पालिकेने विद्य्मान क्लिनअप मार्शलचा ठेका रद्द केल्यानंतर नवीन ठेकेदाराच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून पुढील महिन्यात संपूर्ण शहरात एकाच ठेकेदारामार्फत क्लिनअप मार्शल संकल्पना राबवली जाणार आहे. क्लिनप मार्शल विरोधात वाढत्या तक्रारी आणि त्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे वसई विरार महापालिकेने शहरातील सर्व ९ ठेकेदारांचा ठेका यापूर्वीच रद्द केला आहे. शहर अस्वच्छ करणारम्य़ा नागरिकांविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी वसई विरार महापालिकेने २०१८ मध्ये क्लीनअप मार्शलची नियुक्ती केली होती. त्यासाठी शहराच्या ९—प्रभागात ९ स्वतंत्र ठेकेदार नियुक्ती करण्यात आली होती. रस्त्यावर थुंकणे, कचरा टाकणारे तसेच शहर विद्रुप करणारम्य़ांविरोधात ३० वेगवेगळ्या प्रकारच्या दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार या क्लिनप मार्शलना देण्यात आले होते. करारानुसार दंडातील 20 % रक्कम ठेकेदाराला तर उर्वरित ८० टक्के रक्कम ही महापालिकेला देण्यात येत होती. त्यामध्ये हॉटेल, दुकानदार, पान टपरम्य़ा, विक्रेते फेरीवाले, रस्त्यावर राडाराडा टाकणारे, भित्तिपत्रके चिटकवणारे, कारखानदार, हॉटेल व्यावसायिक अशा अनेकांवर दंडात्मक कारवाईचे अधिकार होते. मात्र त्यांच्यावर कारवाई न करता केवळ रस्त्यावर थुंकणारे, कचरा टाकणारे यांच्यावरच कारवाई करण्यात येत होती कुठलेही फेरीवाले, दुकानदार यांच्यावर कारवाई करण्यात येत नव्हती. यामागे मोठा आर्थिक व्यवहार होत असल्याचा आरोप करण्यात येत होता. नऊ प्रभागात नऊ वेगवेगळे ठेकेदार असल्याने पालिकेचेही त्याच्यावर नियंत्रण नव्हते. यामुळे या क्लिनर मर्शलचा उपद्रव वाढला होता. या वाढत्या तक्रारी आणि दंड वसूल करण्यात क्लिनप मार्शलला आलेले अपयश यामुळे अखेर पालिकेने या सर्व नऊ ठेकेदारांचा ठेका रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता शहरात नवीन ठेकेदाराऐवजी केवळ एकच ठेकेदार नियुक्त केला जाणार आहे. नवीन क्लिनअप मार्शल ठेकेदार नियुक्तीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. सध्या छाननीची प्रक्रिया सुरू असून पुढील महिन्यापर्यंत नवीन क्लिनअप मार्शल ठेका सुरू होईल, अशी माहिती पालिकेचे आरोग्य निरीक्षक निलेश जाधव यांनी सांगितले. यापूर्वीचे ठेकेदार वादग्रस्तया क्लीन अप मार्शलचा ठेका पहिल्या दिवसापासून वादग्रस्त ठरला होता. क्लिनप मार्शल कडून सर्वसामान्य नागरिकांची अडवणूक करण्यात येत होती. सर्वसामान्य नागरिकांना गाफील ठेवून त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्यात येत होता. नागरिकांवर दादागिरी करणे, महिलांशी असभय वर्तन करणे अशा तक्रारी वारंवार येत होत्या. करोना काळात मुखपट्टी न लावणारम्य़ा विरोधात केलेली दंडात्मक कारवाई देखील वादात सापडली होती.
