Manoj Jarange on Protest: “२४ फेब्रुवारीपासून राज्यभर…”, जरांगेंनी सांगितली आंदोलनाची पुढची दिशा

राज्यात २८ टक्के लोकसंख्या असलेला मराठा समाज अनेक दशकांपासून पिढ्यान् पिढ्या मागासलेला राहिला. हा वर्ग इतका दुर्बल आणि वंचित आहे की त्याला विद्यमान मागासवर्गीयांपासून स्वतंत्र आरक्षण देणे गरजेचे आहे, असा निष्कर्ष नोंदवत आणि हीच अपवादात्मक आणि असाधारण परिस्थिती असल्याचे नमूद करून राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षण देण्याची शिफारस केली ही शिफारस स्वीकारून राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण दिले. विधिमंडळात विशेष अधिवेशनात मंगळवारी हा कायदा कोणत्याही चर्चेविना एकमताने मंजूर करण्यात आला. दरम्यान, मनोज जरांगे पाटलांनी या विधेयकावर आक्षेप नोंदवून सगेसोयरे तरतुदीवर ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आता त्यांनी आंदोलनची पुढची भूमिका काल( २१ फेब्रुवारी) स्पष्ट केली.