चिली असो वा अर्जेटिना, इक्वेडोर असो वा बोलिव्हिया, दक्षिण अमेरिकेतील एकापाठोपाठ एक देश जनक्षोभाने ढवळून निघाले आहेत. मेट्रो तिकीट दरवाढीचे निमित्त झाले आणि चिलीमध्ये नागरिकांच्या संतापाचा भडका उडाला. इंधन दरवाढीनंतर इक्वेडोरमध्ये असंतोष उफाळून आला. अर्जेटिनानेही अर्थव्यवस्थेच्या मंदगतीविरोधात आंदोलनाची धग अनुभवली. अध्यक्षीय निवडणुकीचे निमित्त झाले आणि बोलिव्हियात उद्रेक झाला. ब्राझील, पराग्वे आणि पेरूनेही अशी धग अनुभवली. दक्षिण अमेरिकेतील या देशांतील आंदोलनाची, अस्वस्थतेची कारणे वेगवेगळी असली, तरी काही समान धागेही आहेत. त्यामुळे काहीशा दुर्लक्षित मानल्या जाणाऱ्या या खंडातील जनक्षोभ सध्या प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चेत आहे. ‘द गार्डियन’ने दक्षिण अमेरिकेतील अस्वस्थतेचा वेध घेताना तज्ज्ञांच्या प्रतिक्रियांद्वारे विश्लेषणाचा प्रयत्न केला आहे. ‘‘आर्थिक चणचणीमुळे गरीब, नवमध्यमवर्गीयांमधील असंतोष, अविश्वसनीय राजकारण्यांबद्दल तिटकारा आणि पॅरिस ते हाँगकाँगसारख्या शहरांतील आंदोलनाचा प्रभाव ही या आंदोलनांची मुख्य कारणे आहेत,’’ ही दक्षिण अमेरिकेतील प्रश्नांचे जाणकार आणि लेखक मायकेल रीड यांची प्रतिक्रिया या लेखात आहे. आर्थिक विकासदर वाढत होता आणि रोजगाराच्या संधी होत्या तेव्हा आर्थिक विषमतेवर आपसूकच पांघरूण ओढले गेले. आता दक्षिण अमेरिका आर्थिक साचलेपणा अनुभवत आहे. आपल्या वेतनमानात फारशी वाढ होणार नाही आणि आपल्या मुलांचे भवितव्य फारसे चांगले नसेल, अशी भीती नागरिकांना वाटू लागली आहे. त्यामुळे त्यांच्या असंतोषाचा असा स्फोट होऊ लागल्याचे रीड यांचे म्हणणे आहे. ‘इक्वेडोरमध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसोबतच्या कराराचा भाग म्हणून इंधन अनुदान रद्द केल्यानंतर आंदोलनाची ठिणगी पडली. इथे सर्व काही श्रीमंतांसाठी आहे आणि आपल्याला दैनंदिन खर्च भागवणेही परवडेनासे झाले आहे, अशी गरिबांची भावना झाल्याने लोक शेवटचा पर्याय म्हणून रस्त्यावर उतरतात. दक्षिण अमेरिकेतील काही देशांनी याआधी १९८० आणि २००१ मध्ये अशी आंदोलने अनुभवली. त्यानंतर जवळपास दोन दशकांनंतर तेच चित्र दिसू लागले असले तरी हे ‘लॅटिन अमेरिकन स्प्रिंग’ नाही, असे निरीक्षण या लेखात नोंदवण्यात आले आहे. चिलीमध्ये मेट्रो तिकीट दर वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर लोक रस्त्यावर उतरले. तिथे आंदोलनादरम्यान चार दिवसांत १६ जणांचा बळी गेला. मेट्रो दरवाढीचा निर्णय सरकारने तूर्त मागे घेतला असला, तरी आंदोलन शमलेले नाही. चिलीचे अध्यक्ष सेबॅस्टियन पिनेरा यांनी निवृत्तिवेतनात २० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच श्रीमंतांवर अधिक कर लागू करून गरिबांचा रोष कमी करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी तो कसा फोल ठरला, याबाबतचे सविस्तर वृत्त ‘बीबीसी’च्या संकेतस्थळावर आहे. पिनेरा यांची आश्वासने, आणीबाणी टप्प्याटप्प्याने मागे घेण्याची प्रक्रिया आणि संचारबंदी उठविण्याचे प्रयत्न, याचा वेध ‘द टेलिग्राफ’ने घेतला आहे. चिलीसह जगभरातील अन्य देशांत गरिबीचे चटके बसलेले लोक कसे रस्त्यावर उतरतात, याचे सखोल विश्लेषण ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ने केले आहे. विशेष म्हणजे भारतातील कांदा दरवाढीचा उल्लेखही त्यात आहे. आर्थिक चणचण, विषमता आदींमुळे जगभरात ही आंदोलने होत आहेत, असे या लेखात म्हटले आहे. दक्षिण अमेरिकेतील आंदोलनांचा आढावा घेताना त्यातील काही समान धागे ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने उलगडले आहेत. स्थलांतर आणि आर्थिक समस्यांमध्ये अडकलेल्या दक्षिण अमेरिकेतील देशांना नव्या आंदोलनांनी जेरीस आणले आहे. दक्षिण अमेरिकेतील अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. कमकुवत लोकशाही संस्था, भ्रष्टाचार, दुय्यम दर्जाच्या शासकीय सेवा आदींबाबत लोकांमध्ये चीड आहे. या शतकाच्या पहिल्या दशकात दक्षिण अमेरिकेचा विकासदर चांगला होता. २००४ ते २०१४ पर्यंत या खंडातील देशांची अर्थव्यवस्था सरासरी चार टक्क्यांहून अधिक वेगाने वाढत होती. चालू वर्षांत हाच दर ०.६ टक्के असण्याचा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वर्तवल्याने हे देश अस्वस्थ आहेत. व्हेनेझुएलासह अन्य देशांतील ढासळलेल्या आर्थिक स्थितीवर लेखात भाष्य करण्यात आले आहे. इक्वेडोर व अर्जेटिनाने सरकारी खर्चाला कात्री लावण्यासाठी उपाययोजना केल्या. त्यामुळे अनुदानात कपात करावी लागल्याने नागरिकांचा रोष पत्करावा लागला असून, राज्यकर्त्यांची सत्ता धोक्यात आहे, असा इशारा या लेखात दिला आहे. ‘साऊथ चायना मॉर्निग पोस्ट’ने चिलीसह आंदोलन सुरू असलेल्या जगभरातील देशांतील सद्य:स्थितीचा आढावा घेतला आहे. काही देशांतील आंदोलकांना हाँगकाँगच्या आंदोलनाने प्रेरणा दिल्याचे त्यात म्हटले आहे! संकलन : सुनील कांबळी
