मुंबईतील एका मुस्लीम तरुणीस ती मुस्लीम असल्याबद्दल, एका महाराष्ट्रीय कुटुंबास ते कुटुंब महाराष्ट्रीय व मांसाहारी असल्याच्या कारणावरून मुंबईतील दोन सोसायटय़ांनी सदस्यत्व नाकारल्याची वृत्ते अलीकडेच प्रसिद्ध झाली होती. परंतु जात, धर्म, लिंग यावरून सोसायटी कोणालाही अर्थात अर्हता असलेल्यांना सभासदत्व नाकारू शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने तलमाकीवाडी को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी आणि सेंट अ‍ॅन्थनी को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी प्रकरणी काही वर्षांपूर्वी दिला होता. त्या निकालाच्या अनुषंगाने लिहिलेला लेख. गेल्या दोन-तीन आठवडय़ांत मन विषण्ण करणाऱ्या घटना वृत्तपत्रांतून वाचनात आल्या. वडाळा येथील एका उच्चभ्रू सोसायटीत केवळ धर्माने मुसलमान असल्याने एका मुस्लीम तरुणीला सोसायटीचे सदस्यत्व देण्यास नकार देण्याचे वृत्त आणि तिसऱ्या वृत्तात मुंबईच्या एका सोसायटीने, आम्ही फक्त गुजराथी आणि मारवाडी लोकांनाच सदस्यत्व देतो, महाराष्ट्रीय आणि मांसाहारी लोकांना सदस्यत्व देत नसल्याबाबतचे वृत्त. भारताची राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष आहे. कोणत्याही भारतीय नागरिकाला िलग, जातपात, धर्म या कारणांवरून घटनादत्त अधिकार नाकारता येत नाहीत. असे असूनही जाती-धर्मावरून हौसिंग सोसायटय़ांत सदस्यत्वाचे अधिकार नाकारले जात आहेत. विशेषत: शाकाहारी, मांसाहरी या मुद्दय़ांवरून मुंबईच्या काही भागांतील सोसायटय़ा मांसाहार करणाऱ्या कुटुंबांना सदस्यत्व नाकारीत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. गृहनिर्माण सोसायटय़ांनी जाती-पातीवरून, धर्मावरून सदस्यत्व नाकारणे सहकार कायद्यातील तरतुदीविरुद्ध आहे, असे स्पष्ट निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने काही सोसायटय़ांच्या बाबतीत दिले आहेत. त्यापकी मुंबईच्या दोन सोसायटय़ा-तालमाकी को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी आणि अ‍ॅन्थनी को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी या प्रमुख आहेत. त्यांच्या प्रकरणी देण्यात आलेल्या निकालांची चर्चा करण्याअगोदर गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्यत्व कसे दिले जाते याची चर्चा करू. कलम २२ मधील तरतूद कलम क्रमांक २२ मध्ये कोणत्या व्यक्तीस गृहनिर्माण संस्थेचा सभासद होता येईल याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार - अ) भारतीय संविदान अधिनियम १८७२ अन्वये संविदान करण्यात सक्षम असेल अशी व्यक्ती. ब) भागीदारी संस्था, कंपनी किंवा त्यावेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये रचना केलेला कोणताही इतर निगम निकाय किंवा नोंदणी नियम १८६० या अन्वये नोंदलेली संस्था. क) या अधिनियमान्वये नोंद केलेले किंवा नोंदण्यात आल्याचे समजण्यात येणारी संस्था. ड) राज्य शासन किंवा केंद्र शासन. इ) स्थानिक प्राधिकरण. फ) सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्थांची नोंदणी करण्याच्या संबंधात त्या वेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये नोंदवलेली सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था. तसेच या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या निकटपूर्वी जी भागीदारी संस्था किंवा कंपनी ही या अधिनियामान्वये नोंदण्यात आली आहे, असे मानण्यात