वास्तु प्रतिसाद : जाती-धर्मावरून सहकारी संस्थेचे सभासदत्व..

‘वास्तुरंग’मधील ‘जाती-धर्मावरून सहकारी संस्थेचे सभासदत्व नाकारणे सहकारी तत्त्वाविरुद्ध’ हा नंदकुमार रेगे यांच्या (८ ऑगस्ट) लेखामधील दिलेल्या उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचे दाखले आज जुने झाले

‘वास्तुरंग’मधील ‘जाती-धर्मावरून सहकारी संस्थेचे सभासदत्व नाकारणे सहकारी तत्त्वाविरुद्ध’ हा नंदकुमार रेगे यांच्या (८ ऑगस्ट) लेखामधील दिलेल्या उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचे दाखले आज जुने झाले असून, आता नवीन मूलभूत मुद्दे उपस्थित केले गेले आहेत व त्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन मुद्दय़ांची दखल घेतली आहे. त्यामुळे या लेखाचा आढावा घेताना १९९७ नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांच्या दाखल्यांचा विचार करणे गरजेचे आहे.
सहकारी संस्था ही स्वायत्त संस्था (Voluntary Association) आहे. त्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी १) के. शांथराज वि. एम. एल. नागराज (१९९७) व २) जॉइन्ट रजिस्ट्रार को. सो. केरळ (२०००) वि. कुट्टापन या दोन उल्लेखनीय खटल्यांतील दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, नवीन सभासद घेण्याबद्दल निर्णय सहकारी संस्थेबाहेरील व्यक्तीने घेणे हे लोकशाहीला घातक आहे व सहकारी संस्था ही लोकशाही पद्धतीने चालविणे अभिप्रेत आहे. म्हणून नवीन सभासद घेणे हे फक्त  कार्यकारी मंडळ (वा सर्वसाधारण सभा) यांच्या निर्णय अधिकारात आहे.
अशी वस्तुस्थिती असताना २०११ साली ९७वी घटना दुरुस्ती झाली व त्यात १९(१)(क)च्या स्वायत्त संस्था स्थापायच्या घटनेतील मूलभूत अधिकारात सहकारी संस्थांना समाविष्ट केल्यामुळे सहकारी संस्थेच्या स्वायत्ततेवर शिक्कामोर्तब झाले आणि कलम ४३-बचा अंतर्भाव भाग-४ मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये झाला.
पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने तालमकीवाडी व सेंट अँथनी सहकारी संस्थेबाबत जो निकाल दिला होता तो सहकारी कायद्याप्रमाणे होता. पण तो कायदा देशातील नागरिकांना घटनेने दिलेल्या कलम १९(१)(क) मधील स्वातंत्र्याच्या मुलभूत अधिकाराचा भंग करत असल्याचा दावा घटनातज्ज्ञ वकील सोली सोराबजी यांनी झोराष्ट्रीयन को-ऑप. हाऊसिंग सो. वि. जिल्हा निबंधक सहकार (नगर) व इतर या खटल्यात यशस्वीपणे केला. या खटल्यात मांडलेला महत्त्वाचा मुद्दा असा की, घटनेच्या  कलम ११(१)(क) कलमाप्रमाणे स्वायत्त संस्था स्थापण्याचा (२ अपवाद सोडून) प्रत्येक नागरिकाला घटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्यापैकी एक मूलभूत अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या न्यायमूर्तीनी १९७१ साली दमयंती नारंगा वि. भारतीय संघराज्यमधील दिलेल्या निकालाच्या (AIR 1971 SC 966) ) आधारे सोली सोराबजी यांनी प्रतिपादन केले की, जो कायदा स्वायत्त संस्थेच्या असलेल्या सभासदाच्या नवीन सभासदाला संस्थेत प्रवेश देण्याच्या किंवा नाकारण्याच्या हक्काला वा अधिकाराला प्रतिबंध करतो, तो कायदा घटनेच्या कलम १९(१)(क) या कलमाने दिलेल्या स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराविरुद्ध आहे म्हणून घटनाबाह्य व त्यामुळे रद्दबातल आहे. या निकालाचे समर्थन करताना निकालपत्रात वरील न्यायमूर्ती म्हणाले की, जेव्हा सदस्यांनी ज्या एक विचाराने संस्था स्थापन केली तेव्हा त्यातील सदस्यांवर दुसऱ्या विचाराचे सदस्य लादणे (बाहेरील व्यक्तीने) चुकीचे ठरेल. त्याचप्रमाणे असे अनेक सदस्य लादल्यास मूळ सभासद अल्प मतात जाऊ शकतात. झोराष्ट्रीयन को-ऑप. हाऊसिंग सो. वि. जिल्हा निबंधक सहकार (नगर) व इतर या खटल्यात सहकारी निबंधकांनी प्रतिपादन केले की, फक्त पारसी जातीतील लोकांना सदस्यत्व देण्याचा उपविधी (Byelaw) बेकायदेशीर आहे. खुल्या सदस्यत्वाच्या सहकारी धोरणाविरुद्ध आहे. त्याचप्रमाणे हा उपविधी घटनेने  दिलेल्या मालकी अधिकाराचे उल्लंघन करतो.
