सामाजिक सुधारणांच्या नावाखाली मुस्लिमांसाठीचा कायदा बदलता येणार नाही – मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

सामाजिक सुधारणांच्या नावाखाली पर्सनल लॉ बदलता येणार नसल्याचे मत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले आहे. तीन वेळा तोंडी तलाक उच्चारून घटस्फोट घेण्याच्या पद्धतीला हजारो मुस्लिम महिलांनी विरोध केला आहे. याबाबत काही संघटनांनी न्यायालयात जनहित याचिका केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डला त्यांचे मत विचारले होते.