बालकामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) कायदा १९८६ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक गेल्या आठवडय़ात राज्यसभेने संमत केले. लवकरच ते लोकसभेत सादर केले जाईल. एक ऐतिहासिक पाऊल अशा प्रकारे याचा गौरव केला जात असताना बालकामगार क्षेत्रात काम करणारे कार्यकत्रे मात्र संतापले आहेत. नोबेल विजेते सामाजिक कार्यकत्रे कैलाश सत्यार्थी यांनी ही (प्रस्तावित) सुधारणा प्रतिगामी असल्याची टीका केली होती. काय आहे त्यांच्या असंतोषाचे कारण? सुधारणा जुन्या कायद्यानुसार ८३ प्रकारच्या व्यवसाय आणि उद्योग यांत १४ वष्रे वयाखालील मुला-मुलींकडून काम करून घेण्यास बंदी होती. नव्या सुधारणेने ही बंदी व्यापक केली आहे. त्यानुसार आता १४ वर्षांखालील मुलांना कोणत्याही उद्योग-व्यवसायात काम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. अशा मुलांना कामावर ठेवणे हा दखलपात्र गुन्हा ठरविण्यात आला असून, गुन्हेगारास सहा महिने ते दोन वष्रे तुरुंगवास किंवा २० ते ५० हजार रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. मात्र शाळेच्या वेळेव्यतिरिक्त या मुलांना आपल्या घरच्या शेतीत किंवा उद्योगात काम करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. याशिवाय १४ ते १८ या वयोगटांतील मुलांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. खाणी, स्फोटके वा फटाक्यांचे कारखाने आणि घातक उद्योगांत बालकामगार ठेवण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. कायद्याच्या बाजूने.. १. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ६ ते १४ वष्रे वयोगटांतील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे राज्यांना बंधनकारक आहे. सुधारित, बालकामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) कायदा-२०१२ हा शिक्षण हक्क कायद्याशी जोडण्यात आला आहे. २. शाळेव्यतिरिक्तच्या काळात मुलांना घरच्या उद्योगात काम करण्यास परवानगी देऊन या कायद्याने भारतीय सामाजिक परिस्थितीचीही दखल घेतली आहे. १८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना घातक उद्योगांत काम करण्यास बंदी घातल्याने त्यांची शोषणातून सुटका होणार आहे. ३. सुधारित कायद्याने शिक्षेचा कालावधी आणि दंडाची रक्कमही वाढविण्यात आली आहे. आक्षेप.. १. मुलांनी घरातील काम करण्यास कोणाचीही बंदीही नाही. तरीही सुधारित कायद्यात त्याचा उल्लेख करण्याचे कारण काय असावे? कार्यकर्त्यांच्या मते, केवळ घरातील नेहमीच्या कामांपुरते हे मर्यादित नाही. त्यात विडय़ा वळणे, पापड वा चपात्या लाटणे, िबदी, बांगडय़ा वा अगरबत्त्या तयार करणे, मालाचे पॅकिंग वा त्यांवर लेबले चिकटविणे अशा विविध घरगुती उद्योगांचा समावेश आहे. ही कामे घरगुती पातळीवर कंत्राटाने घेतली जातात आणि ती वेळेत पूर्ण करण्यासाठी मुलांनाही जुंपले जाते. गरीब घरांतील मुले यातून तशाच प्रकारच्या कामांत गाडली जातात. त्यांच्या शिक्षणावर त्याचा परिणाम होतो. अशी मुले अखेर शाळेतून गळतातच. ती असतात बालमजूरच. पण दिसतात मात्र आपल्या आईबापाला कामात मदत करणारी आज्ञाधारक बालके! २. यातून या कायद्याची शिक्षण हक्क कायद्याशी सांगड घालण्याचा हेतूही असफल होतो. ३. मुलांना शाळेच्या व्यतिरिक्त मजुरी करण्यास परवानगी देण्यातून हा कायदा त्यांचा मोकळा वेळ, त्यांचे खेळ, त्यांचे रंजन, त्यांचा अवकाश यांवरच गदा आणतो. ४. कुमारवयीन मुलांना केवळ तीनच प्रकारच्या उद्योगांत काम देण्यास बंदी घालणाऱ्या या सुधारणेमुळे या कुमारमजुरांसाठी अन्य अनेक क्षेत्रे मोकळी ठेवण्यात आली आहेत. आधीच्या कायद्यात अशा ८३ उद्योगांचा समावेश होता. आता वीटभट्टीपासून बांधकाम क्षेत्रापर्यंतच्या उद्योगांत या मुलांकडून मजुरी करून घेतली जाईल. बालमजूर : वय ५ ते १७ वष्रे जगभरात - १६ कोटी ८० लाख देशात - ५७ लाख. सुमारे २७ लाख मुले शेतमजूर. (जागतिक कामगार संघटना अहवाल, फेब्रुवारी २०१५)
