मागील लेखावर वाचकांकडून अनेक शंका व प्रश्नांची विचारणा झाली. वाचकांच्या त्या प्रश्नांना समर्पक उत्तरे देण्याच प्रयत्न या लेखाद्वारे करत आहे. शासनाच्या सहकार विभागाने सप्टेंबर १४ मध्ये तज्ज्ञ समितीमार्फत तयार केलेल्या सदनिका धारकांच्या उपविधीला मान्यता देऊन ते शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवर सर्वासाठी प्रसिद्ध केले. सदर प्रसिद्ध केलेल्या उप-विधीमध्ये काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या शासनाच्या निदर्शनास आणून भविष्यात त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करता येईल. शासनाच्या वेबसाइटवरील उपविधी कोणत्याही व्यक्तीला पाहता येऊ शकते, तसेच त्याची प्रिंट देखील काढता येऊ शकते. त्याचप्रमाणे सदर उपविधी अनेक संस्थांनी छापून विक्रीसाठी देखील उपलब्ध केलेली आहे. शासनाचे आदर्श उपविधी २०१४ हे ९७ व्या घटना दुरुस्तीमुळे कायद्यात झालेल्या बदलाच्या आधारे बनवलेले असून, प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने (सदनिकाधारक) त्याचा स्वीकार संस्थेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये करून त्यास संबंधित उप-निबंधक कार्यालयाकडून मान्यता घ्यावी. त्यानंतरच ते संस्थेचा कारभार नवीन उपविधीप्रमाणे चालवू शकतील. शक्यतो प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने नवीन उपविधी स्वीकारावेत असे शासनास अभिप्रेत आहे. कारण सहकार कायदा व नियम यामध्ये अनेक बदल झालेले असल्याने उपविधीसुद्धा त्याप्रमाणे असणे आवश्यक आहे. संस्थेने सदर नवीन आदर्श उपविधी २०१४ स्वीकारल्यास नक्कीच संस्थेच्या कारभारावर त्याचा परिणाम दिसून येईल. संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना संस्थेचा कारभार चालवताना अनेक अडचणी येत असतात याची कल्पना आहे. अनेक सभासद उपविधीचे उल्लंघन करीत असतात, त्यांच्यावर संस्थेला कायदेशीर कार्यवाही कशी करता येईल याबाबत नवीन उपविधीमध्ये नियम क्र. १६१ ते १७० मध्ये सविस्तरपणे नमूद केलेले आहे. उदा. १) सदनिकेमध्ये स्थानिक प्राधिकरणाची व संस्थेची परवानगी न घेता गाळ्यात अंतर्गत बदल करणे. २) वरच्या सदनिकेतून पाण्याची गळती होणे. ३) पदाधिकाऱ्यांना सहकार्य न करणे. ४) वार्षिक/ विशेष सर्वसाधारण सभांना उपस्थित न राहणे. ५) वाहन तळाबाबतचे नियम न पाळणे. ६) संस्थेच्या जागेचा अनधिकृतपणे वापर करणे. ७) उपविधीमधील नियमांचे पालन न करणे. नवीन उपविधीमध्ये या सर्व गोष्टींचा विचार करून योग्य ते बदल नियमामध्ये केलेले असल्याने नक्कीच संस्थेला तसेच सभासदांना याचा फायदा होईल असे वाटते. म्हणून संस्थेने प्रत्येक सभासदाला नवीन उपविधीची प्रत वाचनास दिल्यास नक्कीच प्रत्येक सभासद जागरुक होईल व सभासद आणि पदाधिकारी यांच्यामधला दुरावा कमी होईल व संस्थेचा कारभार जास्त गतिमान, शिस्तबद्ध व नियमाप्रमाणे चालेल यात शंका नाही. काळानुसार सहकारी चळवळ देखील आधुनिक पद्धतीनुसार व मानसिकतेनुसार चालवावी लागणार असल्याने प्रत्येक सभासद त्याचे मत खुलेपणाने मांडू शकतो व त्याप्रमाणे योग्य ते बदल कायदा नियम व उपविधीमध्ये करणे शासनास शक्य होईल. राज्यात ९०,००० सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून त्यात अनेक बदल करणे काळाची गरज बनणार आहे. सदनिका/ गाळे पोटभाडय़ाने देणे इ. या विषयावर अनेक वाचकांनी अनेक प्रश्न विचारल्याने याबाबत सविस्तर विवेचन