ट्रोल.. भाजपचा माहिती-तंत्रज्ञान विभाग ‘जबरदस्त’ काम करतो, हे भाजपचे विरोधकही मान्य करतात. भाजप नेहमीच निवडणुकीच्या मूडमध्ये असतो, पण त्यांच्या आयटी विभागात रात्रीचा दिवस आणि दिवसाची रात्र असते बहुधा. या विभागाचे प्रमुख आहेत अमित मालवीय. भाजपमध्ये दोन ‘बोलके’ चेहरे आहेत, एक टीव्हीवर दिसत राहतो आणि न दिसणारा बोलका चेहरा मालवीय यांचा. या मालवीय यांचा सुब्रमणियन स्वामींना राग आला आहे. खरं तर कंगना प्रकरणात दोघांमध्ये तसूभरही मतभेद नाहीत. दोघेही आपापल्या परीने कंगनाच्या पाठीशी उभे राहिलेले आहेत. भाजप हा शिस्तीचा पक्ष असला तरी सुब्रमणियन स्वामींसाठी ती लागू असतेच असे नाही. नीट आणि जेईई पुढे ढकलावी असा स्वामींचा आग्रह होता. भाजपला स्वामींची भूमिका मान्य नव्हती. बहुधा त्यामुळं त्यांना ट्रोल केलं गेलं असावं. विरोधी मत मांडणारे सातत्यानं ट्रोल होतात. त्यात मालवीय यांचा किती संबंध होता माहिती नाही, पण स्वामींना तसं वाटतंय. ट्विटरवर बनावट खाती तयार करून मुद्दामहून आपल्याला त्रास दिला जातोय असं स्वामींचं म्हणणं. स्वामींच्या या तक्रारीत किती तथ्य हे त्यांनाच शोधून काढावं लागेल, पण मालवीय यांना आयटी विभागातून काढून टाका असा धोशा स्वामींनी लावला होता. मालवीय यांच्यासारख्या ‘माहीतगार’ तंत्रज्ञाला भाजपचं नेतृत्व कसं काढून टाकेल? पण स्वामी कधी कधी मोठं धाडस करतात. इतरांना जे बोलायचं ते स्वामीच बोलून मोकळे होतात आणि इतरांचं काम सोपं करून टाकतात. इथं ‘इतर’ याचा अर्थ शिवसेना असाही घ्यायला हरकत नसावी! काही जण निव्वळ बोलण्यात हुशारी दाखवतात, तर काही जण न बोलता ट्रोल करण्यात माहीर असतात इतकंच. आधी चाचणी, मग अधिवेशन सोमवारपासून संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असल्यानं स्वागत कक्षात गर्दी दिसते. स्वागत कक्षाचं प्रवेशद्वार वगळलं, तर संसदेत प्रवेश करण्यासाठीचे अन्य मार्ग बंद केले आहेत. त्याचं एकमेव कारण म्हणजे संसदेत लोकांचा वावर कमीत कमी ठेवणं. नागरिकांसाठी संसदेतील प्रवेश आधीच बंद केला गेला होता. त्यामुळे यंदाचं ‘बंदिस्त’ अधिवेशनाचं कामकाज प्रत्यक्ष पाहण्याची संधी त्यांना मिळणार नाही. स्वागत कक्षातूनही दुपारनंतर क्वचितच कोणाला आत सोडलं जातं. संसदेचे कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी, त्यांचे साहाय्यक आणि पत्रकार एवढय़ांनाच प्रवेश दिला जात आहे. खासदारांनाही मदतनीसांची संख्या कमी करण्यास सांगण्यात आलं आहे. स्वागत कक्षात दोन रांगा लागलेल्या होत्या. एक आरटी-पीसीआर चाचणीसाठी आणि दुसरी जलद प्रतिजन चाचणीसाठी. संसदेतील सर्व कर्मचाऱ्यांना चाचणी करून घेणं बंधनकारक आहे. चाचणीचा निकाल नकारात्मक असेल तरच संसदेत प्रवेश दिला जातो. खासदारांचे दिल्लीतील स्वीय सचिवही रांगेत असतात. अधिवेशनाचे वृत्तांकन करण्यासाठी येणाऱ्या पत्रकारांनाही चाचणी सक्तीची आहे. संसदेत त्यांच्यासाठी चाचणीची सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. लोकसभा वा राज्यसभेच्या कामकाजाच्या वृत्तांकनासाठी वार्षिक परवानगीपत्र असणाऱ्या माध्यम प्रतिनिधींनाच प्रवेश दिला जाणार आहे. संसदेच्या दोन्ही