16 August 2018

News Flash

‘दुकानदारांना अतिरिक्त सेवा नाही, तर अतिरिक्त देखभाल खर्चही नको’

उपविधी क्रमांक ६५ प्रमाणे सोसायटी आपल्या गाळेधारकांना देखभाल खर्च लावीत असते.

|| नंदकुमार रेगे

उपविधी क्रमांक ६५ प्रमाणे सोसायटी आपल्या गाळेधारकांना देखभाल खर्च लावीत असते. हा देखभाल खर्च कोणत्या बाबींवरून वसूल करावयाचा असतो याची यादी उपविधी क्र. ६५ मध्ये पुढीलप्रमाणे देण्यात आली आहे, ती अशी- (१) मालमत्ता कर  (२) पाणीपट्टी (३) सामाईक वीज आकार (४) दुरुस्ती व देखभाल निधीतील वर्गणी (५) संस्थेच्या लिफ्टची देखभाल व दुरुस्ती आणि ते चालविण्यासाठी येणारा खर्च (६) सिंकिंग फंडासाठी वर्गणी (७) सेवा आकार (८) पाìकग आकार (९) थकविलेल्या पशांवरील व्याज (१०) भोगवटा शुल्क (११) विमा हप्ता (१२) लीजचे भाडे (१३) एन. ए. टॅक्स (१४) निवडणूक निधी (१५) कोणतेही अन्य आकारामध्ये सेवा शुल्क.

उपविधी क्र. ६६ उपविधी क्र. ६५ (७) मध्ये निर्देशिलेल्या संस्थेच्या सेवा खर्चात कोणत्या बाबींचा समावेश असेल ते मूळ उपविधीत पाहावे आणि उपविधी क्र.६७ मध्ये संस्थेच्या खर्चासाठी प्रत्येक सदस्यांचा हिस्सा कसा राहील याची माहिती देण्यात आली आहे. सविस्तर देखभाल खर्च आणि सेवा शुल्काचे प्रमाण संस्थेचा सर्व निवासी आणि अन्य स्वरूपाच्या (उदा. दुकानदार) यांना लागू होत असते हा एकंदरीत नियम आहे. परंतु राहुल अपार्टमेंट क्र. ११ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने सुनंदा जनार्दन रांगणेकर यांच्या कमíशयल प्रिमायसेसवर उल्लेखिलेल्या देखभाल खर्चाच्या दुप्पट देखभाल खर्च लादला. परंतु संस्था उपरोक्त गाळेधारकांस दुप्पट देखभाल खर्च का लावीत आहे, याचा पुरावा दिला नाही. किंवा संस्था त्या गाळेधारकांना अतिरिक्त सेवा पुरवीत आहे याचाही पुरावा दिला नाही.

अशा स्थितीत त्या गाळेधारकाला सेवा शुल्क आणि देखभाल शुल्क नेहमीच्या दराच्या दुप्पट आकारणे योग्य नाही असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनंदा जनार्दन रांगणेकर विरुद्ध राहुल अपार्टमेंट क्र. ११ सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्यादित या प्रकरणी २००६ (२) मध्ये निकाल दिला. या प्रकरणीच्या आपल्या निकालपत्रात उच्च न्यायालय म्हणते, ही सोसायटी कमíशयल प्रिमायसेसना नेहमीच्या देखभाल आणि सेवा शुल्काच्या दुप्पट दर आकारते. हे प्रकरण जेव्हा असिस्टंट रजिस्ट्रारसमोर सुनावणीस आले तेव्हा सोसायटीने त्या गाळेधारकांना आणि अतिरिक्त सेवा पुरवितो हा पुरावा दिला नव्हता. या उच्च न्यायालयात सोसायटीने जे अ‍ॅफिडेव्हिट सादर केले त्यामध्ये अर्जदारांना (म्हणजेच प्रिमायसेसना) दुप्पट देखभाल शुल्क व सेवा शुल्क का आकारतो याचे स्पष्टीकरण दिले नाही. सोसायटीचे एकच म्हणणे होते की, ते निवासी गाळे नसून कमíशयल प्रिमायसेस आहेत म्हणून त्यांना दुप्पट आकार लावले जातात. परंतु निवासी गाळेधारकांना आकारल्या जाणाऱ्या देखभाल खर्चाच्या आणि सेवा शुल्काच्या दुप्पट आकार सोसायटी प्रिमायसेस सोसायटय़ांना आकारू शकत नाही, असा निकाल या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला हा निकाल २००६ (२)च्या ऑल इंडिया रिपोर्टरमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.

नामनिर्देशित व्यक्ती सदनिकेची निर्वविाद मालक कधी होते?

संस्थेचा मूळ सदस्य दिवंगत झाल्यावर, त्यांचे वारसदार सदनिकेच्या मालकीसाठी प्रयत्न करू शकतात. परंतु एकापेक्षा अधिक कायदेशीर वारस असल्यास सोसायटीसमोर प्रश्न निर्माण होतो. ठाणे हौसिंग फेडरेशनकडे आलेल्या एका पत्रानुसार कायदेशीर वारस असलेल्या तिन्ही बहिणींनी निर्वेधपणे कसा मार्ग काढला हे समजून घेण्यासारखे आहे.

ठाणे शहरातील एका संस्थेची एकमेव सभासद असलेल्या महिलेने आपल्या तिन्ही विवाहित मुलींच्या नावे नामनिर्देशन केले होते. यापकी दोन बहिणींनी सदनिकेतील आपला २/३ हिस्सा तिसऱ्या बहिणीचे नावे केला. एवढेच नव्हे, तर आपल्या मर्जीप्रमाणे तिसऱ्या बहिणीच्या नावे कायदेशीररीत्या हक्क सोडपत्र दिले. त्यामुळे त्यांची तिसरी बहीण आईच्या नावे असलेल्या सदनिकेची निर्वविाद मालक झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाप्रमाणे नामनिर्देशित व्यक्ती ही सदनिकेची निर्वविाद मालक न होता, कायदेशीर वारसांचे विश्वस्त म्हणून काम करते. एवढेच नव्हे तर ती अन्य कायदेशीर वारसाची लेखी संमती घेऊन सदनिकेची, सहकार कायदा कलम ३० प्रमाणे विक्री करून सर्व रक्कम कायदेशीर वारसांनी समान तत्त्वावर वाटून घेतली पाहिजे, हा सर्वसाधारण कायदा आहे. परंतु उपरोक्त प्रकरणी दोन्ही बहिणींनी आपले हिस्से तिसऱ्या बहिणीच्या नावे स्वखुशीने केले, त्यामुळे त्या तिसऱ्या बहिणीचा निर्वविाद मालकीचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र भावी काळात कोणा अज्ञात दावेदाराने या नामनिर्देशनला न्यायालयात आव्हान दिले तर त्याची सोसायटीला तोशिष लागू नये म्हणून त्या महिलेने दोनशे रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर Indemnity Bond सोसायटीच्या नावे दिला पाहिजे, असा सल्ला ठाणे फेडरेशनने दिला.

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी दि ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑप. हौसिंग फेडरेशन लि.)

First Published on June 2, 2018 12:18 am

Web Title: indemnity bond