करीत आहे. सभासदाने आपला गाळा/ सदनिका/ दुकान अन्य व्यक्तीस भाडेतत्त्वावर (लीव्ह- लायसेन्स करार) दिल्यास त्याबाबतचा नोंदणीकृत करार तसेच जवळच्या पोलीस स्टेशनला त्याची माहिती देणे बंधनकारक आहे. गाळा/ सदनिका भाडेतत्त्वावर देण्यापूर्वी सभासदाने संस्थेची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक नसल्याने त्याने ८ दिवस अगोदर संस्थेला तसे सूचित (इंटीमेशन) करावे असे नवीन उपविधीमध्ये म्हटले आहे. तसेच, उपविधी क्र. २० नुसार भाडेतत्त्वावर दिलेल्या व्यक्तीच्या नावे विहित नमुन्यात नाममात्र सभासदत्वाचा अर्ज व त्यासोबत रु. १००/- संस्थेकडे मूळ सभासदामार्फत सादर करणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे उपविधी क्र. ५७ नुसार संबंधित व्यक्तीचे नाममात्र सभासदत्व कराराची मुदत संपल्यानंतर संपुष्टात येईल. याप्रमाणे प्रत्येक सभासदाने आपला गाळा/ सदनिका/ दुकान भाडेतत्त्वावर देणेपूर्वी नवीन उपविधीमधील नियमाप्रमाणे कार्यवाही केल्यास भविष्यात संस्था तसेच सभासद दोघेही अडचणीत येणार नाहीत. बिनभोगवटा शुल्क याबाबत नवीन उपविधी क्र. ४३ मध्ये काहीच उल्लेख नाही. नवीन उपविधी क्र. ४३ मध्ये याबाबत काहीही म्हटलेले नाही हे खरे आहे, परंतु उपविधी क्र. ६६ च्या क्रमांक (१०) मध्ये संस्थेने बिनभोगवटा शुल्क आकारण्याबाबत उल्लेख असून, त्यात दिलेला क्रमांक ४३ (बी) (३) हा नियम ४३ मध्ये नाही ही वस्तुस्थिती आहे. सदरची दुरुस्ती शासनाच्या निदर्शनास आणण्यात येईल. बिनभोगवटा शुल्क कसे आकारावे याबाबत शासनाने १ ऑगस्ट २००१ रोजी स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित केलेले असून, त्यानुसार सेवाशुल्काच्या १० टक्के बिनभोगवटा शुल्क आकारावे असे स्पष्ट नमूद केलेले आहे. त्यामध्ये असे देखील म्हटलेले आहे, की राज्यातील सर्व गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांच्या उप-विधीमध्ये योग्य ती दुरुस्ती करण्याची कार्यवाही करावी. मात्र याप्रमाणे दुरुस्ती केली नसली तरी सदर आदेशाच्या म्हणजे १ ऑगस्ट २००१ या दिनांकापासून या आदेशामध्ये उल्लेखित कमाल मर्यादेपेक्षा (१० टक्के) जास्त बिनभोगवटा शुल्क आकारू नये. याचाच अर्थ संस्थेने उपविधी क्र. ६५ नुसार संस्थेचे सेवाशुल्क प्रथम निश्चित करावे व त्याप्रमाणे येणाऱ्या रकमेच्या १० टक्के जादा रक्कम बिनभोगवटा शुल्क म्हणून घ्यावी असे अभिप्रेत आहे. अनेक संस्था शासनाने निर्धारित केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रकमा सभासदांकडून घेतात अशी देखील तक्रार आहे. परंतु त्यासाठी सभासदाने संबंधित उपनिबंधकांकडे याबाबत योग्य ती दाद मागावी, असे माझे मत आहे. अनेक संस्था उत्पन्नाचे साधन म्हणून जादा रकमा घेत देखील असतील, कारण अलीकडे अनेक सभासद गुंतवणुकीच्या हेतूने व उत्पन्नाचे साधन म्हणून एकापेक्षा जास्त गाळे/ सदनिका खरेदी करतात, पण ते त्या ठिकाणी वास्तव्यास जात नाहीत. त्यामुळे साहजिकच संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांची मानसिकता संस्थेला उत्पन्न मिळवण्याकडे वळते. परंतु कायद्याने व शासनाच्या आदेशाप्रमाणे संस्थेने शासनाने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा जास्त रक्कम घेणे नक्कीच समर्थनीय नाही. जोपर्यंत शासन निर्णयात बदल होत नाही तोपर्यंत तरी बिनभोगवटा शुल्क सेवाशुल्काच्या १० टक्के जादाच घ्यावी. jayant.kulkarni@gmail.com
