26 June 2019

News Flash

‘दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र’ दूरच कसा?

महाराष्ट्राची भौगोलिक व कृषीविषयक पार्श्वभूमी पाहिल्यास ४० टक्के भूभाग अवर्षणग्रस्त आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

राजू अडागळे

के. जे. जॉय, अब्राहम सॅम्युअल, सरिता भगत, किरण लोहकरे, नेहा भडभडे यांच्यासह ‘जलयुक्त शिवार’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना तसेच पाणीवाटपाची धोरणे यांचा अभ्यास करण्यासाठी दुष्काळग्रस्त जिल्ह्य़ांतील अनेक गावांना दिलेल्या भेटींवर आधारित लेख..

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी २३ मे २०१९ रोजी लोकसभा निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत जाहीर केले की, यापुढे महाराष्ट्रात पाणीटंचाई असणार नाही. असाच निर्णय महाराष्ट्र शासनाने दुष्काळावर मात करण्यासाठी घेतला होता. पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना डिसेंबर २०१४ पासूनच सुरू करण्यात आली होती. त्यात दरवर्षी पाच हजार गावे याप्रमाणे पाच वर्षांत २५,००० गावे दुष्काळमुक्त करून २०१९ पर्यंत सर्वासाठी पाणीटंचाईमुक्त महाराष्ट्र हे अंतिम उद्दिष्ट शासनाने निर्धारित केले होते.

महाराष्ट्राची भौगोलिक व कृषीविषयक पार्श्वभूमी पाहिल्यास ४० टक्के भूभाग अवर्षणग्रस्त आहे.

महाराष्ट्रातील पाऊसमान विविध भागांत अनियमित व असमान पद्धतीने असते. त्यामुळे जमीन सिंचनाखाली आणण्यास मर्यादा येतात. दुष्काळ मानवनिर्मित असतो. शेती, सिंचनविकास, पाणीवाटप याबाबतची शासकीय धोरणे आणि एकंदरीतच विकासाचे प्रारूप यामध्ये काही उणिवा आहेत का? शासनव्यवस्था कार्यक्षम आहे का? यांवर दुष्काळाची भीषणता अवलंबून असते.

‘दुष्काळमुक्तीसाठी’ जलयुक्त शिवार

शासनाच्या विविध १४ जलसंधारणाच्या योजनांच्या एकत्रीकरणातून जलयुक्त शिवार अभियान या योजनेचा जन्म झाला आहे. त्यात पाणलोट क्षेत्र विकासाची अनेक कामे, नाला रुंदीकरण व खोलीकरण, सिमेंट बंधारा, शेती बांध-बंदिस्ती, शेततळे इ. कामे प्रामुख्याने करण्यात आली. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या गावांची निवड करून अशा गावांत मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीच्या माध्यमातून मृद व जलसंधारणाची कामे करून अशी गावे पूर्णत: दुष्काळमुक्त करण्यावर भर दिला आहे. जलयुक्त शिवार अभियानअंतर्गत गावामधील लोकांचा सहभाग वाढविणे हे प्रमुख कार्य आहे. या अभियानातील अहमदनगर जिल्ह्य़ातील काही गावांना भेटी दिल्या व दुष्काळात या योजनेचा परिणाम जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. अहमदनगर जिल्ह्य़ातील जवळा गावात ग्रामपंचायतीच्या सहकार्याने जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात आले. पण पाणलोट क्षेत्र विकासाअंतर्गत तलाव बांधणे, बंधाऱ्यांत साठलेला गाळ काढणे, शेती बांध-बंदिस्ती इ. कामे करताना स्थानिक लोक सहभागी झाले नाहीत अथवा त्यासाठी जनजागृती झाल्याचेही दिसून आले नाही. ई-निविदांमार्फत कंत्राटदारांकडून पाणलोट क्षेत्र विकासकामे झाली. त्याची गुणवत्ता कितपत टिकणार? नाला रुंदीकरण व खोलीकरण करताना गाळ व माती नाल्याच्या कडेलाच रचून ठेवण्यात आली. अशी माती पावसाळ्यात पुन्हा नाल्यात वाहून येण्याची शक्यता असते. गावातील नांदणी नदीच्या काही भागांत वाळूउपसा केलेला आहे. शिवाय नदीपात्रात बांधकामाचा राडारोडा फेकून दिलेला दिसून आला. एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकासात संस्थात्मक संरचना, सूक्ष्म नियोजन आणि समग्र प्रकल्प अहवाल यास महत्त्व असते, पण त्याचा वापर केलेला दिसून आला नाही.

