अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड प्राप्तिकर आकारणीच्या दोन पद्धतींपैकी एकीची निवड करदात्यांनीच करावी, या तरतुदीमुळे विनाकारण गोंधळ वाढला. व्यावसायिकांवर अन्यायच झाला. ही तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात रद्द होणे आवश्यक आहे.. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या सोमवारी, १ फेब्रुवारीस २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प संसदेला सादर करतील. गेल्या वर्षी सीतारामन यांनीच मांडलेल्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर आकारणीच्या दोन पद्धतींतून एका पद्धतीची निवड करण्याचे ‘स्वातंत्र्य’ करदात्यांना दिल्याचे दाखवून प्रत्यक्षात करपद्धती जटिल केली होती. यंदा तरी ही ‘दोन पद्धतीं’ची तरतूद रद्द करावी आणि पूर्वीप्रमाणेच प्राप्तिकर आकारणीची एकच पद्धत चालू ठेवावी, या अपेक्षा रास्त आहेतच; पण प्रचलित करआकारणीत मूलभूत सुधारणा करण्याचीही आवश्यकता आहे. कोणतीही करप्रणाली सर्वसामान्य करदात्यांना समजण्यास अत्यंत सुलभ, सोपी व सुटसुटीत असणे आवश्यक असते. तरीदेखील प्राप्तिकर कायदा अत्यंत किचकट, क्लिष्टच दिसतो; कारण आजवरची सरकारे प्राप्तिकरदात्यांवर वेगवेगळ्या मार्गाने कराचा बोजा टाकताना, एका हाताने सवलत देत असल्याचे भासवून दुसऱ्या हाताने ती सवलत काढून घेत असतात.. छोटय़ा उद्योजकांची काळजी करणारे, अर्थकारण सुटसुटीत करणारे अशी स्वत:ची प्रतिमा हवी असलेले विद्यमान सरकारही त्यास अपवाद नाही! प्राप्तिकराबाबत, विविध वजावटींसह प्राप्तिकर आकारणी करण्याची पूर्वीची पद्धत व चालू वर्षांपासून नव्याने लागू केलेली वजावटविरहित प्राप्तिकर आकारणी या दोन्ही पद्धती सदोष व अन्यायकारक ठरतात. कारण देशातील कोटय़वधी प्राप्तिकरदात्यांना स्वत: अशी निवड करणे अत्यंत कठीण झाले. करदायित्व ठरविताना भविष्यात दोनपैकी कोणता पर्याय आर्थिकदृष्टय़ा अधिक सोयीचा ठरेल, हे प्रत्येक प्राप्तिकरदात्याच्या उत्पन्न व गुंतवणूक तसेच सरकारचे सातत्याने बदलणारे प्राप्तिकरविषयक धोरण यांवर अवलंबून असते. त्यामुळेच भविष्याचा वेध घेऊन यासंबंधीचा विकल्प निवडणे कठीणच नव्हे तर आर्थिकदृष्टय़ा नुकसानकारक व जोखमीचेही ठरू शकते. पहिली पद्धत विसंगतीपूर्ण! वास्तविक प्राप्तिकरात सवलत द्यायची झाल्यास प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत त्याप्रमाणे बदल करणे ही समानतेच्या तत्त्वावर आधारित सर्वात न्याय्य व उत्तम पद्धत असते. अन्यथा करप्रणालीत विसंगती निर्माण होऊन प्राप्तिकरदात्यांवर मोठय़ा प्रमाणात अन्याय होतो. तत्कालीन प्रभारी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी लोकसभेला सादर केलेल्या वित्त विधेयकात प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत कोणतीही वाढ न करता त्यांनी प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८७(अ)मध्ये दुरुस्ती करून त्याद्वारे सदर कलमान्वये मिळत असलेल्या २,५०० रुपयांच्या ‘सूट’मध्ये (रिबेट) वाढ करून त्या सुटीची मर्यादा कमाल १२,५०० रु. केली, त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात विसंगती निर्माण झालेल्या आहेत. ज्या प्राप्तिकरदात्यांचे करपात्र उत्पन्न पाच लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांनाच १ एप्रिल २०१९ पासून कमाल १२,५०० रुपयांची सदरची सूट मिळते व त्यामुळे त्यांना प्राप्तिकर भरावा