सहकारी गृहनिर्माण संस्थांबाबत स्वतंत्र प्रकरणाऐवजी तिसरी दुरुस्ती

नंदकुमार रेगे

विद्यमान सहकार कायद्यात (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०) केवळ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र प्रकरण अंतर्भूत केले जावे म्हणून ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशन आणि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे गेली काही वर्षे  प्रयत्न करीत होते. त्यांच्या या प्रयत्नांत महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हा हौसिंग फेडरेशनांनी चांगला प्रतिसाद दिला होता. त्याचा सकारात्मक परिणाम होऊन महाराष्ट्र शासनाने २०१७ मध्ये मुंबई विभागाचे सहनिबंधक, संदीप देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली होती. या समितीतील सीताराम राणे यांसहित काही जिल्हा हौसिंग फेडरेशनांचे अध्यक्ष आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थांशी निगडित असलेल्या व्यक्तींची सभासद म्हणून नियुक्ती केली होती. या समितीने राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडून शिफारशी मागविल्या होत्या, त्यांच्याकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. ही समिती सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र प्रकरण तयार करील अशी अपेक्षा होती. परंतु या समितीने तसे न करता १५४ ब हे नवीन कलम अंतर्भूत करून आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. तिसरी दुरुस्ती २०१८ या नावाच्या अहवालाला राज्य मंत्रिमंडळाने दि. १२ जुलै २०१८ रोजी मान्यता दिली आणि राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी सुपूर्द केला. या दुरुस्तीवर आधारित सरकारने अध्यादेशाचा मसुदा जाहीर केला आहे. ज्या तारखेला या अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी होईल त्या तारखेपासून हा अध्यादेश महाराष्ट्रात जारी होईल. या मसुद्यातील दुरुस्तीची माहिती देणारा हा लेख.

या मसुद्यातील ठळक दुरुस्त्या पुढीलप्रमाणे-

२०० पेक्षा कमी किंवा २०० पर्यंत सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका विहित करण्यात येतील, त्या पद्धतीने निवडणुका घेण्याचा अधिकार अशा गृहनिर्माण संस्थांना देण्यात आला आहे. म्हणजे बहुतकरून या संस्थांना राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या जोखडातून वगळण्यात आले आहे. म्हणजे अशा संस्था आपल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभांत, आपल्या निवडणुका घेऊ शकतील.

मुख्य  कायद्याच्या पुढील तरतुदी जशाच्या तशा या अध्यादेशात लागू करण्यात आल्या आहेत. तर काही तरतुदींमध्ये बदल केला आहे आणि काही नवीन तरतुदींचा समावेश केला आहे.

कलम – १, क्लॉजेस (५), (६), ७, ८, १०, १० (ए-आय), १० ए-आय २, १३, १४, १६, १७, १८, २० (अ), २१, २१ (अ), २४ उपकलम (१), आणि (३) कलम क्रमांक २ चे,

कलमे – ३, ३ अ, ४, ५, ७, ९, १०, १२, १३, १४, १५, १७, १८, १९, २०, २० अ, २१, २१ अ, २२, पोटकलमे – १, २ आणि कलम २३, कलमे – २५, २५ अ, ३१, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ४०, ४१, ४२, पोटकलम ४३ (१) खेरीज, कलम ४५, आणि पोटकलम ४७ चे पोटकलम खेरीज कलम ४७.

कलमे – ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७१ अ, ७२, ७३, कलम ७३ आय, डी ची पोटकलमे २ ते ७, ७३ ब, ७३ क, ७३ क ब, ७३ फ, ७३ (य), ७३ इ, ७३ य, ७५, ७६, ७७, ७७ अ, कलम ७९ ची पोटकलमे १, १ अ आणि १ ब, कलमे ७९ ए, ७९ अ, ८०, ८१ ते ८९ अ, य, अ, आणि य, ब, ९१ ते १००, १०२, ११०, १४५ ते १४८ ए, १४९ ते १५४, १५४ अ आणि १०५ ते १५४ अ, आणि १०५ ते १६८.

पुढील तरतुदी गृहनिर्माण संस्थांना लागू होणार नाहीत.

कलम २ ची पोटकलमे, १ (अ), आणि (ब), २ (अ), ब आणि क, ४, ९, १० अ (यय), १० (अ), ११, ११ अ, १२, १४-अ, १५, १६ (अ), (१५), १६ (अ), १९ (अ), (१), २२ आणि कलमे ११, १६, १८ (अ), १८ (ब), १८ (क), २३ (४), २८, २९, ३२ अ, ३९, ४४, ४४ अ, ४६, ४७ (१), (अ), ४७ (४), ४८ (अ), ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६१ (ब), ६९ ब, ७२ अ, ७३ ब (४), ७३ (१-अ), ७३ क अ, ७४, ७८ आणि कलमे १११ ते १४४ अ.

पुढील बाबींच्या व्याख्या देण्यात आल्या आहेत. अ‍ॅलॉटी, वास्तुतज्ज्ञ, लेखापरीक्षक, बिल्डर प्रमोटर, मुख्य प्रवर्तक, कॉर्पस फंड को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग असोसिएशन, व्यवस्थापक कमिटी, कमिटी सभासद, थकबाकीदार, फेडरल सोसायटी, फ्लॅट, जनरल बॉडी, जनरल मीटिंग, हौसिंग फेडरेशन, हौसिंग सोसायटी आणि तिचे प्रकार उदा. टेनन्ट ओनरशिप, टेनन्ट पार्टनरशिप, अन्य हौसिंग सोसायटय़ा, सभासद, सहयोगी सभासद, हिंदू अविभक्त कुटुंब, भूखंड, नियोजित सोसायटी, यांच्या व्याख्या देण्यात आल्या आहेत. किमान दोन सभासद संस्था सभासद असल्याशिवाय, को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग असोसिएशन स्थापन होणार नाही. मुख्य कायद्यात याची संख्या पाच होती.

