भाईंदर : दहिसर-भाईंदर उन्नत मार्ग उभारणीत बाधित झालेल्या मीठगराच्या जमिनी राज्य शासनाला हस्तांतरित करण्याचे आदेश केंद्र शासनाने दिले आहेत. मात्र या जागा शिलोत्र्यांच्या मालकीच्या असल्याचा दावा करून मिठागर मालकांनी आक्षेप नोंदवला आहे.
केंद्र सरकारने ठाणे जिल्ह्यातील ५३.१७४ एकर मिठागराची जमीन महाराष्ट्र सरकारकडे ९९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर(लीजवर) देण्याचा निर्णय घेतला असून, यासाठी १२.८९ कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे जमा करावे लागणार आहेत. खाडी दरम्यान उभारण्यात येणाऱ्या या महत्त्वाच्या रस्ते प्रकल्पाला यामुळे गती मिळणार आहे.
मात्र या जमिनी केंद्र सरकारच्या नसून आमच्या मालकीच्या असल्याचा दावा मीठ उत्पादकांच्या (शिलोत्र्यांच्या) संघटनेने केला आहे. जमिनीच्या मालकीबाबतचा वाद उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला असूनही त्या केंद्र सरकारच्या असल्याचे कुठेही सिद्ध झालेले नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे या जमिनी लीजवर देण्याचा अधिकार केंद्र शासनाला नाही. जर राज्य सरकारला या जमिनी ‘जसे आहे तसे, जिथे आहे तिथे’ या तत्वावर हस्तांतरित केल्या गेल्या असतील, तर भु संपादन कायद्यानुसार कायदेशीर प्रक्रिया राज्य सरकारनेच राबवावी, अशी शिलोत्र्यांची मागणी आहे.
” आमचा विकासाला विरोध नाही, पण वादग्रस्त खाजगी मीठागरांच्या जमिनी थेट लीजवर देण्याचा सॉल्ट विभागाला अधिकार नाही.राज्य सरकार नियमानुसार भूसंपादनाची प्रक्रिया पार पडेल तर आम्ही त्यास सहकार्य करू “- अशोक पाटील- अध्यक्ष मीठ उत्पादक शिलोत्रीसेवा संघ