लागत नाही. परंतु पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त करपात्र उत्पन्न असणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांना मात्र या कलमानुसार कोणतीही सूट मिळत नसल्यामुळे त्यांना आजही पूर्वीइतकाच प्राप्तिकर भरावा लागतो. त्यामुळे करप्रणालीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात विसंगती निर्माण झाल्या आहेत. या विसंगतींची काही उदाहरणे अशी : एखाद्या प्राप्तिकरदात्याचे करपात्र उत्पन्न पाच लाख १० रुपये असले तरीही त्यास पूर्वीप्रमाणेच १३,००३ रु. प्राप्तिकर भरावा लागतो! म्हणजेच केवळ १० रुपयांच्या जास्त उत्पन्नावर १३,००३ रु. प्राप्तिकर भरावा लागतो. तसेच समजा दोन प्राप्तिकरदात्यांचे प्रत्येकी उत्पन्न सहा लाख ४० हजार रुपये आहे. त्यांपैकी एकाने प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८०(सी) अंतर्गत १.५० लाख रुपयांची गुंतवणूक केली. त्यामुळे त्याचे करपात्र उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी होते व त्यामुळे त्याला एक रुपयाही प्राप्तिकर भरावा लागत नाही. परंतु दुसऱ्या प्राप्तिकरदात्याने आर्थिक अडचणीमुळे सदर कलमाखाली एक लाख रुपयांचीच गुंतवणूक केली. तर त्याचे करपात्र उत्पन्न ५.४० लाख रुपयांचे होते व त्यास त्यावर २१,३२० रुपये प्राप्तिकर भरावा लागतो. समजा, एका प्राप्तिकरदात्याचे उत्पन्न पाच लाख एक हजार रुपये आहे. त्याने प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८०(सी)अंतर्गत एक हजार रुपयांची गुंतवणूक केली तर त्याचे करपात्र उत्पन्न पाच लाख रुपये होते व त्यास प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८७(अ) अन्वये १२,५०० हजार रुपयांची सूट मिळते. म्हणजेच केवळ एक हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीमुळे त्या प्राप्तिकरादात्याचा १३,२०८ रुपयांचा प्राप्तिकरापोटी फायदा होतो. वर दर्शविल्याप्रमाणे प्राप्तिकरदात्याने एक लाख रुपयांची गुंतवणूक केली तरी त्याला या कलम ८७(अ) अन्वये काहीच सूट मिळत नाही. परंतु केवळ एक हजार रुपयांची गुंतवणूक करणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यास मात्र १२,५०० रु. सूट मिळते. याउलट, प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ केल्यास त्याचा फायदा सर्वच प्राप्तिकरदात्यांना द्यावा लागतो. तो सर्वाना मिळू नये म्हणूनच जणू, प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्न-मर्यादेत थेट वाढ करण्याऐवजी सरकार ‘सूट’ देते. प्रत्यक्षात प्रत्येक प्राप्तिकरदात्याचे उत्पन्न व त्याच्या वजावटी, सवलती या वेगवेगळ्या असतात. त्यामुळे जास्त उत्पन्न असूनही वजावटीची रक्कम जास्त असल्यास व त्यामुळे त्याचे करपात्र उत्पन्न पाच लाख रुपयांच्या आत आल्यास त्यास कलम ८७(अ)चा लाभ मिळतो व त्यास प्राप्तिकर भरावा लागत नाही. परंतु ज्यांच्या सवलती, वजावटी कमी असतात त्यांच्याबाबतीत त्यांचे उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा थोडे जास्त असले तरी त्यांना अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असणाऱ्या सर्व उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागतो. दुसरा पर्यायही अन्यायकारकच याचाच अर्थ, ज्यांना कलम ८७(अ)ची पूर्ण सूट मिळते त्यांच्याचबाबतीत प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची कमाल मर्यादा पाच लाख रुपये असते. प्रत्यक्षात प्रत्येक