येणाऱ्या संस्थेची सदस्य असेल अशा कोणत्याही भागीदारी संस्थेस किंवा कंपनीस या अधिनियमाच्या तरतुदीस अधीन राहून अधिनियमाच्या प्रारंभी व त्यानंतर, असे सदस्य म्हणून राहण्याचा हक्क असेल. तसेच कोणत्याही अज्ञान व्यक्तीला तिच्या पालन कर्त्यांमार्फत किंवा कायदेशीर प्रतिनिधीमार्फत संस्थेचे सदस्यत्व मिळविता येते, असा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. सहयोगी / नाममात्र सदस्य कलम २४ मध्ये नाममात्र सभासद, सहयोगी सभासद यांना सदस्य म्हणून घेण्याची तरतूद आहे. परंतु कलम २७ (८) मधील तरतुदीनुसार सहयोगी सभासद सोडून पुढील तरतूद आहे. कोणत्याही नाममात्र सदस्यास मतदानाचा अधिकार असणार नाही आणि असा कोणताही सदस्य समितीचा सदस्य होण्यास किंवा त्या संस्थेचा प्रतिनिधी म्हणून कोणत्याही संस्थेवरील नेमणुकीस पात्र असणार नाही. कलम २७ (२) या कलमानुसार संस्थेचा एखादा भाग एकाहून अधिक व्यक्तींनी संयुक्तपणे धारण केला असल्यास, ज्या व्यक्तीचे नाव भागपत्रात प्रथम असेल, त्या व्यक्तीस ती उपस्थित असल्यास मत देण्याचा अधिकार असेल. परंतु तिच्या अनुपस्थितीत जिचे नाव भागपत्रात दुसरे असेल त्या व्यक्तीस आणि त्या दोन्ही व्यक्तीच्या अनुपस्थितीत जिचे नाव त्यानंतर असेल त्या व्यक्तीस आणि त्याप्रमाणे आधीच्या व्यक्तीच्या अनुपस्थितीत तिचे नाव भागपत्रात नंतर असेल, अशा उपस्थित असणाऱ्या आणि अज्ञान नसणाऱ्या व्यक्तीस मत देण्याचा अधिकार राहील. ही माहिती झाली सभासद आणि त्याच्या सहयोगी सभासदाच्या मतदान करण्याच्या अधिकाराची. सदस्यत्व नाकारल्यास संस्थेने सदस्यत्व नाकारल्यास ते का नाकारण्यात आले ते सकारण निर्णय घेतल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत अथवा अर्ज मिळाल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत सदस्यत्वासाठी अर्ज करणाऱ्याला कळविले पाहिजे. जर अर्ज मिळाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत संस्थेने अर्जदारास कोणताही निर्णय कळविला नाही तर त्याला सदस्य म्हणून दाखल करून घेण्यात आले आहे, असे समजले जाते, असे कलम २२, पोटकलम ५ मध्ये नमूद केले आहे. तसेच सहकारी संस्था आपला निर्णय मुदतीमध्ये देऊ शकली नसेल तर त्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी कलम २३ अन्वये अपील करता येतो. असा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. ज्या व्यक्तीचा मालमत्तेमध्ये हितसंबंध असेल तीच व्यक्ती संस्थेची सभासद होऊ शकते, असाही मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. जात-धर्मास थारा नाही - खुले सदस्यत्व खुले सभासदत्व हा सहकारी संस्थेचा पाया आहे. तो डावलण्याचा अधिकार सहकारी संस्थेला नाही, हे मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात दाखवून दिले आहे. तालमाकीवाडी को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी सहकारी गृहनिर्माण चळवळीचे जनक म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या रावबहादूर एस.