या कलमाचे स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे –

* ‘कुटुंबाचे सदस्य पुढीलप्रमाणे – पत्नी, पती, वडील, आई, अवलंबून असणारा मुलगा किंवा अवलंबून असणारी अविवाहित मुलगी.’

* प्रोव्हिजनल सभासदाला मतदानाचा अधिकार नाही.

व्यवस्थापक सोसायटीत पुढीलप्रमाणे आरक्षित जागा असतील.

(अ) अनुसूचित किंवा अनुसूचित जमातीचा एक सभासद.

व्यवस्थापक कमिटीसाठी पुढील प्रकारच्या आरक्षित जागा असतील.

(अ) अनुसूचित किंवा अनुसूचित जमातीला एक जागा.

(ब) एक सभासद ओबीसी.

(क) एक सभासद भटक्या विमुक्त जाती.

* अनुसूचित जातीमध्ये नवबौद्धांचा समावेश आहे.

* दोन जागा महिलांसाठी उर्वरित उमेदवार खुल्या वर्गातील कमिटीची सदस्य संख्या २१.

* जोपर्यंत आरक्षित जागांवरील उमेदवारांची निवड होत नाही. या जागा सभेची गणपूर्ती होण्यासाठी अशा आरक्षित जागा मोजल्या जाणार नाहीत.

* थकबाकीदार सभासदाला कमिटीवर नियुक्त नामनिर्देशित किंवा निवड करता येणार नाही.

* या कायद्यात काही नमूद करण्यात आलेले असले तरी या कलमातील तरतुदींना अधीन राहून राज्य शासन – कोणती गृहनिर्माण संस्था, अधिसूचनेत अधिसूचित करण्यात आलेल्या क्षेत्रासाठी अधिकृत राजपत्रात हौसिंग फेडरेशन म्हणून अधिसूचित करू शकेल.

* प्रत्येक अधिसूचित हौसिंग फेडरेशन तिच्याशी संलग्न असलेल्या हौसिंग सोसायटय़ांच्या सभासदांकडून विशेष वसुली अधिकारी नियुक्त करण्यासाठी आपल्याला अधिकार द्यावेत असा अर्ज करेल. मात्र असा वसुली अधिकारी त्या जागेसाठी प्रशिक्षित असला पाहिजे.

* प्रत्येक सोसायटी अशा पॅनेलवरील वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी किंवा वसुली आदेशाची किंवा डिक्रीच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष वसुली अधिकारी नियुक्त करेल.

* सोसायटीचे दप्तर सांभाळण्यासाठी आणि हिशेबाच्या वहय़ा सांभाळण्यासाठी सोसायटी व्यवस्थापक नियुक्त करेल.

* विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे वेतन निबंधक वेळोवेळी ठरवतील.

* राज्य सरकार अधिकृत राजपत्रात अधिसूचनेत अधिसूचित करील अशा संघीय संस्थेचे विशेष क्षेत्रासाठी हौसिंग फेडरेशन म्हणून घोषित करेल.

* ज्या ठिकाणी सोसायटी असेल ती अधिसूचित केलेल्या हौसिंग फेडरेशनला संलग्न होईल.  प्रत्येक हौसिंग फेडरेशन शिक्षण आणि प्रशिक्षण निधी उभारेल.

* हौसिंग फेडरेशनला संलग्न असलेली प्रत्येक हौसिंग सोसायटी हौसिंग फेडरेशनला शिक्षण आणि प्रशिक्षण निधी देईल. या निधीचे प्रमाण राज्य सरकार वेळोवेळी निश्चित करेल.

* प्रत्येक हौसिंग फेडरेशन शिक्षण आणि प्रशिक्षण निधीचा विनियोग हौसिंग सोसायटय़ासंबंधित परिसंवाद भरविण्यासाठी करेल.

* हौसिंग फेडरेशन हौसिंग सोसायटीचे व्यवस्थापक किंवा विशेष वसुली अधिकारी, सभासद आणि पदाधिकारी यांना सहकारी शिक्षण व प्रशिक्षण देईल. अन्य काही जबाबदाऱ्या राज्य शासन वेळोवेळी अधिसूचित करेल.

* प्रत्येक हौसिंग फेडरेशन व्यवस्थापक आणि विशेष वसुली अधिकारी यांचे पॅनेल तयार करून तसेच घोषित करेल. याबाबतीत निबंधक वेळोवेळी सूचना करतील.

अशा प्रकारे फेडरेशनने तयार केलेल्या पॅनेलमधून निबंधक स्वत:च्या पुढाकाराने ज्याला स्वाभाविकदृष्टय़ा इंटिग्रेटी नाही, ज्याला शिक्षा झाली आहे किंवा तो मानसिकदृष्टय़ा असंतुलित झाला असेल, सेवा बजावताना त्याने आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला असेल आणि तो आपल्या कर्तव्यात कसूर करीत असेल अशा व्यक्तीला काढून टाकेल. मात्र, त्याला त्याची बाजू मांडण्यासाठी वाजवी संधी दिल्याशिवाय काढून टाकले जाणार नाही.

मात्र, आपल्या फेडरेशनने मागणी केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने मुख्य अधिनियमात स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट न करता १५४ बी हे नवीन कलम आणि तिची उपकलमे प्रसिद्ध केली आहेत. अध्यादेशात नमूद केल्याप्रमाणे सहकार अधिनियम १९६० ला ही तिसरी दुरुस्ती २०१८ अशी असेल.