रेरा आदेशातील चूक दुरुस्ती

जलद तक्रार निवारण व्यवस्था हा रेरा कायदा आणि महारेरा प्राधिकरण यांचा एक महत्त्वाचा गुणविशेष आहे. महारेरा प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासूनच महारेरा प्राधिकरणाकडे असंख्य तक्रारी आल्या आणि महारेरा प्राधिकरणाने यापैकी बहुतांश तक्रारी निकाली काढलेल्या आहेत.

महारेरा प्राधिकरणाकडील कोणत्याही प्रकारची तक्रार निकाली काढण्याचे दोन मुख्य प्रकार आहेत. एक आपापसातील समझोत्याने आणि दोन महारेरा प्राधिकरणाच्या आदेशाने. कोणत्याही तक्रारीत आपापसात समझोता किंवा महारेरा प्राधिकरणाचा आदेश झाला की महारेरा प्राधिकरण स्तरावर ती तक्रार निकाली निघते. महारेरा प्राधिकरणाचा आदेश हा तक्रारदार आणि विरोधी पक्ष या दोहोंकरता अत्यंत महत्त्वाचा असतो. तक्रारदारास आदेशाच्या अंमलबजावणी करता, तर विरोधी पक्षास आदेशाविरोधात अपील करायचे झाल्यास अपिलाकरता आदेशाची प्रत अत्यंत महत्त्वाची असते.

महारेरा प्राधिकरण किंवा इतर कोणतेही न्यायालय यातील अधिकारी, कर्मचारी आणि न्यायाधीश हेदेखील माणूसच असतात आणि माणसाकडून चूक होऊ शकते. मात्र कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशात झालेली चूक ही त्या प्रकरणातील पक्षकारांवर आणि त्यांच्या अधिकारांवर तसेच आदेशाची अंमलबजावणी आणि अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेवर दूरगामी परिणाम करू शकत असल्याने अशा चुकीची दुरुस्ती होणे अत्यावश्यक असते. आदेशातील चुकांचे देखील दोन मुख्य प्रकार आहेत.

पहिला प्रकार म्हणजे आदेशातील निष्कर्ष

आणि अंतिम आदेशात चूक असणे. अशी चूक वाटत असल्यास त्याविरोधात अपील दाखल करणे आवश्यक ठरते. आणि दुसरा प्रकार म्हणजे कारकुनी (क्लेरिकल) किंवा टंकलेखनातील (टायपोग्राफिकल) चूक. या प्रकारच्या चूकांमध्ये आदेशातील निष्कर्ष किंवा अंतिम आदेश चुकीचा नसतो, तर आदेश लिहिण्यात काहीतरी छोटीशी चूक झालेली असते. उदा. नावामधील चूक, पत्त्यामधील

चूक, रक्कम किंवा मालमत्तेच्या वर्णनातील चूक इत्यादी. या स्वरूपाच्या किरकोळ चुकांकरता अपील करण्याची गरज नसते, तर ज्या न्यायालयाने आदेश केलेला आहे त्याच न्यायालयाला अशा चुका दुरुस्त करून

सुधारित आदेश काढण्याचे अधिकार दिलेले असतात.

रेरा कायद्यात कलम ३९ नुसार महारेरा प्राधिकरणाला असे अधिकार दिलेले आहेत. या तरतुदीनुसार आदेशात कागदपत्रांनुसार उघड दिसणारी चूक असल्यास महारेरा प्राधिकरण अशी चूक दुरुस्ती करून सुधारित आदेश काढू शकते. मात्र त्याकरता चार मुख्य अटी आहेत. पहिली अट म्हणजे अशा चुकीच्या दुरुस्तीकरता त्या प्रकरणातील पक्षकारांनी अर्ज करणे आवश्यक आहे. दुसरी- असा अर्ज हा आदेशाच्या दिनांकापासून दोन वर्षांचा कालावधी लोटण्याअगोदर करणे आवश्यक आहे. तिसरी अट अशा आदेशाविरोधात अपील दाखल किंवा प्रलंबित असता नये आणि चौथी महत्त्वाची अट म्हणजे, अशा दुरुस्तीद्वारे आदेशातील महत्त्वाच्या भागात किंवा निरीक्षणांत किंवा निष्कर्षांत दुरुस्ती करता येणार नाही.

महारेरा प्राधिकरणाचा आदेश आणि त्याची अंमलबजावणी लक्षात घेता, महारेरा प्राधिकरणाकडे असलेल्या प्रकरणांतील तक्रारदार आणि विरोधी पक्ष उभयतांनी अंतिम आदेश प्रसिद्ध झाल्यावर आधी ऑनलाइन आदेश आणि नंतर त्याची साक्षांकित प्रत मिळवून बारकाईने वाचणे आवश्यक आहे. अंतिम आदेशात महत्त्वाच्या मजकुरातील किरकोळ चूक असल्यास आणि ती मुदतीत दुरुस्त न झाल्यास तक्रारदार किंवा विरोधी पक्षावर त्याचे गंभीर आणि दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

महारेरा प्राधिकरणाच्या वर महारेरा अपिली न्यायाधिकरण आहे. जशी महारेरा प्राधिकरणाच्या आदेशात कारकुनी (क्लेरिकल) किंवा टंकलेखनातील (टायपोग्राफिकल) चूक असू शकते. तशीच महारेरा न्यायाधिकरणाच्या आदेशात देखील कारकुनी (क्लेरिकल) किंवा टंकलेखनातील (टायपोग्राफिकल) चूक असू शकते. मात्र सध्याच्या रेरा कायद्यात अशी चूक दुरुस्ती करण्याचे जसे अधिकार महारेरा प्राधिकरणाला आहेत, तसे अधिकार महारेरा न्यायाधिकरणाला नाहीत. अर्थात कोणत्याही न्यायालयाला काही मूलभूत अधिकार असतात, त्यायोगे न्यायालय स्वत:च्या आदेशातील चुकीची दुरुस्ती करू शकते. असे असले तरी त्याबाबत विशिष्ट आणि स्वतंत्र तरतूद कायद्यात असणे आवश्यक असून, अशी स्वतंत्र तरतूद पक्षकारांकरता सोयीची ठरली असती. तूर्तास महारेरा प्राधिकरण किंवा महारेरा अपिली न्यायाधिकरण दोहोंकडील पक्षकारांनी आपला आदेश नीट, बारकाईने वाचून त्यात काही चूक नसल्याची खात्री करणे, आणि अशी चूक असल्यास त्याच्या दुरुस्तीकरता त्वरित अर्ज करणे आवश्यक आणि फायद्याचे ठरणार आहे.

tanmayketkar@gmail.com