पिंपरी येथे भरणाऱ्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक रंगात आली आहे. साहित्य क्षेत्रात तुम्ही कितीही मोठे असा, पण आम्ही म्हणू तोच अध्यक्ष, अशी महामंडळाच्या घटक संस्थांची दादागिरी असते. यामुळेच इंदिरा संतांचा पराभव होतो.. मध्यंतरी साहित्य महामंडळाने या निवडणुकीत सुधारणा करण्याची घोषणा केली. यासाठी काही मान्यवरांना पत्रे लिहून सूचना मागवण्यात आल्या, पण पुढे काहीच झाले नाही. कारण साहित्य व्यवहारातील ठेकेदारांनाच यात सुधारणा नको आहेत.. कोणतीही निवडणूक प्रक्रिया निकोप आणि निर्दोष असावी लागते. काळाच्या ओघात या प्रक्रियेतील दोष समोर आले की, त्यात लगेच दुरुस्ती केली जाते. आपल्या देशातील निवडणूक प्रक्रियेतसुद्धा हाच दृष्टिकोन ठेवून वेळोवेळी सुधारणा होत असतात. अर्थात, कितीही सुधारणा झाल्या तरी त्यावर आक्षेप घेणारे (त्यातल्या त्यात पराभूत) असतात. मात्र, या प्रक्रियेत सामील असलेल्या इतर घटकांचा त्यावर विश्वास कायम असतो. देशाचा निवडणूक आयोग अशी सुधारणावादी दृष्टी ठेवत असताना राज्यातील साहित्य वर्तुळ व या वर्तुळात वावरणाऱ्या घटक संस्था मात्र अजूनही मागास आहेत. या संस्थांना सुधारणेचे वावडे आहे, पण त्याचे कारण वेगळे आहे. साहित्य संमेलन अध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा केली, तर अध्यक्षाच्या खुर्चीत कुणाला बसवायचे, हा अधिकार आपल्या हातून जाईल, या स्वार्थी वृत्तीतून हे साहित्य वर्तुळातले मुखंड सुधारणावादी भूमिका घ्यायला तयार नाहीत, असे आज खेदाने म्हणावे लागते. या वेळी पिंपरी-चिंचवडला भरणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी होणारी निवडणूक रंगात आली आहे. अर्थात, दर वर्षी या निवडणुकीत असे रंग भरत असतात. त्यात नवे काही नाही. मात्र, दर वर्षी ही निवडणूक पूर्णपणे ‘मॅनेज’ कशी करता येईल, यासाठी घटक व संलग्न संस्थांच्या माध्यमातून ज्या हालचाली होतात तो प्रकार लोकशाहीचा गळा घोटणारा आहे. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद व नागपुरात असलेल्या चार घटक संस्था आणि शेजारच्या राज्यांमध्ये असलेल्या पाच संलग्न संस्था मिळून तयार करण्यात आलेले १०७५ मतदार संमेलनाचा अध्यक्ष निवडतात, असे भासवले जाते. प्रत्यक्षात तसे होते का? या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही,’ असेच आहे. घटक संस्थांना प्रत्येकी १७५, संलग्न संस्थांना प्रत्येकी ५० मतदार दर वर्षी ठरवता येतात. शिवाय, संमेलनाचे आयोजन करणाऱ्या संस्थेचे ८० मतदार असतात. हे मतदार ठरवण्याच्या प्रक्रियेपासूनच घोळाला सुरुवात होते. या निवडणुकीत मतदान करणारे साहित्य वर्तुळात सक्रिय असावेत, साहित्य व सांस्कृतिक उपक्रमात त्यांचा सहभाग असावा, त्यात त्या त्या भागातील लेखक, कवी, साहित्य प्रसारासाठी काम करणारे कार्यकर्ते असावेत, अशी अपेक्षा असते. घटक व संलग्न संस्था मतदार निवडताना या अपेक्षांना चक्क पायदळी तुडवतात. बखोटे