सचिवालयांनी तयार केलेल्या यादीतील फक्त ३५ माध्यम प्रतिनिधींना एका वेळी वृत्तांकनासाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहता येईल. लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज वेगवेगळ्या वेळांना होणार असल्यानं संसद सदस्यही विभागले जातील. तसंही आता करोनाच्या काळात ते मध्यवर्ती सभागृहात एकत्र येऊन गप्पाटप्पा करण्याची शक्यता विरळाच. त्यामुळं संसदेच्या आवारात लोकप्रतिनिधींभोवती जमणारी गर्दी यंदा दिसणार नाही. महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर मोठे फलक घेऊन निदर्शनं होण्याचीही शक्यता कमी. खासदारांपैकी अनेक जण साठी-पासष्टी ओलांडलेले आहेत. त्यांच्यापैकी किती सदस्य अधिवेशनाला उपस्थित राहतात, हे पाहायचं. आमने-सामने आगामी बिहार निवडणुकीत नितीश कुमार आणि लालू प्रसाद यांचे पक्ष आमने-सामने उभे राहिलेलेच आहेत. राज्यसभेत उपसभापती पदाच्या निवडणुकीतही ते एकमेकांच्या विरोधात मैदानात उतरले आहेत. या वेळीदेखील जनता दल (संयुक्त)चे हरिवंश नारायण सिंह जिंकून येतील असं दिसतंय. त्यांच्याविरोधात लालूंच्या राष्ट्रीय जनता दलाचे मनोज झा रिंगणात उतरलेले आहेत. विरोधी पक्षाची संयुक्त उमेदवारी त्यांना दिली गेली. गेल्या वेळी हरिवंश यांच्याविरोधात काँग्रेसचे बी. के. हरिप्रसाद उभे होते. त्यांचा १२५ विरुद्ध १०५ मतांनी पराभव झाला होता. भाजपप्रणीत आघाडीकडं आत्ता ११२ सदस्यांचं संख्याबळ आहे. बिजू जनता दल, तेलंगणा राष्ट्र समिती आणि वायएसआर काँग्रेस पक्ष या तीन पक्षांच्या २२ सदस्यांचा पाठिंबा मिळाला तर हरिवंश यांना पुन्हा उपसभापती बनवण्यात अडचण येणार नाही. प्रत्यक्ष बिहारमध्ये मात्र जनता दल आणि भाजपसाठी निवडणूक सोपी नसेल. काँग्रेस-राष्ट्रीय जनता दलाच्या आघाडीत असणारे मांझी आता भाजपच्या आघाडीत आले आहेत. आता रामविलास पासवान यांचा लोकजनशक्ती पक्ष काय करणार, हे पाहायचे. पासवान रुग्णालयात आहेत, पक्षाची सूत्रे पुत्र चिराग यांच्याकडं दिलेली आहेत. भाजपने बिहारमध्ये आपले नेते उतरवण्यास सुरुवात केली आहे. बिहारच्या पुढील महिन्याच्या अखेरीला होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत आता कुठे रंग भरू लागला आहे ‘उत्तर’ प्रदेश काँग्रेसमध्ये फेरबदल झाले असं म्हटलं तरी, कुठल्याही पक्ष संघटनेत धाडसी बदल होत नसतात आणि तसे झाले तर पक्ष फुटीच्या मार्गावर असतो. या फेरबदलात संपूर्ण उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी-वढेरा यांच्याकडे राहिलेला आहे. अर्थात, त्यात बदल होण्याची शक्यताही नव्हती. प्रियंका यांनी उत्तर प्रदेशात ‘स्थायिक’ होण्याचा निर्णय जाहीर केलेला होता. त्यामुळं उत्तर प्रदेश काँग्रेस गांधी कुटुंबाकडेच असेल. अलीकडेच प्रदेश काँग्रेसमध्येही फेरबदल केले होते. पत्र लिहिणाऱ्या बंडखोर २३ जणांमध्ये जितीन प्रसाद होते. त्यांना काँग्रेसने सांभाळून घेतलेलं दिसतंय, पण उत्तर प्रदेश काँग्रेसमध्ये त्यांना स्थान दिलेलं नव्हतं. त्यांचे पत्रलेखक सहकारी राज बब्बर यांनाही डच्चू मिळालाय. त्यांनी उत्तर प्रदेश काँग्रेसचं अध्यक्षपद भूषवलं होतं. आणखी एक बंडखोर आरपीएन सिंह प्रदेश काँग्रेस समितीत नाहीत, पण ते प्रियंका गांधी यांच्या विश्वासातील मानले जातात. तसंच राजीव शुक्ला यांचं. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी पश्चिम उत्तर प्रदेश ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे देऊन त्यांना महासचिव केलं होतं. दिल्लीत काँग्रेस मुख्यालयातील छोटं कार्यालय प्रियंका आणि ज्योतिरादित्य यांना विभागून दिलेलं होतं. आता ज्योतिरादित्य नसल्याने अख्खा उत्तर प्रदेश काँग्रेस पक्ष प्रियंका यांच्या अखत्यारीत असेल. दिल्लीत २३ काँग्रेस बंडखोरांनी अप्रत्यक्षपणे राहुल गांधी यांना लक्ष्य केलं होतं, तसंच उत्तर प्रदेशमध्येही प्रियंका यांना लक्ष्य केलं गेलं होतं. पण ते तुलनेत पेल्यातलं वादळ ठरलं. प्रियंका यांचं लक्ष्य आहे ते डॉक्टर काफील खान. भाजपनं जफर इस्लाम यांना राज्यसभेची उमेदवारी दिल्यानंतर, काँग्रेससाठी डॉक्टर खान अधिक महत्त्वाचे ठरले आहेत. योगी सरकारनं त्यांना तुरुंगात टाकलं होतं. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली केलेली कारवाई मागं घेतल्यानं त्यांची कशीबशी सुटका झालेली आहे. योगींनी त्रास दिलेल्या लोकांना काँग्रेसशी जोडून घेण्याचा प्रयत्न प्रियंका करताना दिसतात. मेट्रो आणि रुग्ण दिल्लीत प्रतिदिन करोनाच्या रुग्णांचं प्रमाण पुन्हा वाढू लागलंय. राजधानीतील करोनाची ही दुसरी लाट म्हणता येऊ शकेल कदाचित. त्यात आता मेट्रो रेल्वेही कार्यरत झालेली आहे. साडेपाच महिने मेट्रो बंद होती. दिल्लीकरांसाठी असलेलं वाहतुकीचं हे अत्यंत सोयीचं साधन. साडेपाच महिने बंद असलेली मेट्रो पुन्हा सुरू झाल्यावर पहिल्या दिवशी सकाळी चार आणि संध्याकाळी चार तास चालली, मग चाराचे सहा तास झाले. येत्या आठवडय़ापासून मेट्रो पूर्वीसारखीच सकाळी ६ ते रात्री ११ पर्यंत धावेल. मेट्रोचा एखाद्दुसरा मार्ग सुरू करून काहीच फायदा झाला नसता, सर्वच्या सर्व आठही मार्ग कार्यरत होणं गरजेचं होतं. तसे ते झालेले आहेत. त्यामुळं आता दिल्लीत कुठूनही कुठंही जाता येऊ शकतं. मेट्रो बंद होती तेव्हाही दिल्लीकर फिरत नव्हते असं नव्हे, पण मेट्रोमुळे हे प्रमाण हळूहळू वाढत जाईल. मेट्रो स्थानकांवर गर्दी दिसू लागलेली आहे. आठपैकी ‘ब्लू लाइन’ हा सर्वात जास्त वापरला जाणारा मार्ग आहे. अगदी पश्चिम दिल्लीतील द्वारकापासून पूर्वेकडं यमुना पार करून नोएडात जाता येत असल्यानं लोकांसाठी हा मार्ग एकदम सोयीचा आहे. या मार्गावर मेट्रोंची संख्या सर्वात जास्त आहे आणि फेऱ्याही. सगळे मार्ग कार्यरत झाल्यानं समजा गर्दी वाढली, तर तिचं नियंत्रण करणं मेट्रो प्रशासनासाठी अवघड काम असेल. नियमांचं पालन करायचं तर मेट्रोत एकाच वेळी सगळ्या प्रवाशांना सामावून घेणंही शक्य नाही. गर्दीमुळे मेट्रो स्थानकात प्रवेश देणं थांबवावंही लागू शकतं. या सगळ्यामुळे नजीकच्या काळात तरी मेट्रो सुरळीत सुरू ठेवणं आव्हान असू शकतं. दिल्लीत चार हजारांपेक्षा जास्त दैनंदिन करोना रुग्णांची नोंद होऊ लागली आहे. टाळेबंदी लागू होणार नसल्याचं दिल्ली सरकारनंच सांगितल्यामुळे मेट्रो, बसगाडय़ा धावतील. पण त्यांच्या वेगाइतके रुग्ण वाढू नयेत एवढीच अपेक्षा.