प्राप्तिकरदात्याच्या बाबतीत त्यांना मिळणाऱ्या ‘सुटी’चे प्रमाण भिन्न भिन्न असते व त्यामुळे त्यांच्याबाबतीत प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादाही वेगवेगळी असते. अशा तरतुदींमुळे प्राप्तिकर कायद्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात विसंगती निर्माण झालेल्या आहेत. या कायद्याचे कलम ८७(अ) हे कृत्रिम व अविवेकी वर्गीकरणाच्या आधारे प्राप्तिकरदात्यांत अवाजवी व अनावश्यक भेदाभेद निर्माण करीत असल्यामुळे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन होत असून त्यामुळे ते घटनाबाह्य़ आहे. त्यामुळे सदरचा दोष व भेदभाव दूर करण्यासाठी, आगामी अर्थसंकल्पात कलम ८७(अ) रद्द करून त्याऐवजी प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा किमान पाच लाख रुपये करणे आवश्यक आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांसाठीच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर कायद्यात ‘११५बीएसी’ या कलमाचा नव्याने समावेश केला. या कलमान्वये, प्राप्तिकर कायद्यानुसार मिळणाऱ्या ७० वजावटींपैकी कोणत्याही वजावटी न घेता कमी दराने प्राप्तिकर भरण्याचा दुसरा पर्याय करदात्यांना दिलेला आहे. सदरचा पर्याय स्वीकारणाऱ्यांना प्रमाणित वजावट, व्यवसाय कर, गृहकर्जावरील व्याज, कलम ८०(क) अंतर्गत मिळणारी १.५० लाख रु.पर्यंतची सवलत अशा एकूण ७० वजावटींपैकी कोणतीही वजावट मिळणार नाही. पगारदार प्राप्तिकरदात्यांना प्रत्येक वर्षी दोन्हीपैकी कोणताही पर्याय स्वीकारण्याची सध्या तरी मुभा आहे. परंतु धंदा-व्यवसायाचे उत्पन्न असणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांना मात्र एकदा स्वीकारलेला पर्याय बदलता येणार नाही. त्यामुळे अशा प्राप्तिकरदात्यांना आगामी काही वर्षांच्या उत्पन्नाचा व मिळणाऱ्या विविध वजावटींचा विचार करूनच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. वास्तविक प्राप्तिकरात देण्यात आलेल्या प्रत्येक सवलतीवर संसदेत, संसदीय समित्यांमध्ये सांगोपांग चर्चा झाल्यानंतरच त्या लागू होतात. उदा. कोणत्याही उत्पन्नावर प्राप्तिकराची आकारणी करताना सदरचे उत्पन्न मिळविण्यासाठी होणारा खर्च हा वजावट म्हणून देणे व उर्वरित रकमेवर प्राप्तिकराची आकारणी करणे या मूलभूत तत्त्वाच्या आधारे नोकरदारांना ‘प्रमाणित वजावट’ देणे आवश्यक असते. तर घटनेच्या अनुच्छेद २७६ अन्वये प्राप्त अधिकारांतर्गत राज्य सरकारे उत्पन्नावर आधारित ‘व्यवसाय कर’ वसूल करीत असतात. म्हणून प्राप्तिकरातून ‘व्यवसाय करा’च्या रकमेला वजावट दिली जात असते. त्यामुळे कमी दराने प्राप्तिकराची आकारणी हवी असल्यास त्यांना विविध वजावटींच्या हक्कांपासून वंचित करणे अयोग्य व अन्यायकारक आहे. वास्तविक ‘एक देश, एक कर’ असा सातत्याने उद्घोष करणारे सरकार प्राप्तिकर आकारणीच्या दोन पद्धती स्वत:च आणून, करदात्यांना निवड करण्यास भाग पाडत आहे. परंतु अर्थमंत्र्यांनी आता कलम ११५(बीएसी) व कलम ८७(अ) रद्द करणे आणि सर्व प्राप्तिकरदात्यांसाठी प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा किमान पाच लाख रुपये (ज्येष्ठ व अति ज्येष्ठ प्राप्तिकरदात्यांसाठी ती अनुक्रमे किमान सात व आठ लाख रुपये) करून पूर्वीच्याच वजावटींसह प्राप्तिकर आकारणीची एकच पद्धत चालू ठेवणे व त्याद्वारे सर्वाना समान न्याय देणे आवश्यक आहे. लेखक नाशिक येथे वकिली करतात. kantilaltated@gmail.com