मागील साडेचार वर्षांत ‘जलयुक्त शिवार’अंतर्गत २२,५९० गावांत जलसंधारणाची कामे करण्यात आली. त्यावर सुमारे ८४५३ कोटी रु. खर्च झाले आहेत. त्यातून ‘२४.३५ लाख हजार घनमीटर पाणी साठवण क्षमता निर्माण होऊन ३४.२३ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली आली आहे’ असा शासनाचा दावा आहे. परंतु शिवारातील कामांमुळे उपलब्ध झालेला अतिरिक्त पाणीसाठा कशासाठी आणि कोणी वापरायचा? जामखेड, पाथर्डी तालुक्यातील दुष्काळी गावांतील शेतकऱ्यांनी सांगितले की, नाला रुंदीकरण, खोलीकरण, शेततळे यामधून उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा वापर इतर नगदी पिकांपैकी उसासाठी जास्त केला जातो. जवळा गावातील एका शेतकऱ्याने सांगितले- ‘ऊस शेती नियंत्रित करण्याची गरज आहे. उसाला इतर पिकांच्या मानाने जास्त पाणी द्यावे लागते. त्यामुळे सध्या अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळाचा गाव सामना करत आहे.’ एकूण शेती पाणी वापरापैकी ४२ टक्के पाणी उसासाठी वापरले जाते. सध्या राज्यात ९.४२ लाख हेक्टर सिंचित जमीन ऊस शेतीखाली आहे. उसासाठी २५,००० घनमीटर पाणी प्रतिहेक्टरी खर्च होते. शासन सांगते की, उसाचे उत्पादन हे सूक्ष्म सिंचन पद्धतीने झाल्यास पाण्याची ३० टक्के ते ५० टक्क्यांपर्यंत बचत होऊ शकते. पण त्यातून दुष्काळ मिटण्याची शक्यता धूसर आहे. त्यासाठी उसाशिवाय इतर नगदी पिके, पाण्याचा कार्यक्षम वापर, कमी बाह्य़ संसाधनाची शाश्वत शेती व हमीभाव या उपायांकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. पाण्याचा कार्यक्षम वापर करताना भूपृष्ठावरील व भूगर्भातील पाणी वापरात समतोल साधणे योग्य असेल. असा प्रयोग नाशिक जिल्ह्य़ातील ओझर येथे सहकारी पाणी वापर संस्थेमार्फत करून शेती उत्पादन वाढविणे शक्य आहे असे दिसले.

खर्डा गावातील एका पत्रकाराने सांगितले, ‘दलित शेतकऱ्यांनी तर या वर्षी पेरणीच केली नाही.’ पाण्याचे दुर्भिक्ष इतके भयंकर आहे की, दुष्काळी भागात खोलवर भूगर्भातून अतिपाणी उपसा केला जातो. अहमदनगरमधील पिंपळगाव टप्पा या गावात कोणी किती खोल भूगर्भातून पाणी उपसा करावा यावर कोणतेही धोरण दिसत नाही.