एस्. तालमाकी यांचे नाव धारण करणाऱ्या सोसायटीचे सभासद हे मुख्यत: नॉर्थ कॅनरिज सारस्वत आहेत. ही संस्था १९२५ च्या सहकार कायद्यान्वये स्थापन झाली होती आणि त्यावेळी प्रचलित असलेल्या बायलॉजप्रमाणे या संस्थेचे सर्व सदस्य फक्त नॉर्थ कॅनरिज सारस्वत हेच असतील अशी तरतूद होती. परंतु १९६० नंतर एका नॉर्थ कॅनरिज सारस्वत सभासदाने बिगर नॉर्थ कॅनरिज सारस्वतला आपली सदनिका विकली. सोसायटीने आपल्या बायलॉजवर बोट ठेवून या बिगर नॉर्थ कॅनरिज सारस्वत व्यक्तीला आपले सभासदत्व देण्यास नकार दिला तेव्हा त्याने सोसायटीच्या या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले. त्यावेळी जाती-धर्मावरून एखाद्या व्यक्तीला सभासदत्व नाकारता येत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. सदस्यत्व खुले असणे - कलम २३ तालमाकीवाडी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या बाबतीत तसेच सेंट अ‍ॅन्थनी को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटीच्या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. त्याचे मूळ कलम २३ मध्ये खुले सदस्यत्व या तरतुदीत आहे. हे कलम म्हणते की- १) कोणत्याही संस्थेने पुरेशा कारणावाचून हा अधिनियम व संस्थेचे उपविधी यांच्या तरतुदीन्वये यथोचितरीत्या अर्हता असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस सदस्य म्हणून दाखल करून घेण्यास नकार देता कामा नये. अपील सदस्य म्हणून दाखल करून घेण्यास नकार देणाऱ्या निर्णयाविरुद्ध, त्या निर्णयाच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या कालावधीच्या आत निबंधकांकडे अपील दाखल करता येते. निबंधकाने अपिलावर दिलेला निर्णय अंतिम असेल आणि त्याने आपला निर्णय असा निर्णय दिल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत संबंधित व्यक्तींना कळविला पाहिजे अशीही तरतूद कलम २३ मध्ये आहे. अ‍ॅन्थनी को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी अ‍ॅन्थनी को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटीच्या बायलॉजप्रमाणे फक्त कॅथॉलिक व्यक्तीसच संस्थेचे सदस्यत्व देण्याची तरतूद होती. ती तरतूद मुंबई उच्च न्यायालयाने तामलाकीवाडी हौसिंग सोसायटी प्रकरणी दिलेल्या निर्णयाचा हवाला देऊन नियमबाह्य ठरविली. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा सदस्य हा विशिष्ट जातीचा, पोटजातीचा, धर्माचा असला पाहिजे, ही बॉयलॉजमधील अट सहकारी संस्था कलम ४, २२ व २३ यातील तरतुदीविरुद्ध आहे आणि अशी अट बायलॉजमध्ये असणे ही अधिनियमाच्या तरतुदीविरुद्ध आहे, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने तालमाकीवाडी को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी प्रकरणी देण्यात आला आणि तोच निर्णय यापूर्वी म्हटल्याप्रमाणे अ‍ॅन्थनी को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी प्रकरणी कायम करण्यात आला. सदस्यत्व नाकारण्यास योग्य कारण हवे कलम २३ (१) मधील तरतुदीनुसार संस्थेचे सदस्यत्व नाकारताना योग्य कारण आहे किंवा नाही, हे सक्षम अधिकाऱ्याने पाहिले पाहिजे असा निर्णय न्यू सायन को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी प्रकरणी देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या झोरास्ट्रियन को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी प्रकरणीच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. या निर्णयाचा सारांश असा की, सहकारी संस्थेचा सदस्य होणे हा काही मूलभूत अधिकार नाही (९७ व्या घटना दुरुस्तीने तो दिला आहे). जी व्यक्ती सदस्य होण्यासाठी अर्ज करते आणि अधिनियम, नियम आणि उपविधी या अन्वये सदस्य होण्यास पात्र असेल, अशी व्यक्ती स्वत:चा हक्क शाबीत करण्यासाठी योग्य त्या अधिकाऱ्याकडे किंवा न्यायालयाकडे जाऊ शकते. नंदकुमारे रेगे -vasturang@expessindia.com
