रखडलेला पुनर्विकास आणि म्हाडा कायद्यात नवीन सुधारणा

विविध शहरी, नागरी भागांत आणि विशेषत: मुंबई शहरात जुन्या उपकरप्राप्त धोकादायक इमारती आणि त्यांचा रखडलेला पुनर्विकास हा एक महत्त्वाचा आणि जटिल प्रश्न बनलेला आहे. या प्रश्नाची सोडवणूक करण्याचा एक प्रयत्न म्हणून या कायद्यात सुधारणा करण्यात आलेली आहे, या सुधारणेस राष्ट्रपतींनी दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मान्यता दिलेली आहे.

या सुधारणेनुसार मूळ कायद्यातील कलम ७९ नंतर नवीन कलम ७९-अ अंतर्भूत करण्यात आलेले आहे. या नवीन कलमानुसार सद्य:स्थितीत उभ्या असलेल्या आणि पाडून टाकलेल्या इमारतींबाबत स्वतंत्र तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. सद्य:स्थितीत उभ्या असलेल्या धोकादायक/ उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पुढील पद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. ज्या धोकादायक इमारतींबाबत मुंबई महापलिका कायद्यांतर्गत या अगोदरच नोटीस बजावण्यात आलेली असेल आणि नोटीस दिनांकापासून तीन महिन्यांत मालकाने/ भूस्वामीने पुनर्विकास हाती न घेतल्यास-

• सहा महिन्यांच्या आत ५१% संमतीसह पुनर्विकास हाती घेण्याकरिता मालकास नोटीस देण्यात येईल.

• मालकाने/ भूस्वामीने पुनर्विकास प्रस्ताव सादर न केल्यास भोगवटादारांच्या/ भाडेकरूंच्या नियोजित संस्थेस नोटीस मिळाल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत ५१% संमतीसह पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करता येईल, अशा परिस्थितीत मालकास सिद्ध गणक दरानुसार मोकळय़ा जमिनीच्या रकमेच्या २५% किंवा विक्री घटकाच्या बांधीव क्षेत्राच्या १५% यापैकी जी रक्कम अधिक असेल त्या दराने नुकसानभरपाई मिळणार आहे.

• जर मालक किंवा भोगवटादार/भाडेकरू यांपैकी कोणीही ठरलेल्या कालावधीत पुनर्विकास सुरू केला नाही तर मंडळास ५१% संमतीचा आग्रह न धरता इमारतींचे संपादन आणि पुनर्विकास करता येईल.

नवीन तरतुदीनुसार या अगोदरच पाडून टाकलेल्या आणि-

• ना-हरकत दिल्यापासून तीन वर्षांच्या आत बांधकाम अपूर्ण सोडले असेल किंवा सुरू झाले नसेल.

• बांधकाम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र दिल्यापासून दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ जुन्या इमारतीचे पुनर्विकासाचे काम रखडलेले असेल.

• ना-हरकत प्रमाणपत्राच्या अटी व शर्तीचे उल्लंघन केले असेल किंवा मूळ भाडेकरू/ भोगवटादार यांना तात्पुरत्या पर्यायी निवासाचे भाडे दिलेले नसेल अशा प्रकरणी मंडळास राज्य शासनाच्या पूर्वपरवानगीने इमारत संपादनाची कारवाई सुरू करता येईल आणि पुनर्विकासाचे काम पूर्ण करता येईल.

या सुधारित कायद्याने मुंबईतील उपकरप्राप्त, धोकादायक, पाडून टाकलेल्या आणि सध्या उभ्या असलेल्या इमारतीतील मूळ भोगवटादार/ भाडेकरू यांच्या समस्येला हात घातलेला आहे, ही आनंदाची बाब आहे. आता या नवीन सुधारणेचा मूळ भोगवटादार/ भाडेकरू यांना आणि रखडलेल्या प्रकल्पांना किती फायदा होतो ते येत्या काही काळात कळेलच.