यानुसार सरसकट मूल्य जाहीर केले आहे. येथील प्रत्येक घराची किंमत ही ५० ते ६० लाखांच्या घरात आहे तर दुकानांची किंमत १ कोटींच्या घरात आहे. मात्र या रेल्वेच्या या निर्णयानुसार केवळ १० ते १५ लाख मिळणार आहे, असे येथील रहिवासी अरूण मालवीय यांनी सांगितले. रेल्वेने काढलेली नोटीस बेकायदेशीर आणि भूसंपादनाची प्रक्रियेत त्रुटी आहेत. ही नोटीस रेल्वे अधिनियम १९८९ आणि २००८ च्या नियमांचे उल्लंघन करणारी आहे.
मोबदला अन्यायकारक आणि अपुरा
दाखवलेला मोबदला अत्यंत कमी आहे. सदनिकाधारकांनी बाजारभावानुसार संपूर्ण रक्कम भरली आहे. जमीन, बांधकाम, नफा, कर, नोंदणी यांचा समावेश करून सध्याचा रेडी रेकनर दर किंवा खरेदी दर यापैकी जो अधिक असेल तो विचारात घेऊन मोबदला द्यावा असे अशोक चौधरी या रहिवाशाने सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम खात्यानेतयार केलेला अहवाल अपूर्ण आणि चुकीचा आहे. वाढीव चटई क्षेत्र, सुविधा, युनिट्स, व विकास नियमांचे पालन यांचा योग्य विचार करण्यात आलेला नाही. केवळ जमिनीचा आणि बांधकामाचा दर वापरून वस्तुनिष्ठ किंमत ठरवणे चुकीचे आहे, असे फजले हल कुरेशी यांनी सांगितले. आमचा रेल्वे मार्गिकेला विरोध नाही. रेल्वेला कमी मोबदला द्यायचा नसेल तर या परिसरात आमची जेवढी घऱे आहेत तेवढी घरे द्यावीत असेही येथील रहिवाशांनी सांगितले. रहिवाशांनी भूसंपादानाला विरोध केला असून याविरोधात कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.