वरील प्रतिपादन खोडून काढताना मुंबई सहकार कायद्यामधील कलम २४(१)च्या तरतुदी तपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी निकालात नमूद केले की, खुले सदस्यत्व हे उपविधीच्या आड येऊ शकत नाही किंवा सदस्यत्व देण्याच्या तरतुदी (Qualifications) आड येऊ शकत नाही. जेव्हा एक व्यक्ती विचारपूर्वक सहकारी संस्थेचे सदस्यत्व स्वीकारते तेव्हा त्या व्यक्तीचे वैयक्तिक अधिकार हे सर्व सभासदांच्या एकत्रित अधिकारात समाविष्ट होतात. ओहळाचे स्थान उगमाच्या वरचे नाही. न्यायमूर्ती पुढे असे म्हणाले की, जातीवर आधारित समाज हा सार्वजनिक हिताच्या धोरणाआड येतो, असे कायद्यात कुठेही नमूद केलेले नाही. सहकारी संस्थेचे सभासदत्व हा संस्था व सभासद यातील करार आहे. सभासदत्व मिळविणे हा नागरिकाचा मूलभूत अधिकार नाही.  संस्थेचे सभासदत्व, संस्था स्थापनेच्या वेळी वा मागाहून संस्थेच्या उपविधीचे पालन करून मिळते. धर्म, लिंग यांसारखा भेद करून प्रवेश नाकारणे आणि संमती मिळालेल्या उपविधीनुसार प्रवेश नाकारणे या भिन्न गोष्टी आहेत.
याचबरोबर न्यायालयात असेही प्रतिपादन करण्यात आले की, संस्थेचे हित संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेलाच चांगले कळते, म्हणून त्यात सहकारी निबंधकांनी ढवळाढवळ करू नये.  यापुढे जाऊन असेही प्रतिपादन करण्यात आले की, अमुक एका व्यक्तीला सभासद करून घ्या, असा आदेश देण्याचा अधिकार सहकारी निबंधकांना कायद्याने दिलेला नाही व त्यांचा अधिकार नवीन सभासद त्याला सभासदत्व मिळण्याची पात्रता  ठरण्यापूर्वी मर्यादित आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या श्री. तुळजापूरकर व श्री. अभ्यंकर या दोन न्यायमूर्तीनी आपल्या निकालात म्हटले आहे की, जर बहुसंख्य सभासदांना नवीन सभासद नको असेल तर त्याने दूर राहणे बरे. हे जरी खरे असले तरी सयुक्तिक कारणाशिवाय नियमात बसणाऱ्या सभासदाला सभासदस्यत्व नाकारू नये.
लेखात उल्लेख केलेल्या न्यू सायन सहकारी सोसायटीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने कोणताही निर्णय न घेता तो खटला परत विचारपूर्वक निर्णय घेण्यासाठी निबंधकांकडे पाठविला आहे. त्यामुळे या लेखात त्याचा विचार होऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील सर्व निकालांवरून असे स्पष्ट होते की, सहकारी संस्थेचे उपविधी हा संस्था व सदस्य (होणारे) यातील करार आहे आणि ते उपविधी हे सहकार कायद्याशी सुसंगत असले पाहिजेत. सहकारी संस्था स्थापणे हा नागरिकांनी स्वायत्त संस्था स्थापन करण्याचा एक भाग असल्यामुळे नवीन सदस्याच्या प्रवेशाची निवड प्रक्रिया ही संस्थेच्या अधिकारातच असली पाहिजे. कुठलाही कायदा मंजूर झालेल्या उपविधी विरुद्ध नवीन सभासदाला प्रवेश देण्याची सक्ती करू शकत नाही. कायदा फक्त सभासदाची पात्रता ठरवू शकतो. सरकार नवीन सभासदाला, संस्थेच्या मर्जीविरुद्ध प्रवेश देण्याची सक्ती करू शकत नाही, कारण ती संस्थेच्या स्वातंत्र्यावर घाला ठरेल आणि संस्था लोकशाही पद्धतीने काम करण्याच्या तत्त्वाविरुद्ध  होईल.
– रवी मान्द्रेकर

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Readers reaction on vasturang article

ताज्या बातम्या