वसई: विरारमध्ये झालेल्या इमारत दुर्घटनेनंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. शहरातील अनधिकृत तसेच धोकादायक इमारतींवर तोडगा काढण्यासाठी आता समूह पुनर्विकास योजना (क्लस्टर) राबविण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.
वसई विरार शहराचे नागरीकरण झपाट्याने वाढत असले तरीही यापूर्वी शहरात विविध ठिकाणच्या भागात इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. तर काही ठिकाणी अनधिकृतपणे लोड बेअरिंगच्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. या इमारतीमध्ये मोठ्या संख्येने कुटुंब वर्षानुवर्षे राहत आहेत.
मात्र त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीकडे लक्ष दिले नसल्याने अशा इमारती जीर्ण होऊन धोकादायक बनत आहेत. त्यामुळे महापालिका हद्दीत धोकादायक इमारतींचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. मागील आठवड्यात विरार पूर्वेच्या विजयनगर येथे रमाबाई अपार्टमेंट ही चार मजली धोकादायक इमारत कोसळली त्यात १७ जणांचा मृत्यू झाला. याशिवाय अनेक कुटुंब बेघर झाली आहेत.
या दुर्दैवी घटनेचे तीव्र पडसाद सर्वत्र उमटले. त्यामुळे शहरातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अशा घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी धोकादायक व बेकायदा इमारतींचा समुह पुनर्विकास (क्लस्टर योजना) योजनेतून विकास केला जाणार आहे. तसा प्रस्ताव तयार करून तो राज्यशासनाकडे पाठविला जाईल असे महापालिकेने सांगितले आहे.
४० ठिकाणांचे सर्वेक्षण
ठाणे, मिरा भाईंदर या महापालिकांप्रमाणेच वसई विरार पालिका क्षेत्रात ही समूह पुनर्विकास योजनेला गती दिली जात आहे. यापूर्वी सुद्धा पालिकेने ४० ठिकाणे निश्चित केली होती. यासाठी कन्सल्टंट नियुक्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. मात्र मध्यंतरी ती प्रक्रिया थंडावली असल्याने काम पुढे सरकले नव्हते. आता दुर्घटनेनंतर पुन्हा एकदा पुनर्विकास प्रक्रियेला गती दिली जात आहे.
पालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची तयारी
महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात १४१ इमारती धोकादायक आहेत. मात्र अनेकदा पुनर्विकास करताना जागेचा मूळ मालक किंवा विकासक यांचे अडथळे येण्याची शक्यता असल्याचे अनेकदा नागरिकांकडून सांगितले जाते. त्यामुळे नागरिक सदनिका खाली करण्यास पुढे येत नाहीत. परंतु अशा सदनिकाधारकांचा हक्क अबाधित राहावा यासाठी पालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची तयारी दर्शवली आहे. नुकताच दुर्घटनाग्रस्त इमारतींत बेघर झालेल्या २७ कुटुंबांना महापालिका आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी भोगवटा प्रमाणपत्राचे वाटप केले आहे.