धरून ज्याला उठवता अथवा बसवता येईल त्यालाच मतदार करण्याचा संस्थांचा प्रयत्न असतो. मतदार ठरवण्याचा अधिकारच जर घटक संस्थांना असेल तर संमेलनाध्यक्षाला एक हजार मतदारांनी निवडून दिले, असे म्हणता येणार नाही. कारण, हे संस्थेचे ठेकेदार ‘होयबा’ असणारेच मतदार निवडतात. कुणी यावर आक्षेप घेऊ नये म्हणून त्या त्या भागातील साहित्यक्षेत्रातील काही नावाजलेली नावे या मतदारांमध्ये जाणीवपूर्वक ठेवली जातात. मात्र, उर्वरित भरणा पूर्णपणे हाजीहाजी करणाऱ्यांचा असतो. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली की, या मतदारांकडून मत न दिलेल्या पण स्वाक्षरी केलेल्या कोऱ्या मतपत्रिका संस्थेचे पदाधिकारी गोळा करतात. सध्या राज्यभर हेच काम जोमात सुरू आहे. ज्यांनी मतपत्रिका परस्पर निवडणूक अधिकाऱ्याकडे पाठवण्याचे दु:साहस केले त्यांना दुसऱ्या वर्षी मतदार यादीतून वगळण्यात येते. या मतपत्रिका गोळा करण्याच्या प्रक्रियेतून काही नावाजलेल्यांना व संस्थेतल्या विरोधी गटातील व्यक्तींना वगळण्यात येते. यांची संख्या संस्थेच्या एकूण मतदारांच्या २० टक्क्यांएवढीसुद्धा नसते. यांना मतदारयादीत ठेवावेच लागते. कारण, ही नावे मतदारयादीत नसली तर आरोपाचा धोका संभवतो म्हणून! अनेकदा मतदार कोरी मतपत्रिका संस्थेकडे पाठवताना लिफाफा बंद करून टाकतो. असे लिफाफे उघडण्याचे व नंतर ते बंद करण्याचे कसब अंगी असलेले कार्यकर्ते या संस्थांच्या दिमतीला या काळात सज्ज असतात. एकदा मतपत्रिका गोळा झाल्या की, मग कुणाला मते द्यायची, कुणाला निवडून आणायचे, याचा निर्णय घटक संस्थांचे पदाधिकारी घेत असतात. ज्याला निवडून आणायचे असेल त्याला एकगठ्ठा मते टाकली जातात. हे करताना मग संस्थात्मक पातळीवरचे राजकारण सुरू होते. औरंगाबाद कुणाकडे आहे, नागपूरचा कल कुणाकडे आहे, पुणे व मुंबईची भूमिका काय आहे, याची चाचपणी केली जाते. अनेकदा तर हे संस्थाचालक एकमेकांशी बोलून कुणाच्या पारडय़ात मते टाकायची, हे ठरवतात. अनेकदा चारही घटक संस्थांत नावावर सहमती होत नाही. तेव्हा दोन संस्था एकीकडे, तर दोन दुसरीकडे, असे चित्र निर्माण होते. या एकमेकांना पाठिंबा देण्याच्या प्रकारात पुढील वर्षीचा अध्यक्ष कोण, याचीही बीजे दडलेली असतात. या वेळी आम्ही तुम्हाला मदत करू. पुढच्या वर्षी आमच्या उमेदवाराला मदत करा, अशी ही सौदेबाजी असते. अर्थात, अनेकदा ही सौदेबाजी निवडणुकीत अर्ज दाखल करण्यापासून सुरू होते. अमुक एका उमेदवाराने माघार घेतली की, या संस्थांच्या मतांकडे लाचारीने बघणारे इतर उमेदवार काय ते समजून जातात. या निवडणुकीत उभे राहणारे उमेदवार, त्यांचे साहित्यक्षेत्रातील योगदान आणि या एकगठ्ठा मतांवर बसलेले संस्थाचालक आणि त्यांचे साहित्य क्षेत्रातले योगदान यांच्यात तुलना केली तर अनेक नामवंत साहित्यिकांना तीन दिवसांचा अध्यक्ष होण्यासाठी किती सुमार दर्जाच्या साहित्यसेवेकरी संस्थाचालकांसमोर लाचारी पत्करावी लागते, याची सहज कल्पना