पूर्वीच्या शासनाने १२ मे २००८ च्या अध्यादेशात कारपेट एरिया केवढा हवा, कसा असावा याचा मोघम उल्लेख केला आहे. मात्र सविस्तरपणे सदनिकेचे कोणते भाग अनुज्ञेयय आहेत कोणते नाहीत याचा खुलासा केलाला नाही. अवैध सदनिकेचे माप धरून अवाजवी किंमत घेऊन आजपर्यंत विकासकांनी खरेदीदारांवर लुटमारीचे कृत्रिम संकट/ अत्याचार केलेले आहेत!सर्वात जास्त आर्थिक उलाढाल असलेला बांधकाम विक्रीचा व्यवसाय या राज्यात आहे, पण तो करण्यासाठी काहीही नियम/ बंधने नाहीत. कुणीही उठावे व बांधकाम व्यावसायिक व्हावे म्हणून या राज्यात अनधिकृत, निकृष्ट दर्जाची बांधकामे यांचा जवळजवळ पूर आला आहे, असे म्हटले तरी अतिशयोक्ती होणार नाही! मध्यमवर्गीय, साध्या, सरळ ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी बांधकाम व्यवसाय योग्य प्रकारे व्हावा म्हणून खालील सूचना आपल्या विचारासाठी करीत आहे!१) १९९३ सालापासून सदनिका खरेदीदारांचे अवैध मापन विचारात घेऊन सदनिका विक्रीतून अवैध मिळविलेले पैसे विकासकांनी सदनिका खरेदीदारास परत करावेत. आपल्या शासनाने त्याप्रमाणे कायदा करून अधिसूचना काढावी.२) बांधकाम व्यावसायिकांची नोंदणी, त्यासाठी पात्रता, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव वगैरे विचारात घ्यावेत. कायदा करावा.३) बांधकाम व्यावसायिकाने ग्राहकांशी कसे वागावे? कसे व्यवहार करावेत यासाठी ‘कोड ऑफ कण्डक्ट’ असावे.४) लोकप्रतिनिधींना (खासदार, आमदार, नगरसेवक) यांना त्यांच्या सख्ख्या नातेवाईकांना हा व्यवसाय करण्यास पूर्ण बंदी असावी. यांना निवडणुकीचे तिकीट देऊ नये!आपली क्र. १ ची सूचना लुटमार झालेल्या जनतेची नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून त्वरित अंमलबजावणी करावी, अशी शासनाला नम्र विनंती आहे.छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्र राज्यात स्वच्छ, कायदेशीर व्यवहार व्हावे म्हणून क्र. २, ३, ४ची अंमलबजावणी होणे आवश्यकच आहे. ल्ल ल्ल- लक्ष्मण पाध्ये, आर्किटेक्ट.
