वसई – पालिकेकडून महिला बालकल्याण, दिव्यांग व इतर सामाजिक कल्याणाच्या राबविल्या जाणाऱ्या २१ योजना कुचकामी असल्याचा आरोप अनुसूचित जाती-जनजाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ऍड.धर्मपाल मेश्राम यांनी केला आहे. सोमवारी पालिकेच्या मुख्यालयात विविध योजनांचा आढावा घेतला यात अनेक योजनांच्या संदर्भात माहितीच उपलब्ध नसल्याने योजनांमध्ये घोटाळा झाला असण्याची शक्यता असल्याचे सांगत पालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.
वसई विरार महापालिकेतर्फे महिलांसाठी विविध योजना राबवल्या आहेत. या मध्ये विधवा महिलांसाठी, एकाकी ज्येष्ठ महिलांसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी, कुष्ठरोग बाधित महिलांसाठी, डायलेसिस महिलांच्या उपचारासाठी, निराधार बालके, मुलींना अर्थसहायय, निराधार मुलींना विवाहासाठी अर्थसहाय्य, अपंग मुलींच्या लग्नासाठी अर्थसहाय्य, विशेष मुलांसाठी योजना, कर्करोगग्रस्त महिलांना अनुदान अशा विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.
तसेच दलित वस्ती योजना अशा विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी सोमवारी महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जनजाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ऍड.धर्मपाल मेश्राम यांनी पालिकेच्या मुख्यालयात बैठक घेतली. या बैठकीत पालिकेकडून नागरिकांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा त्यांनी आढावा घेतला
महिला बालकल्याण, दिव्यांग व इतर सामाजिक कल्याणाच्या योजना अंतर्गत ज्या २१ प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यामध्ये आर्थिक वर्ष २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षात एकूण ९४ कोटी रुपये निधी योजनांसाठी खर्च केला आहे. ज्या २१ योजना राबविण्यात आल्या आहेत.
या योजनांचा लाभ नेमका कोणाला मिळाला याची माहितीच पालिकेकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे राबविण्यात येत असलेल्या योजना कुचकामी असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. या सर्व योजनांची तपासणी करून पुढील कारवाई केली जाईल असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
अन्य योजनांकडे ही दुर्लक्ष
दलित वस्ती योजनेसाठी राखीव निधी उपलब्ध करून दिला जातो मागील पाच वर्षात बांधकाम विभागाने राखीव निधी पैकी केवळ ५० टक्के निधी खर्च केला आहे. तर रमाई आवास योजनेतूनही अत्यल्प प्रमाणात निधी खर्च करण्यात आला आहे.गटारे बांधणे, दिवाबत्ती, रस्ते बांधकाम किंवा सभागृह इतर विकासकामे असतील संपूर्ण पाच आर्थिक वर्षांमध्ये ५० टक्के पेक्षाही कमी निधी प्रत्यक्ष खर्च करण्यात आला आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब आजच्या अनुसूचित जाती- जनजाती आयोगाच्या बैठकीत समोर आली आहे.
१) अनुसूचित जाती – जनजाती आयोगाच्या दृष्टीने आवश्यक निधी खर्च करण्याची गरज असताना त्यांनी तो केला नसेल आणि मला जर त्यांनी दिलेल्या कागदपत्रातून ते आढळून येत असेल तर याची सखोल चौकशी मी करेन आणि भविष्यात ज्या अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात काम केलेलं आहे. त्या अधिकाऱ्यांवर ऍट्रॉसिटीच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस कोणतीही तमा न बाळगता आयोग करेल. – ऍड. धर्मपाल मेश्राम, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जनजाती आयोग.
२) आढावा बैठकीत जे मुद्दे उपस्थित केले होते त्यांची सर्व माहिती पालिकेकडे उपलब्ध आहे. ती त्यांना पुरवली जाईल. ज्या योजनांचा लाभ आहे तो थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जातो. त्यामुळे गैरव्यवहाराबाबत अजूनही कोणत्याही तक्रारी नाही. – मनोजकुमार सूर्यवंशी, आयुक्त वसई विरार महापालिका.
सफाईवर प्रश्न चिन्ह
- पालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या अद्यावत याद्या मुळात नाहीत. त्याच्यामुळे या सफाई कामगारांना कोणत्या प्रकारचं संरक्षण जाते याचीही माहिती उपलब्ध नाही.
- नालेसफाईसाठी वापरण्यात आलेल्या यंत्रासाठी गाळ काढण्यासाठी भाडे म्हणून ३८ लाखांचे देयक दिले आहे. त्याच यंत्राची किंमत ३५ लाख रुपये इतकी आहे. पालिकेच्या अनेक प्रकारच्या कामात अनियमितता असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
