मुख्यमंत्रीपदावर असताना शेवटच्या सहा महिन्यात पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतलेल्या निर्णयांची आणि मंजूर केलेल्या फाईल्सची चौकशी करण्याची मागणी आपण निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर करणार आहोत, असा हल्ला माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी गुरुवारी केला. ते नागपूरमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
अजित पवार म्हणाले, गेल्या सहा महिन्यांत गृहनिर्माण आणि नगरविकास खात्याच्या अनेक फाईल्स मंजूर करण्यात आल्या असून, या दोन खात्यांचे अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. काहीवेळेला केवळ एखादा निर्णय घेण्यासाठी दोन दिवसांसाठी अध्यादेश काढण्यात आला. तो निर्णय झाल्यानंतर पुन्हा दोन दिवसांनी अध्यादेश मागे घेण्यात आला. हे सर्व कसे काय घडले, याची माहिती आपण मागविलेली आहे आणि १९ ऑक्टोबरला निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर या सगळ्याची चौकशी करण्याची मागणी आपण करणार आहोत. गेल्या तीन वर्षांत अनेक निर्णय स्वाक्षरीसाठी रोखून धरणारे पृथ्वीराज चव्हाण आत्ता स्वाक्षरी करण्याची जाहिरात का करताहेत, असाही खोचक प्रश्न त्यांनी विचारला.
जाहिरातींसाठी पैसा आला कुठून
सध्या टीव्हीवर सर्वाधिक जाहिराती कॉंग्रेसच्या प्रसारित होत असल्याचा आरोप करून अजित पवार म्हणाले, मी काल टीव्ही बघत असताना दहा मिनिटांमध्ये पाचवेळा कॉंग्रेसच्या जाहिराती बघितल्या. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळातही कॉंग्रेसने कधी त्यांच्या इतक्या जाहिराती केल्या नव्हत्या. स्वतः सोनिया गांधी यांच्यासुद्धा इतक्या जाहिराती प्रसारित झालेल्या नाहीत. मग आत्ताच इतक्या जाहिराती का येत आहेत. या जाहिरातींसाठी कॉंग्रेसकडे पैसा आला कुठून?, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
संग्रहित लेख, दिनांक 2nd Oct 2014 रोजी प्रकाशित
गेल्या ६ महिन्यांत चव्हाणांनी घेतलेल्या निर्णयाची चौकशी व्हावी – अजित पवार
मुख्यमंत्रीपदावर असताना शेवटच्या सहा महिन्यात पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतलेल्या निर्णयांची आणि मंजूर केलेल्या फाईल्सची चौकशी करण्याची मागणी आपण निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर करणार आहोत, असा हल्ला माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी गुरुवारी केला.

First published on: 02-10-2014 at 11:42 IST
मराठीतील सर्व विधानसभा बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Ajit pawar questions prithviraj chavans decision in last six months