येते. अध्यक्ष होण्याची इच्छा असलेल्या या साहित्यिकांना या संस्थाचालकांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. तरीही या संस्थाचालकांचे हृदय पाझरत नाही. साहित्य क्षेत्रात तुम्ही कितीही मोठे असा, पण आम्ही म्हणू तोच अध्यक्ष, अशी या संस्थांची दादागिरी असते. या दादागिरीमुळेच इंदिरा संतांचा पराभव होतो व रमेश मंत्री निवडून येतात. अनेकदा तर हे संस्थाचालक मतदारांकडून मतपत्रिका गोळा करताना या वर्षी अमुकाला निवडून आणायचे आहे, असे सांगतात आणि प्रत्यक्षात भलत्याच्याच नावावर शिक्के मारतात. गेल्या वर्षी विदर्भात सदानंद मोरे यांच्या नावाने मतपत्रिका गोळा करण्यात आल्या व मते भारत सासणे यांच्या झोळीत टाकण्यात आली. चंद्रपूरच्या संमेलनात ऐनवेळी वसंत आबाजी डहाके यांच्याऐवजी प्रतिमा इंगोलेंना मते देण्यात आली. शेजारच्या राज्यात असलेल्या संलग्न संस्थांची मतेसुद्धा अशीच मॅनेज केली जातात. बिलासपूर, भोपाळ, गोवा, हैदराबाद, गुलबर्गा येथे असलेल्या या संस्था अनेकदा सर्व मतपत्रिका पदाधिकाऱ्यांच्याच नावावर मागवतात. अनेकदा तर तेथे मतदार करण्याइतके सक्रिय कार्यकर्ते नसतात. मग कोटा पूर्ण करण्यासाठी ऐनवेळी बाहेरची नावे घुसवली जातात. या संस्था निर्माण करण्यात ज्या घटक संस्थांनी पुढाकार घेतला त्यांचेच या संलग्न संस्थांच्या मतांवर नियंत्रण असते. घटकचा पदाधिकारी म्हणेल तसे शिक्के मारायचे व मतपत्रिका रवाना करायच्या. हा खेळ वर्षांनुवर्षे सुरू आहे. या संस्थांचे साहित्यविषयक उपक्रम काय, त्या निष्क्रिय आहेत की सक्रिय, हे कधीच बघितले जात नाही. सक्रिय नसलेल्या संस्थांना मतदान प्रक्रियेतून बाद करणे वा कोटा कमी करणे, असे निर्णय घेतले जात नाहीत. कारण, घटक संस्थांना ही मते महत्त्वाची असतात. हा एकूण प्रकार बघून ही निवडणूक वाचक, समीक्षक, रसिक व साहित्यिकांची नाहीच, तर घटक व संलग्न संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची आहे, हेच स्पष्ट होते. साहित्य संमेलनाला आजही मराठी रसिकांच्या मनात मानाचे स्थान आहे. तरीही अनेक नामवंत साहित्यिक या संमेलनाचा अध्यक्ष होण्यासाठी धजावत नाहीत. यासाठी ही मंडळी निवडणूक नको, असे कारण समोर करीत असली तरी प्रत्यक्षात या नामवंतांना मतांच्या गठ्ठय़ावर बसलेल्या या संस्थाचालकांची मनधरणी करणे, त्यांच्यासमोर लाचार होणे नकोसे वाटते. मध्यंतरी साहित्य महामंडळाने या निवडणुकीत सुधारणा करण्याची घोषणा केली. यासाठी साहित्य क्षेत्रातील अडीचशे मान्यवरांना पत्रे लिहून सूचना मागवण्यात आल्या, पण पुढे काहीच झाले नाही. कारण स्पष्ट आहे. साहित्य व्यवहारातील ठेकेदारांनाच यात सुधारणा नको आहेत. साहित्याचा वकूब नसलेल्या पदाधिकाऱ्यांना तर, आपण अध्यक्षपदासाठी इच्छुक असलेल्या नामवंत साहित्यिकाला झुलवत ठेवू शकतो, यातच असुरी आनंद मिळत असतो. मराठी साहित्याची यापेक्षा दुसरी मोठी शोकांतिका कोणती असू शकेल? devendra.gavande@expressindia.com
