|| अ‍ॅड. तन्मय केतकर १९६३-६४ च्या सुमारास मोफा हा बांधकाम व्यवसायाकरिता स्वतंत्र कायदा आणणारे आपले महाराष्ट्र हे पहिले राज्य. परंतु साठच्या दशकापासून आजपर्यंत बांधकाम व्यवसायाचे स्वरूप आमूलाग्र बदलले आणि साहजिकच मोफा कायदा अपुरा पडू लागला. नवीन काळाची आव्हाने पेलण्याकरिता रेरा कायदा आणि त्याअंतर्गत महारेरा प्राधिकरणाची स्थापना करून, रेरा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यातदेखील महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर राहिले. १ मे २०१६ रोजी शासनाने रेरा कायदा स्वीकृत केला आणि १ मे २०१७ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. रेरा कायद्यांतर्गत तक्रार निवारण प्रक्रिया सुरू झाल्यावर लगेचच बहुसंख्य ग्राहकांनी महारेरा प्राधिकरणाकडे आपल्या तक्रारी दाखल केल्या आणि त्यातील बऱ्याच तक्रारी सत्वर आणि यशस्वीपणे निकालीदेखील काढण्यात आल्या. रेराअंतर्गत तक्रार निवारणाचे काम नक्की कसे चालणार याच्या स्पष्टीकरणाकरिता महारेरा प्राधिकरणाने दि. २४.०७.२०१७ रोजी आणि १७.०७.२०१८ रोजी दोन स्वतंत्र स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रॅक्टिस (एस.ओ.पी.) प्रसिद्ध केल्या होत्या. या दोन्ही एस.ओ.पी.मध्ये रेराअंतर्गत नोंदणीकृत नसलेल्या प्रकल्पांविरोधात महारेरा प्राधिकरण तक्रार स्वीकारणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. रेरा कायदा आणि नियमांमध्ये प्रकल्पांमध्ये नोंदणीकृत आणि अनोंदणीकृत असा भेद करण्याबाबत तरतूद नसताना, अनोंदणीकृत प्रकल्पांमधील ग्राहकांच्या तक्रारी न स्वीकारणे हे गर आणि बेकायदेशीर होते. या अगोदरच्या दि. ०४.११.२०१७ लेखांकात आपण याबाबत सविस्तर माहिती घेतली होती. हाच मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती देशपांडे आणि बोर्डे यांच्या खंडपीठासमोर स्वतंत्र याचिकेद्वारे सुनावणीला आला होता. या याकिकेतील याचिकाकर्त्यांने महारेरा प्राधिकरण अनोंदणीकृत प्रकल्पांविरोधात तक्रार स्वीकारत नसल्याचे गाऱ्हाणे मांडले होते. दिनांक ३१.०७.२०१८ रोजी महारेरा प्राधिकरणातर्फे सुनावणीच्या वेळेस महारेराचे विधि सल्लागार वाचासुंदर, महारेराचे तांत्रिक आणि प्रशसकीय अधिकारी वाणी उपस्थित होते. सध्याची ऑनलाइन व्यवस्था आणि सॉफ्टवेअर अनोंदणीकृत प्रकल्पांविरोधात तक्रारी स्वीकारण्यास असमर्थ असल्याचे आणि आजपासून पंधरा दिवसांत त्यात आवश्यक सुधारणा करणार असल्याचे महारेरातर्फे सांगण्यात आले. तसेच अशी सुधारणा झाल्यावर याचिकाकर्ता आणि याचिकाकर्त्यांप्रमाणेच अनोंदणीकृत प्रकल्पांमधील इतर ग्राहक तक्रार करू शकतील, असेही महारेरातर्फे सांगण्यात आलेले आहे. महारेराच्या नवीन व्यवस्थेने याचिकाकर्त्यांच्या मुख्य तक्रारीचे निवारण झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली. याचाच अर्थ दिनांक ३१ जुलपासून पंधरा दिवसांत म्हणजेच साधारण १४-१५ ऑगस्टच्या सुमारास अनोंदणीकृत प्रकल्पातील ग्राहकांच्या तक्रारीकरिता महारेरा प्राधिकरणाची कवाडे उघडणार आहेत. वास्तविक सुरुवातीपासूनच प्रकल्पाच्या नोंदणीच्या आधारे ग्राहकांशी भेदभाव झाला नसता तर ही वेळच आली नसती. मात्र आता सगळ्या ग्राहकांना समान न्याय आणि महारेरा प्राधिकरणाकडे तक्रार करण्याची समान संधी मिळणार आहे ही निश्चितच आनंदाची बाब आहे. ही नवीन तक्रार निवारण प्रक्रिया कशी असेल हे अजून स्पष्ट नसले, तरी ही प्रक्रिया निश्चितच जलद आणि ग्राहकांच्या फायद्याचीच असणार अशी आशा आहे. ग्राहकांच्या दृष्टीने हा मोठाच विजय आहे. आजतागायत जे बहुसंख्य ग्राहक केवळ प्रकल्पाची नोंदणी नसल्याने महारेरा प्राधिकरणाकडे येऊ शकत नव्हते, ते सर्व आता आपापल्या तक्रारी महारेरा प्राधिकरणाकडे दाखल करू शकतील. सध्या अनोंदणीकृत प्रकल्पातील ज्या ग्राहकांनी ग्राहक न्यायालय किंवा दिवाणी न्यायालयात तक्रार दाखल केली असेल किंवा करण्याची तयारी केली असेल, त्यांनी महारेराअंतर्गत नवीन तक्रार निवारण यंत्रणा सुरू होईपर्यंत थांबणे श्रेयस्कर आहे. महारेरा प्राधिकरणांतर्गत तक्रार निवारण प्रक्रिया सर्वाधिक जलद असल्याने, वेळेस इतरत्र दाखल केलेली तक्रार मागे घेऊन, महारेरा प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल करणेदेखील फायद्याचे ठरू शकेल. लोककल्याण हाच सर्वोच्च कायदा असल्याने, लोककल्याणाआड येणारी व्यवस्था टिकू शकत नाही आणि आपल्याकडील लोकशाही आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेद्वारे आपण सनदशीर मार्गाने अन्यायाविरोधात लढू आणि जिंकू शकतो, हे यानिमित्ताने परत एकदा अधोरेखित झाले ही निश्चितच कौतुकाची बाब आहे. सध्याची ऑनलाइन व्यवस्था आणि सॉफ्टवेअर अनोंदणीकृत प्रकल्पांविरोधात तक्रारी स्वीकारण्यास असमर्थ असल्याचे आणि आजपासून पंधरा दिवसांत त्यात आवश्यक सुधारणा करणार असल्याचे महारेरातर्फे सांगण्यात आले. तसेच अशी सुधारणा झाल्यावर याचिकाकर्ता आणि याचिकाकर्त्यांप्रमाणेच अनोंदणीकृत प्रकल्पांमधील इतर ग्राहक तक्रार करू शकतील, असेही महारेरातर्फे सांगण्यात आलेले आहे. tanmayketkar@gmail.com