मजुरी, टँकर व चारा छावणी

२०१४ आणि २०१५ या वर्षी मोसमी पाऊस कमी झाला असला तरीही त्याची तीव्रता २०१९ च्या दुष्काळापेक्षा तुलनेने कमी होती. शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागानुसार मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि खानदेश या विभागांतील ५० टक्के गावे दुष्काळाने होरपळलेली आहेत. २०१४ मध्ये शासनाने १३८ तालुके हे दुष्काळी म्हणून जाहीर केले होते. आता मात्र राज्यात १५१ तालुक्यांत गंभीर/मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या १५१ तालुक्यांव्यतिरिक्त इतर तालुक्यांतील २६८ महसुली मंडळ व या मंडळांव्यतिरिक्त आणखी ९३१ गावांमध्ये दुष्काळ घोषित करून सवलती लागू करण्याचे जाहीर केले आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या मतानुसार, ‘दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर गेल्या वर्षभरात ‘नरेगा’अंतर्गत २३९५ कोटी खर्च झाला आहे. मजुरांना वेळेत मजुरी देण्याचे प्रमाण ९४ टक्के असून त्यात वाढ होत आहे.’ परंतु अहमदनगर जिल्ह्य़ाच्या चिचोंडी शिराळ, जवळा, खर्डा या गावांत असे दिसून आले की, जलयुक्त शिवार अभियानात यंत्रे वापरून काम होत असल्याने स्थानिक मजुरांना रोजगार मिळत नाही. मराठवाडय़ात भूमिहिनांचे प्रमाण ३० टक्के असल्याने हा प्रश्न फार गंभीर आहे. मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत २०१९ मध्ये पाणी टँकरच्या संख्येने अतिउंची गाठली आहे. या वर्षी राज्यभरात ५८५९ टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येतो; त्यापैकी ५४ टक्के टँकर पाणीपुरवठा एकटय़ा मराठवाडय़ातच करावा लागतो आहे. सध्याची पाणीटंचाई अतिशय भीषण असून मे महिन्यापर्यंत राज्यभरात सुमारे ४९२० गावे ही पाणीटंचाईने ग्रासली आहेत.

टँकर संख्या व टंचाईग्रस्त गावे यांत दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. बीड जिल्ह्य़ात दोन मोठे, १६ मध्यम, २०२ लघू प्रकल्प व १०८८ पाझर तलाव आहेत, तरीही पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. बीडमधील टाकरवन गावातील एका युवकाने सांगितले, ‘गावातून कालवा जात असूनही अपंग आईला पाच किमी जाऊन पाणी आणावे लागते.. पाण्यामुळे माझे शिक्षण अडचणीत आले आहे. मला मोटारसायकलने दूरवरून पाणी आणावे लागते. पण सरकारने पेट्रोलचे भाव वाढविल्यामुळे तेही परवडण्यासारखे राहिले नाही.’ ग्रामीण भागातील सर्वच लोकांना दुष्काळाची झळ पोहोचत आहे हे सत्य असले तरीही दुष्काळाचा सर्वात जास्त फटका गरीब, भूमिहीन व वंचित घटकांना बसतो. जवळा व खर्डा येथे  २० लिटर पाण्याचा एक जार रु. २५ ला सर्रास विकत घेऊन पिण्यासाठी वापरला जातो. टँकरने मिळणारे पाणी घरगुती व जनावरांसाठी वापरले जाते. सध्या राज्यातील एकूण ९.१८ लाख जनावरे ही १३८३ चारा छावणीत स्थलांतरित करण्यात आली आहेत.

बीड व अहमदनगर या दोन्ही दुष्काळी जिल्ह्य़ांत सर्वाधिक म्हणजेच अनुक्रमे ५९९ व ५०१ चार छावण्या उभारण्यात आल्या आहेत. यापैकी बीड जिल्ह्य़ात ३.९९ लाख जनावरे, तर अहमदनगरमध्ये ३.२० लाख जनावरे छावणीत आश्रित झाली आहेत. खर्डा येथील शेतकरी म्हणतात, ‘चारा छावणीचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांना दिल्यास त्याचा फायदा होईल व जनावरांचे हाल होणार नाहीत.’

दुष्काळमुक्तीसाठी परिणामकारकपणे व लोकसहभागातून प्रयत्न करावे लागतील. सर्व समाजघटकांत पाण्याचे समन्यायी वाटप, पाणलोट क्षेत्र विकास व बाह्य़ स्रोतांतून उपलब्ध होणारे पाणी यासह खोरेनिहाय पाणी नियोजन, कृषी-औद्योगिक विकासातून स्थानिक रोजगारनिर्मितीवर भर हे महत्त्वाचे घटक आहेत. यांवर कृती केल्यास दुष्काळावर मात करणे शक्य होईल.

सर्व लेखक ‘सोपेकॉम’ या संघटनेशी संबंधित आहेत.

First Published on June 12, 2019 12:45 am

Web Title: article on drought free maharashtra